नयाँ सरकार बनाउन चीन र भारतको आआफ्नै कसरत

आम निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्मको मतपरिणामले कुन दलको ‘पोजिसन’ के हुने भन्ने लगभग टुंगो लागिसकेको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतको अंकगणित हेर्दा कांग्रेस थोरै सिटले मात्रै पहिलो दल हुने देखिन्छ। हाराहारीकै दोस्रो दल हुने भएकाले एमाले पनि नयाँ सरकार गठनको दौडधुपमा लागिसकेको छ।

दुवै दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सत्ता समीकरणको प्रयास स्वरूप अन्य दलका नेतृत्वसँग भेटवार्ता तीव्र पारेका छन्।

निर्वाचनमा पूरा परिणाम नआउँदै झण्डै वर्ष दिनपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टेलिफोन गरी सत्ता साझेदार बन्न प्रस्ताव गरिसकेका छन्। जबकि नेकपा फुटेर आआफ्नो दलमा लागेपछि यी दुई नेताबीच बोलचालसमेत थिएन।

आइतबार मात्रै एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहबीच भेटर्वार्ता भएको थियो। सोमबार बिहानै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ।

अनेक कोणबाट छलफल अगाडि बढे पनि सकभर वर्तमान सरकार यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छ। तर, यही समीकरणलाई अगाडि बढाउन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यति सहज छैन।

त्यसको पहिलो चुनौती देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्र छ। छैटौँपटक सरकारको नेतृत्व गरेर अरू नसके पनि धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास रच्ने दाउमा रहेका देउवालाई संसदीय दलको नेता बन्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ।

पार्टीमा संसदीय दलको नेता बने पनि सरकारको नेतृत्व लिन मात्रै माओवादीलगायत सत्ता साझेदार दलको चित्त बुझाउनुपर्ने छँदैछ। अहिले गठबन्धनमा रहेका कुनै एक दल बिच्किँदा मात्रै देउवाको सत्ता यात्रामा विराम लाग्न सक्छ।

यसै त माओवादीले कांग्रेसको मत ‘ट्रान्सफर’ नभएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। अपेक्षित सिट जित्न नसकेको भन्दै तर्सिएको माओवादी जुनसुकै बेला एमालेसँग मिल्न जानसक्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विगत पनि अनपेक्षित रूपमा ‘युटर्न’ भएका थुप्रै उदाहरण छन्।

फेरि एकपटक सरकार गठनका लागि माओवादी मुख्य ‘फ्याक्टर’ बन्ने देखिएको छ। त्यसो त कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नै बताइसकेका छन्। यद्यपि त्यो सहमतिभन्दा राम्रो ‘अफर’ पाए माओवादीले जुनसुकै बेला कांग्रेसको साथ छोड्न सक्छ।

बहुमतका लागि अपुग हुने केही सिट साना दल र स्वतन्त्रहरू मिलाएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन शीर्ष नेताहरू सहमत देखिएका छन्। तर, माओवादीले एमालेसँग वार्ताको ढोका खुलै राखेको छ। यसले सत्ता साझेदार दलकै सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन।

अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीको समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकट्ने हो भने सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप ६-७ सिट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। कांग्रेस समानुपातिक र प्रत्यक्षसमेत गरेर ८५ देखि ८७ सिटमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। माओवादीले पनि ३० सिट कटाउन सक्छ।

नेकपा एसको थ्रेसहोल्ड नकट्दा १० सिटमा सीमित हुनेछ भने लोसपाको थ्रेसहोल्ड नकट्ने निश्चित भइसकेको छ। लोसपाको ४ सिट र जनमोर्चाको १ सिट गर्दा सत्ता गठबन्धनसँग बढीमा १३२ सिट पुग्ने देखिन्छ। सरकार गठनको लागि कम्तीमा १३८ सांसदको साथ चाहिन्छ।

आम निर्वाचनपछि प्रमुख दलहरू आगामी सरकारको कसरतमा जुटिरहेका बेला छिमेकका दुई दूतावास आफू अनुकूलको सत्ता समीकरण बनाउन भित्रभित्रै सक्रिय भइरहेका छन्।

प्रभु साहले गठबन्धनकै सहयोगमा जितेको हुनाले सत्ता गठबन्धनलाई उनले पक्कै साथ दिनेछन्। बाँकी २ स्वतन्त्रमध्ये एक जना एमालेका बागी योगी मण्डल र कांग्रेसका बागी अमरेशकुमार सिंह हुन्। उनीहरूलाई मनाउनेतर्फ कांग्रेस लाग्नेछ। तर यति गर्दा पनि माओवादी बाहिर निस्केको खण्डमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार बन्न गाह्रो देखिन्छ।

