गच्छदारको ३१ वर्षे संसदीय यात्रामा पूर्णविराम

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारको ३१ वर्षे संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। २०४८ पछिका छ वटै निर्वाचन जितेका गच्छदारका लागि सातौँ निर्वाचन भने फलदायी हुन सकेन। गच्छदार सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेकी भगवती चौधरीसँग पराजित भएका हुन्।

२०४८, २०५१, २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६४ र २०७० को संविधानसभा र २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका गच्छदार १३ पटक मन्त्री र पाँचपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। पहिलोपटक २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका गच्छदार त्यसपछि प्रायः सत्तामा रहिरहे। उनी जहिल्यै रोजेकै मन्त्रालय पाउँथे। उनले आफ्नो रोजाइमा परेका गृह, भौतिक, जलस्रोत मन्त्रालयको पटकपटक नेतृत्व सम्हालेका थिए। ०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव जित्ने नेतामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गच्छदार मात्रै हुन्।

गच्छदार राजनीतिमा हुने छक्का–पञ्जाका सफल खेलाडी मानिन्छन्। उनी २०४८ पछिका हरेकजसो सरकारका सहभागी हुनु यसको उदाहरण हो। राजाको सक्रिय शासन २०६१ माघदेखि २०६३ वैशाखसम्म र २०७४ पछि भने उनी मन्त्री बन्न पाएनन्।
जानकारहरूका अनुसार २०४८ सालमा तत्कालीन कोइरालाको किचन क्याबिनेटमा मुख्य चारजनाको हालीमुहाली हुन्थ्यो। जसलाई एकेजीबी ९अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदार० नामले चिनिन्थ्यो। चारमध्ये खड्काको निधन भइसकेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका जोशी कांग्रेसमा छैनन्। अर्का नेता केसी कांग्रेसमा राजनीतिमा सक्रिय छन्। केसी यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नुवाकोट २ बाट निर्वाचित भएका छन्।

गच्छदारको संसदीय यात्रा

२०४८ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा गच्छदारले तत्कालीन सुनसरी–२ बाट एमालेकी लीला श्रेष्ठ ९सुब्बा० लाई पराजित गरेका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा गच्छदारले क्षेत्र नम्बर २ बाटै एमालेकै कुलदीप पेस्करलाई हराएका थिए।

२०५६ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा एमालेका रेवतीरमण भण्डारीलाई पराजित गरेर गच्छदारले संसदीय यात्रामा ‘ह्याटिक’ गरे। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा उनी सुनसरी–३ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। गच्छदारका प्रतिस्पर्धी थिए कांग्रेसका अगमलाल चौधरी। गच्छदार र भगवतीबीच पहिलोपटक २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। गच्छदार तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतन्त्रिकबाट उम्मेदवार थिए। चौधरी एमालेबाट उम्मेदवार थिइन्। चौधरीले १७ हजार १६२ मत ल्याएकी थिइन्। गच्छदारले १७ हजार ५२४ मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए।

२०७४ को चुनावमा गच्छदार ३८ हजार ९७२ मत ल्याएर विजयी हुँदा चौधरीले ३८ हजार ६५१ मत ल्याएकी थिइन्। चौधरीले २०७० को निर्वाचनको तुलनामा मतान्तर अझ घटाइन्। उनीहरूबीचको मतान्तर ३२१ मात्र थियो। त्यति बेला चौधरी वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार थिइन् भने गच्छदार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए।

देउवाका प्रिय पात्र

गच्छदार २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध भएर कांग्रेससँग जोडिएका हुन्। उनी २०५२ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भए। २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि कोइराला कित्ता छाडेका गच्छदारले पार्टी विभाजन गर्न देउवालाई सघाएका थिए।

२०५९ सालमा देउवाले पार्टी फुटाएर कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० गठन गर्दा गच्छदार महामन्त्री भएका थिए। २०६४ सालमा आइपुग्दा गच्छदार कांग्रेस छाडेर मधेशी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भए।
पहिलो संविधानसभा चुनाव २०६४ अघि कांग्रेस छाडेर मधेश केन्द्रित राजनीतिमा संलग्न भएका गच्छदारकै अगुवाइमा मधेशी जनअधिकार फोरम फुटाएर फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन भयो। गच्छदारले २०७४ मा सोही पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराएका हुन्।

मधेशी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० लाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराएपछि गच्छदारको राजनीति बिस्तारै ओरालो लागेको हो। यसै क्रममा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिए उनी। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी सांसदबाट निलम्बनमा परेका थिए। त्यति बेला गच्छदार कांग्रेसका उपसभापति र संसदीय दलमा उपनेता थिए।
भूमिगत भएका उनी २०७७ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अदालतमा १० लाख धरौटी बुझाउन पुगेका थिए।

गच्छदार कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट उसभापतिमा उठेका थिए। तर उनी धनराज गुरुङभन्दा २ मतले पछि पर्दै पराजित भए। पार्टीका दुई उपसभापतिमा गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचित भएका थिए खड्काले २१२१, गुरुङले १९०८ र गच्छदारले १९०६ मत प्राप्त गरेका थिए।