दोधाराचाँदनी : पहिले कष्टको स्रोत, अहिले रोजगारीको केन्द्र

हिमाल प्रेस २५ मंसिर २०७९ १५:३९
10
SHARES
दोधाराचाँदनी : पहिले कष्टको स्रोत, अहिले रोजगारीको केन्द्र दोधाराचाँदनीस्थित महाकाली नदी पुल।

कञ्‍चनपुर– महाकालीको दोधाराचाँदनीले पहिले धेरै मानिसलाई दु:ख दिन्थ्यो। पक्की पुल नहुँदा मानिसहरू खोलाबाटै भंगालाहरू छिचोल्थे। बर्खामा आउने बाढीले घर-खेत बगाएर धेरैको उठीबास लगाएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्।

दोधाराचाँदनी नगरपालिका १ का ५० बर्षीय कृष्णदत्त पन्तको परिवार २०२२ सालमा बैतडीबाट बसाइँ सरेर यहाँ आएको हो। ‘त्यतिबेदा यहाँ वन फडानी गरेर बस्ती बसेको थियो। अहिले बस्तीमा ८ लेनको पक्की सडक र छेउमै सुक्खा बन्दरगाह बन्ला बन्ने सोच्न पनि सकेका थिएनौँ,’ उनले भने। महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणसँगै दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रसम्म करिब ९ सय मिटर ६ लेनको कालोपत्रे सडक बनेपछि यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्यसमेत आकासिएको छ।

‘पहिले बाढी र महेन्द्रनगर जाने स्थलमार्ग नहुँदा यहाँ प्रतिकट्ठा जमिन २/३ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुन पनि समस्या थियो,’ उनले भने,’सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि अहिले प्रतिकट्ठा ८० लाखमा जमिन बिक्री भइसक्यो।’

स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर
पक्की सडकमा पाँच कट्ठा जमिन पर्दा ४० लाख रुपैयाँ मुआब्जा रकम पाएका पन्तले पछिल्लो विकासले दोधाराचाँदनीको स्वरूप परिर्वतन भएको बताए। ‘विगतमा आफ्नै मुलुक जान पनि भारतीय बाटो वनबासा पुल तरेर जानुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘झोलुंगे पुल बनेपछि मूलधारसित जोडिएको दोधाराचाँदनीमा अहिले त पक्की पुल र सुक्खा बन्दरगाह बन्ने खबरले सबै खुसी छन्।’

कुनैबेला भौगोलिकरुपले विकट मानिए पनि पछिल्लो समय यहाँ त्रिदेशीय नाका बनाउने दलीय एजेन्डाका कारण पनि दोधाराचाँदनीको चहलपहल बढिरहेको छ। कुल २६ हजार मतदाता रहेको दोधाराचाँदनीका प्रायः हरेक खोला नालामा पक्की पुल, सडक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्।

‘विकाससँगै सेवा तथा सुविधा पनि थपिँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा स्थानीयलाई रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो आसा छ। किनभने कामकै लागि अहिले दोधाराचाँदनीका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सहर धाइरहेका छन्।’

पछिल्लो समय उक्त नगरपालिका १ मा रहेको गौरीशंकर मध्यवर्ती र मायापुरी सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव गरिएसँगै प्रक्रियासमेत अघि बढेको अवस्था छ। यस कार्यका लागि वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया अघि बढाउन १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।

यहाँको निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले चुनाव जितेसँगै दोधाराचाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास एक वर्षभित्रै हुने जिकिर गरे। गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब २८० बिघा जमिनमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय र रेल्वे प्लेटर्फमलगायत संरचना बनाइने प्रस्ताव छ।

यस्तै वडा १ का गजिराम महरले पनि सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि आफूहरूले मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्नेमा आसावादी रहेको बताए।

‘सरकारको सक्रियता हेर्दा समयमै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु हुनेमा ढुक्क छौँ,’ उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि भारतबाट आउने वन्यजन्तुको त्रासदी पनि कम हुने भयो।’ सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि जंगली हात्तीले नोक्सान गर्दै आएको थियो।

गजिरामले घरायसी किनमेलदेखि मजदुरीसम्मका लागि स्थानीयहरु भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘विगतमा त कारोबार पनि भारु मै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दोधाराचाँदनीले विकासमा छलाङ नै मारेको छभन्दा अन्यथा हुँदैन।’

यसअघि दोधाराचाँदनीकै कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहल गरिए पनि स्थानीयको विरोधपछि सो योजना मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा आइपुगेको हो।

यहाँ पनि प्रस्तावित क्षेत्र वरपर लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाले उचित पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। प्रक्रियागत कारणले लामो समयदेखि निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएपछि पछिल्लो समय प्रस्तावित क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा काम अघि बढाइएको छ।

स्थानीयका अनुसार केन्द्रबाट खटाइएको प्राविधिक टोलीले यहाँको सामुदायिक वनमा रुख कटानका लागि छपान कार्यसमेत गरिसकेका छन्। सरकारले नेपाल, भारत र चीनसँगै त्रिदेशीय व्यापारका लागि सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली करिडोरमार्फत् चीनसँगै छोटो दूरीको ‘कनेक्टिभिटी’ खोजेको छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि त्रिदेशीय नाकाको मुद्दा प्रमुख पार्टीको प्रमुख एजेन्डा नै बनेको थियो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन बनाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाएको बताए। ‘हाम्रोतर्फबाट इआइएको काम सकेर प्रक्रिया अघि बढाउन वन मन्त्रालय पठाएका छौँ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९ १५:३९

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 2 =