हिमाल प्रेस 
मानवअधिकार आयोग
काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउनु गलत भएको ठहर गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले फौजदारी कसुरका आरोपी तथा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितको न्याय विषय अनिश्चित बन्दै गएको पनि उल्लेख गरे। ‘संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको न्यायको विषय अनिश्चित बन्दै भएको छ,’ उनले भने।
लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच नभएको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे। ‘समावेशितालाई संविधानअनुसार अंगिकार गरी कार्यान्वयन गर्नु सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरकारको दायित्व हो। तर निर्वाचनमा समानुपातिक समावशिताको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक विषयमात्र बन्नु दुःखद् पक्ष हो,’ उनले भने।
कार्यक्रममा डा. गौरी शंकरलाल दास र प्रतिमा गुरुङलाई स्व दयाराम स्मृति सम्मानबाट पुरस्कृतसमेत गरिएको छ। यस वर्ष सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने मूल नाराका साथ ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको हो।
सन् १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको थियो। सो घोषणा पत्र जारी भएको दिनमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ।
