इतिहासमा निर्वाचन : १४

पहिलो चुनावमा महिलाका मुद्दा र प्रतिनिधित्व

सन्तोष खडेरी २६ कार्तिक २०७९ १०:५७
पहिलो चुनावमा महिलाका मुद्दा र प्रतिनिधित्व तस्बिर स्रोत : मदन पुरस्कार पुस्तकालय

नेपालमा २००४ सालमा पद्मशमशेरको कार्यकालमा हुने भनिएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा महिलाले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गरी मंगलादेवी सिंह, साहना र साधना प्रधानलगायतका महिलाले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए। निर्वाचनमा मतदानसँगसँगै त्यतिबेला महिला मात्र पढ्ने छुट्टै विद्यालय पनि स्थापना हुनुपर्ने माग थियो। नेपालमा सन् १९५० को दशकमा मात्र स्थानीय निर्वाचन सुरु भएको हो। महिलाले सुरुदेखि नै मतदान अधिकार पाएका थिए।

२०१५ सालमा मुलुकमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनभन्दा अगाडि नेपालको राजनीतिक शासन व्यवस्थामा महिलाको भूमिका कस्तो थियो? पहिलो आमनिर्वाचनमा दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा महिला अधिकारबारे केकस्तो व्यवस्था थियो? प्रतिनिधिसभातर्फ महिला उम्मेदवार, निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवार त्यस्तै माथिल्लो सदन महासभामा पनि मनोनीत महिलाको उपस्थितिबारे यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ।

सल्लाहकार सभामा महिला सहभागिता

२००७ सालको राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा दुई वर्षभित्र विधानसभा निर्वाचन हुने उल्लेख भए पनि चुनाव भएन। तर राजाले विधानसभा निर्वाचन हुन समय लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म मुलुकको शासन व्यववस्था अन्तरिम विधानबमोजिम नै चल्ने हुनाले राजा आफैँलाई र मन्त्रिमण्डललाई सल्लाह दिन २००८ साल असोज १७ गते ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभा गठन गरेका थिए। सुरुमा ३५ सदस्य नियुक्त गर्दा त्यसमा एकजना पनि महिला परेका थिएनन्। तर त्यसको करिब ६ महिनापछि २००९ वैशाख १ गते उक्त सल्लाहकार सभाको पुनर्गठन गर्दा भने तीन जना महिलासमेत परेका थिए। ती तीनजना महिलामा मायाकुमारी शाह, पुण्यप्रभा देवी र प्रभावती देवी थिए।

त्यसको २ वर्षपछि २०११ सालमा राजा त्रिभुवनले मनोनीत गरेको दोस्रो सल्लाहकारमा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट अघिल्लोको तुलनामा धेरै महिलालाई मनोनीत गरिएको थियो। मुलुकका विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न वर्गका प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्व गराउँदा महिला वर्गबाट १० जना लाई समेत मनोनीत गरिएको थियो। ती १० जना महिलामा इन्दिरा आचार्य विराटनगर, तुलजा शर्मा परासी, सरस्वती राई इलाम, माधुरी शाह वीरगन्ज, चन्द्रकान्ता देवी, पुण्यप्रभा देवी र कमल शाह काठमाडौँ, नर्मदा देवी एमए नेपालगन्ज, सुमित्रा देवी महोत्तरी र तारादेवी शर्मा कलैया थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

त्यतिबेला निर्वाचन नगराई यसरी सल्लाहकारसभा गठन गर्दै लैजाने कामको औचित्य खासै केही देखिँदैन। तर राजाहरुका अनुसार त्यतिबेला उक्त सल्लाहकार सभाको गठन गर्नुका दुई मुख्य उद्देश्य थिए। पहिलो सरकारी कामकाजमा जनताको प्रतिनिधित्व गराउने र दोश्रो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुभव गराउने। पछि २०१५ सालको निर्वाचनअगाडि राजा महेन्द्रले फेरि तेस्रो सल्लाहकार सभाको गठन गरेका थिए। तर यो तेस्रो सल्लाहकार सभाका सदस्यहरुको मनोनयन भने एक किसिमको अप्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा नै भएको थियो।

राजाले २०१४ फागुन २२ गते एक शाही सम्बोधन जारी गर्दै ‘देशभरका नागरिकलाई आआफ्नो जिल्लाका बडाहाकिमले तोकेको दिन र स्थानमा भेला भई तेस्रो सल्लाहकार सभाका लागि पाँच जना सदस्य छान्ने र जिल्लाका बडाहाकिम, मालको हाकिम, अपिल वा अमिनी अदालतको हामिक एक एक जना गरी तीन जना र तिनीहरुले एकमत भई छानेका सोही जिल्लाका अरु दुई जना प्रतिष्ठित व्यक्तिसमेत पाँच जनाले माथि जनताले छानेका मानिसहरुको नाम थर र वतन २०१४ को चैत्र मसान्तसम्म पठाउन अनुरोध गरेका थिए।’ यसरी छानिएर आएका यी व्यक्तिमध्येबाट आवश्यक संख्यामा अन्तिम मनोनयन राजाबाट हुने व्यवस्था  थियो। तर यसरी अप्रत्यक्ष किसिमको निर्वाचनबाट तेस्रो सल्लाहकार सभामा सदस्य मनोनीत हुँदा भने एकजना पनि महिला यसमा परेनन्।

२०१५ साल मंसिर ३ गते राजाले मनोनीत गरेका १३ जनामध्येबाट ७ जना महिला  परेका थिए। त्यतिबेला सोही सल्लाहकार सभामा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो तर्फबाट पठएका प्रतिनिधिमा समेत एक जना पनि महिला थिएनन्। राजाबाट मनोनीत हुने ती ७ जना महिलामा सुशीला थापा, रोहिणी शाह, मायादेवी गुरुङ, सरस्वती राई, सुमित्रा सिन्हा, कमल राणा र पुण्यप्रभा देवी थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