उता नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एउटा मात्रै सर्त हो- सुरुको दुई वर्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार। यसले गर्दा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने सर्तमा मात्र कांग्रेससँग माओवादीले सहकार्य गर्ने देखिन्छ। अन्यथा जता पनि फर्किन सक्ने ‘मुड’मा छ- माओवादी।

प्रचण्डले भने एमालेसँग तत्काल मिल्न सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन्। तर, माओवादीकै अन्य नेताहरू भने यसमा सहमत छैनन्। उनीहरूले माओवादीले सोचेअनुरूपको सिट ल्याउन नसक्नुको कारण कांग्रेसलाई मान्दै आएका छन्।

यही अन्योलताका बीच दुई छिमेकी देशका राजदूतका दौडधुप बाक्लिएको छ। आगामी गठबन्धन कस्तो बन्छ र कसरी सरकारले काम गर्छ भन्ने बुझ्नु चीनभन्दा भारतीयहरू बढी सक्रिय देखिएका छन्। नेपालमा चीन र अमेरिकासमेत खेलिरहेको जानकारी पाएको भारतले आफ्नो तवरले सोही प्रकारको ‘मिसन’ नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेको छ।

भारतीय राजदूतको सक्रियता

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने पनि आकलन हुन थालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ओलीसँग गठबन्धनमा नै छन्।

ओलीले यही गठबन्धनमा माओवादीलाई थपेर सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। सीके राउतलाई पनि सामेल गर्ने ओलीको तयारी छ। ओली नेतृत्वकै सरकार हुँदा मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका कारण राउत पनि ओलीसँग सकारात्मक हुन सक्छन्।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूजस्ता संवैधानिक पदहरूमा समेत भागबन्डा मिलाउने गरी शक्ति बाँडफाँटमा ओलीले हिसाब गरिरहेको हुनुपर्छ। जसपा, राप्रपाबाहेकका शक्तिलाई मिलाएर लैजान परे पनि एमाले मिलाएर अघि बढ्न सक्छ।

यही विषयलाई लिएर भारतीय दूतावास पनि सक्रिय देखिन्छ। दूतावासको राजनीतिक र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायको तहबाट पनि भेटवार्ता भइरहेका छन्।

काठमाडौँको शंकर होटलमा प्रायः सबै खालको भेटवार्ता भइरहेको हुन्छ। शनिबार ओली निकटस्थ मानिने विष्णु रिमालले भारतीय दूतावासका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसअघि माओवादीकी उपमहासचिव पम्फा भुसालसँग पनि भारतीय पक्षको भेट भएको थियो।

भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवा भेट्ने र वरिष्ठ नेताहरूलाई भेट्ने पनि गरिरहेका छन्। कम बोल्ने, सञ्चार माध्यमसँग कमै अन्तरक्रिया गर्ने राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सत्ता समीकरण र निर्वाचनको विषयमा छलफल गरेका थिए।

उनको जोड खासगरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन किन सहज रूपमा अघि आउन सकेन भन्नेमा रहेको देउवा निकटले बताएका छन्। उनले अब सरकारसँग भारत नजिकबाट सहकार्य गर्न चाहेको सन्देश पनि दिएका छन्।

देउवाले वर्तमान गठबन्धन रहिरहने कुरा सुनाए पनि राजदूतले त्यो कुरा पूर्ण रूपमा पत्याउन सकेका छैनन्। सोही कारण उनले निर्वाचनमा पराजय भोगेका माओवादी नेताहरू र एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्रसँग पनि छलफल जारी राखेका छन्।

राजदूत श्रीवास्तवले देउवा र प्रचण्डसँग भेट गरेर अगामी सरकारबारे चासो पनि राखिसकेका छन्। कस्तो सरकार बन्ने र गठबन्धन के हुने भन्नेमा भारतको विशेष चासो देखिएको छ।

यद्यपि भारतले अहिले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफ्नो ढंगले सरकार बनाउँदा केही नबोल्ने र चलखेल नगर्ने नीति लिएको पनि जानकारी गराएको छ।

वाम एकताको प्रयासमा चीन

पछिल्लो समय पुनः वाम एकताको कुरा उठिरहँदा चीन पनि उत्तिकै सक्रिय देखिएको छ। चुनाव सुरु हुनै लाग्दा चिनियाँ अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र चुनावलगत्तै माओवादी नेता चीन भ्रमणमा जाने विषयले पनि यसको पुष्टि गर्छ। यद्यपि चीनको कुन तहको नेताले कसलाई भेट्यो भन्ने स्पष्ट छैन।

यही बेला वर्षमान पुन उपचारका लागि चीन जान लागेका छन्। उनको चीन भ्रमणलाई वाम एकताको चिनियाँ प्रयासको रूपमा लिइएको छ।