हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ लगानी रोकेर राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी भुक्तानी गरेका छन्। स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई धमाधम उक्त रकम तिरिरहेका छन्।
असार मसान्तसम्म बैंकहरूले १ खर्ब ४८ अर्ब एसएलएफ उपयोग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्दै एसएलएफ सुविधाको सीमालाई १० गुणा घटाएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा एक प्रतिशतसम्मको तरलता मात्रै तोकिएको बैंकदरमा उपयोग गर्न सक्छन्।
यसअनुसार करिब ५२ खर्बका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ५२ अर्ब रुपैययाँ पाउने अवस्था छ। त्योभन्दा बढी तरलताका लागि ब्याज तिर्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ।
संशोधित नियमावली लागू हुनुअघि बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा पाउँदै आएका थिए। यसका साथै असारदेखि हालसम्म बैंकहरूले करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा भुक्तानी गरेका छन्। असार मसान्तसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रहेको पुनर्कर्जाको आकारलाई पुस पहिलो सातामा ४७ अर्ब मात्रै छ।
अघिल्लो वर्ष लिइएको धेरैजसो पुनर्कर्जाको अवधि यही पुसभित्र सकिँदैछ। यस वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन नखुलाएपछि बैंकहरूले सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण पनि बैंकहरुले बजारमा थप लगानी नगरेर आन्तरिक ट्रेजरीलाई सुधार गरिरहेका छन्।
