यो जनतालाई निकास दिने समय हो : सिके राउत [अन्तर्वार्ता]

मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनको नतिजा लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यससँगै नयाँ सरकार गठनका लागि अंकको जोड-घटाउ र संवाद सुरु भएको छ।

मधेसका मुद्दा उठाएर भूमिगतहुँदै मुलधारको राजनीतिमा आएका डा. सिके राउत पनि यो पटक संसद्‌मा देखिने भएका छन्। उनी नेतृत्वको जनमत पार्टी ६ सिटसहित सदनमा प्रवेश गर्दैछ। राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सत्ता साझेदारी गर्ने पनि बताइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न दल र नेताबीच भइरहेको भेटवार्ता, संख्याको जोड घटाउलगायत विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग राससका नारायणप्रसाद न्यौपाने र सिवी अधिकारीले गरेको कुराकानीः

अहिलेकाे निर्वाचन र यसबाट आएको नतिजालाई कसरी लिनुभएको छ?

निर्वाचन आफैंमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यसमा भाग लिन र जनमत हासिल गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। जनमत हासिल गर्ने यो औपचारिक माध्यम हो। यसबाट हाम्रो एजेन्डा परीक्षण भएको छ। जनताले हामीमाथि भरोसा राखेकाले खुसी लागेको छ।

तपाईंले राजनीति सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको परिवेश फेरिएको छ, कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?

विगतमा जनमत छ वा छैन भनी मापन गर्ने आधार थिएन। हामी मुलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा पनि थिएनौँ। आमसभा र कार्यक्रम हुन्थ्यो तर जनसमर्थन कति छ भनेर औपचारिक मापन थिएन। त्यसबेला सरकारबाट हामीमाथि बाधा अड्चन हाल्ने काम भयो। अहिले मूलधारमा आइसकेपछि खुला राजनीति गर्न पाएका छौँ। जनताका बीचमा जान र एजेन्डा लैजान पाएका छौँ।

निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित पनि भएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एजेन्डालाई लिएर निर्णय गर्ने ठाउँतिर अघि बढेका छौँ। राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ।  जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन्, त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु। त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिँदैनौं।

पहिलोपटक आम निर्वाचनमा गइरहँदा यहाँले उठाएको एजेण्डालाई जनताले कसरी बुझेको पाउनुभयो, मतदाताको अपेक्षा के रह्यो?

जनताले हाम्रा एजेन्डालाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाएका छौँ। किनकी यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेन्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेन्डामात्र थिए। यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन्।

हामीले सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरेका छन्। यी मुद्दालाई अरुले नउठाएका कारण जनमत पार्टी नै ठीक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन्।

जनताले दिएको अभिमतलाई यहाँले अहिले कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ र निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ? यो निर्वाचनलाई सफल/असफल कसरी मापन गर्नुहुन्छ?

विगतको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकहरूले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ।

जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन्, त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु। त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिँदैनौं।

जनताको अपेक्षा एकातिर छ, तपाईंहरूको भूमिका अर्कोतिर छ। विकास निर्माण र कानुन, नीति बनाउने भूमिकालाई कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ?

आम बुझाइ त्यस्तै छ तर संसद् भनेको खाली ऐन कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन। मुलुकका यावत् समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भनी गहन छलफल र मन्थन गर्ने ठाउँसमेत हो। संसद्मा पुगेर नै आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यहीँबाटै नीति, योजना, कार्यक्रम पारित हुने हो नि। उदाहरणका लागि भनौँ, अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसानले मलबिउ नपाएको अवस्था छ।

त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ। संसद् जनप्रतिनिधिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो हो।

निर्वाचन परिणाम, मिलिजुली सरकार र उठेको अस्थिरताको आशंकालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सरकार गठनमा जनमत पार्टीको भूमिका के रहन्छ?

हामीले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार देखिसकेका छौँ। दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन। बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्ने पनि छैन। अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ। त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, यसले पार्टी विशेषलाई अहम् पाल्न दिँदैन। सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, सानाभन्दा साना दल र आवाजका मुद्दालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

सहमति र सहकार्यको आवश्यकतालाई नै जनताले जोड दिएका छन्। मुल कुरा भनेको नियत हो, राजनीतिक दल र नेताका नियत सफा भएमा दीर्घकालीन रूपमा जान सकिन्छ। जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट संख्या निर्णायक छ। सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ। प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थनबेगर सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न। हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन, त्यो भनेको ‘डेड्लक’को अवस्था हुन्छ। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिछौं। जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छौं।

अहिलेको अवस्थामा अरू राजनीतिक दललाई के भन्नुहुन्छ, मतदातालाई के सन्देश छ?

अन्य राजनीतिक दलले यसभन्दाअघि जे जति भए, जे जस्तो गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताले निर्वाचनमार्फत अहिले परिवर्तन खोज्न दिएको सन्देश आत्मसात् गर्नुस्। अन्यथा गरिए राजनीतिक दलहरूप्रति विद्रोह र वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ।

अहिले सच्चिने मौका छ। सबैले जनमतको कदर गरौँ। सेवा प्रवाह र जनताका माग मुद्दालाई केन्द्रित भएर अघि बढौँ। जनमतको कदर गर्दै उनीहरूको सेवामा समर्पित होऔँ। जनताले पनि दलहरूलाई निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहनु पर्छ। हामीले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार देखिसकेका छौँ। दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन। बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्ने पनि छैन।

संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि यहाँको पहिलो एजेन्डा के हुन्छ?

संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो। लाखौँ युवा विदेसिन बाध्य छन्। रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ। साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिता हुन्। यिनै विषय कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ।

जनमत पार्टी मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ, यो अवस्थामा मधेसका अन्य शक्तिसँगको सहकार्यको योजना के छ?

सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन। कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ। मूल विषय भनेको हाम्रा माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक हुनुपर्‍यो हामी केबल मन्त्री बन्न र सरकारमा जानैका लागि मात्रै आएका हैनौँ। जनताका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। अब पनि जनतालाई गुमराहमा पार्नु हुँदैन, निकास दिन सक्नुपर्छ।