हिमाल प्रेस 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर संसद् सचिवालयले दिएको पत्र कानुनसम्मत छैन। यो त संसद्लाई विरोधमा तान्ने प्रयास हो। संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको विषयलाई संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सफाइ दिन मिल्दैन। उहाँमाथि लागेको महाअभियोग टुंगो लागिसकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले किन निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र दिए? प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुन केही दिन बाँकी रहेको अवस्थामा पत्र दिनु गलत हो। यो त संसद्को काम हो। जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छिनोफानो अब आउने संसद्ले गर्नेछ।
(भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १७:३२
प्रतिक्रिया
