हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गत वर्ष १ फागुनमा संघीय संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उमेर हदका कारण मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ।
जबराले अवकाश पाउने बेलासम्म पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको सम्भावना छैन। निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनिरहेका बेला जबराले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन्। प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउनुलाई कतिपयले उचित मानेका छैनन्।
महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदैमा अभियोगबाट मुक्त भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। उनी भन्छन्, ‘महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्रशमशेर अवकाश पाएर घर जाँदा निवृत्तिभरण र सेवासुविधा तथा गार्ड पाउनुहोला। यो पाउँदैमा उहाँमाथि लागेको कलंक मेटिँदैन।’
प्रधानन्यायाधीविरुद्ध अभियोग लाग्नु आफैँमा गम्भीर विषय रहेको तथा त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अवकाश पाउनु रहेको उनको बुझाइ छ।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर प्रस्ताव दर्ता भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले बेलैमा टुंग्याउन चाहेन।
‘महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अवकाश पाएर घर जाँदा चोलेन्द्रशमशेरले निवृत्तिभरण र सेवासुविधा तथा गार्ड त पाउनुहोला। यो पाउँदैमा उहाँमाथि लागेको कलंक मेटिँदैन।’
प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिना ढिलो गरी महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए। समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए भने एमाले र लोसपाले फरक मत राखेका थिए।
११ जनामध्ये सभापति रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका थिए।
त्यसबेला समितिले समय अभाव भएको तर्क गर्दै महाअभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहने गरी सिफारिस गरेका थियो। साथसाथै नयाँ प्रतिनिधिसभालाई टुंगो लगाउन सुझाव दिएको छ। तर नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग अघि बढाउन नभ्याउँदै ६५ वर्ष पुगी जबरा स्वतः अवकाशमा जाँदैछन्।
२०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबराले झन्डै २६ वर्ष न्यायालयमा बिताएका छन्। अहिले जबरा प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै छन्। अवकाशसँगै उनी सरकारी निवास छोडेर निजी निवास जानेछन्। महाअभियोग पारित नभएमा उनले निवृत्तपछि सेवासुविधा भने पाउनेछन्।
अनिवार्य अवकाश पाए पनि अभियोग टुंगो लाग्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महाअभियोगको विषयमा नयाँ प्रतिनिधिसभासँग नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कुरा गर्छ। यो विषय टुंगो लाग्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य जबराविरुद्धको महाअभियोग टुंगो लाग्ने र नलाग्ने विषय भविष्यसँग समेत जोडिएको बताउँछन्। यस विषयले प्रधानन्यायाधीशले तलमाथि गरेको अवस्थामा आउने परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको उनको भनाइ छ। न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा तलमाथि गर्दा देखिने परिणामका सम्बन्धमा नजिर स्थापित हुने भएकाले पनि महाअभियोग उपर निर्णय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कामुको भरमा वर्ष दिन
न्यायालयको नेतृत्व १० महिनासम्म रिक्त रह्यो। कानुनविद्हरू नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट कायममुकायमले न्यायालय १० महिनासम्म हाँकेको बताउँछन्। कामु पनि अधिकारको दृष्टिले समान हो, उत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। तर कामुको मनोबल कम हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
अझै पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने टुंगो छैन। २७ मंसिरदेखि जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर गएपछि सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन्छ। तर नयाँ सरकार नबनी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना कम छ। सरकार बनेपछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदहरूको निर्वाचनमा सरकारमा रहने दलहरूले ध्यान दिने हुँदा अझै केही समय न्यायालय कायममुकायमको भरमा चल्नेछ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले करिब ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरे। दीपककुमार कार्कीले पनि १६ असोज २०७९ मा अवकाश पाए। त्यसयता हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
वरीयताका आधारमा कार्की नै प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार भए पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने अवस्था छ । सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि नयाँ सरकार गठनलगत्तै सिफारिसको सम्भावना नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय परिषद् रहन्छ । परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