आमनिर्वाचनमा दलको घोषणापत्रमा महिला अधिकार

पहिलो आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्रमा महिला अधिकारबारे समेत केही उल्लेख गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले महिला जातिको सबै हकको संरक्षण गर्ने र शिक्षाद्वारा बौद्धिक विकास गराउने विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले श्रमिक महिलाका निमित्त प्रसूतिको अवस्थामा भत्ता र जीवन बिमाको सुविधा दिलाइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो। नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट) ले श्रमिक महिलालाई मातृत्वको सुबिस्ता, चिकित्सा, बास, केटाकेटीको पढाइ र बुढ्याइँमा भत्ता आदिको निश्चित रहोस् भन्ने उल्लेख गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बुँदागत रुपमा नै यस्तो भनिएको थियो-

क. लाठे सरहको काममा लाठेसरहकै ज्याला हुनुपर्छ।

ख. सुत्केरी अवस्थामा तलबसहित बिदा दिनुपर्छ।

ग. सुत्केरीका लागि गृह र शिशुशालाहरुको प्रबन्ध हुनुपर्छ।

घ. योग्यता प्राप्तिका निम्ति महिलाहरुले पुरा अवसर पाउनुपर्छ। (स्वास्नी मान्छे त्रैमासिक वर्ष १, अंक ३, २०१५)

पहिलो आमनिर्वाचनमा महिला उम्मेदवार

मुलुकमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा राजनीति दलका तर्फबाट एकजना मात्र महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएकी थिइन्। त्यसै गरी अन्य ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समेत महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसो त अन्य चार महिलाले पनि पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए तर पछि उनीहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। राजनीतिक दलका तर्फबाट एकल महिला उम्मेदवारका रुपमा नेपाली कांग्रेसबाट क्षेत्र नम्बर ६६ डडेल्धुराबाट द्वारिकाचन्द ठकुरानीले उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त प्रजा पार्टी (पूर्व प्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहको पार्टी) का उम्मेदवार लक्ष्मीदत्त भट्टलाई २०६४ मतको फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन्। त्यहाँ खसेको जम्मा ८१४४ मतमध्ये उनले ३,९०३ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यस्तै त्यहाँ तीनजना अन्य उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको थियो।

त्यस्तै अन्य स्वतन्त्र महिला उम्मेदवारमा क्षेत्र नम्बर ३ ललितपुर उपत्यकाबाट धारा चुनाव चिह्न सहित नीरभवन ललितपुरकी कमल शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। कुल ३६,७०२ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा २६, १६७ मत खसेको थियो। ७,९५९ मतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तुल्सीलाल अमात्य निर्वाचित हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार शाहले ७८८ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ४ भक्तपुर उपत्यकाबाट महाराजगन्ज लक्ष्मी निवासकी रानी शारदाले सारंगी निर्वाचन चिह्नसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। कुल ४१,५२८ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा २२,१७६ मत खसेको थियो। ६,०६८ मतसहित नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ निर्वाचित हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार रानी शारदाले ३८१ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ९ चौतारा दक्षिणबाट काभ्रे पनौती खडपु शोभा गाउँकी सुशीला थापाले घैला निर्वाचन चिह्नसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। उक्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्का तीर्थमान लामा ३,५६८ मतसहित निर्वाचित भएका थिए।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ५२ बारामध्ये उत्तरबाट खोस्राह कलैयाकी तारादेवी शर्माले हात्ती निर्वाचन चिह्नसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका नेता जनरल सुवर्णशमशेर जबरा ७२२१ मत सहित निर्वाचित भएका थिए।

क्षेत्र नम्बर ५६ चितवन चिसापानीबाट हात्ती चुनाव चिह्नसहित नारायणगढ चितवनकी मैयादेवीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। कुल ४३,९०१ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा १५,७१४ मत खसेको थियो। ६८२९ मतसहित नेपाली कांग्रेसका विश्वबन्धु थापा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै अन्य ५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पनि पछि उम्मेदवारी फिर्ता गर्नेमा मंगलादेवी सिंह (क्षेत्र नम्बर ४), गीता राणा र पुण्यप्रभा देवी (क्षेत्र नम्बर ५), सरस्वती राई (क्षेत्र नम्बर २८) र सुमित्रा देवी सिन्हा (क्षेत्र नम्बर ४८) थिए। (निर्वाचन सन्देश, स्वास्नी मान्छे र नेपाल राजपत्रका विभिन्न अंकहरु)

संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन महासभा थियो। प्रतिनिधिसभामा देशका १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १०९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था थियो। माथिल्लो सभा ३६ सदस्यीय हुनेमा १८ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित हुने र १८ जना राजाले मनोनयन गर्ने थियो। महासभामा १८ जना सदस्य प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुँदा एकजना पनि महिला परेनन्। तर सोही २९ असारमा राजाले १८ जना सदस्य मनोनयन गर्दा त्यसमा एकजना महिना पनि परिन्। त्यसरी महासभामा मनोनीत हुनेमा कमल राणा थिइन्। पहिले दोस्रो त तेस्रो सल्लाहकार सभामा पनि मनोनीत कमल राणापछि माथिल्लो सदन महासभाकी उपाध्यक्षसमेत चुनिएकी थिइन्। त्यस्तै नेपालको इतिहासमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा जित हासिल गरी संसद् पुग्न सफल द्वारिकाचन्द ठकुरानी बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा स्थानीय र स्वायत्त शासन उपमन्त्रीसमेत बनेर नेपालको पहिलो महिला मन्त्रीका रुपमा इतिहास रच्न सफल भएकी थिइन्।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ १०:५७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast