नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै स्प्रेडदर घटाउने निर्णय गरेको छ। बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडदर)लाई राष्ट्र बैंकले ०.४ प्रतिशतले घटाएको हो।
योसँगै वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम हुने भएको छ।
परिमार्जित मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘जसले गर्दा ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउँछ र कर्जाको ब्याजदर घट्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकको आम्दानी घटाएर राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दिन खोजेको छ।’
१४ बैंकले घटाउनुपर्ने
बैंकहरूले असोज महिनासम्म सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार २६ वटा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेडदर ४.०२ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले १४ वटा वाणिज्य बैंकले स्प्रेडदर घटाउनैपर्ने भएको छ।
यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकको ४.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर छ। अब एनआईसी एशियाले ०.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर कम गर्नुपर्ने छ।
सिभिल बैंकले ०.३२ प्रतिशत, प्राइमले ०.३१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०.२६ र बैंक अफ काठमाण्डूले ०.२४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्नेछ।
असोजसम्म बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार माछापुच्छ«े बैंकले ०.१९, एभरेष्टले ०.१७, सन्राइजले ०.१३ प्रतिशत, कुमारीले ०.१३ प्रतिशत, लक्ष्मीले ०.०९ प्रतिशत, मेगाले ०.०५, नबिलले ०.०३ र नेपाल एसबीआई बैंकले ०.०१ प्रतिशतले स्प्रेडदर घटाउनुपर्नेछ।
गत आर्थिक वर्षमा सबै वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ७४ अर्बभन्दा माथि रह्यो। केही बैंकको नाफा ७ अर्ब नाघ्यो। बैंकहरूको नाफा अर्बमा देखिए पनि प्रतिफल भने पछिल्ला केही वर्ष घट्दो क्रममा छ।
कोभिडपछिका वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा १२ प्रतिशत प्रतिफल छ। जबकि अन्य व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्रको प्रतिफल १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। स्प्रेडदर घट्दा स्वाभाविक रूपमा बैंकहरूको नाफामा संकुचन आउनेछ।
बैंकर परशुराम क्षेत्री बैंकहरूको प्रतिफल कम भएकाले नयाँ स्प्रेडदरको नीति व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। ‘संशोधित मौद्रिक नीतिले चालु आवमा वाणिज्य बैंकहरूले १० अर्ब जति गुमाउने छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा राज्यलाई पनि ठूलो राजस्व घाटा हुन्छ।’
साना व्यवसायी असन्तुष्ट
ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको भन्दै तिहारलगत्तै उद्योगी, व्यवसायीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज घटाउन मात्रै माग गरेनन्, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामासमेत मागे। तर आम निर्वाचन नजिकिएसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा व्यवसायीहरूले आन्दोलन रोके। पूर्वका केही व्यवसायीले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको आन्दोलन मत्थर पार्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने तयारी गरे पनि साना व्यवसायी भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। स्प्रेडदर घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले थोरै ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसैकारण पूर्वका व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडा स्प्रेडदर ४ प्रतिशत गर्दा साना व्यवसायीलाई राहत नहुने बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको नीति ठूला साना सबैलाई जोगाउने खालको हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अर्बौंको ऋण लिनेलाई त परिमाणका हिसाबले फाइदा होला, बाँकीलाई तात्विक फरक पार्दैन।’
स्वाभाविक रूपमा बैंकको नाफा घटे त्यसको असर ससानो लगानी गरेका बैंकका सेयरधनीलाई समेत पर्नेछ। अर्कोतर्फ अहिले नै साना, मझौला र तोकिएको क्षेत्रमा २ प्रतिशत बेसरेटमा प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था छ। मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि तोकिएकोभन्दा १ प्रतिशतले स्प्रेडदर बढाउन पाउने सुविधा छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि ब्याजदर अन्तर घटाएर मात्रै मूल समस्या समाधान नहुने धारणा राख्छन्, ‘जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधारदर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको नीतिले कर्जाको ब्याजलाई खासै फरक पनि पर्दैन।’ गोल्छा तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने अरु उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्प्रेडदर घटाउने नीति वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार आएको भन्दै सबैको हितमा भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट वित्तीय स्थायित्वका लागि स्प्रेडदर घटाइएको दाबी गर्छन्। ‘ब्याजदरमा स्थायित्व लिने राष्ट्र बैंकको नीति छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको फाइदा ठूलालाई मात्रै भयो भन्नु गलत हो, बिस्तारै असर सबै ऋणीहरूमा देखिन्छ।’
