राष्ट्रसंघको महासभामार्फत नेपालले विश्वसामु पहिलोपटक राखेको त्यो अडान

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको यस वर्ष ७७ औँ महासभा चलिरहेको छ। २३-२७ सेप्टेम्बरसम्म चल्ने महासभामा पछिल्लो २० सेप्टेम्बरदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले सम्बोधन गरिरहेका छन्। यस वर्ष नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल नेतृत्वको टोली सहभागी भएको छ।

यसअघि नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै मन्त्री सहभागी हुन्थे। न्युयोर्कबाट सहभागिता जनाउन परे त्यहाँस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रचलन थियो। तर इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको नेतृत्व बहालवाला परराष्ट्र सचिवका तर्फबाट भएको हो।

महासभाको मूल बैठकलाई पौड्यालले सम्बोधन गर्नेछन्। सन् २०१३ मा सम्पन्न ६८ औँ महासभाको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले गरेको भनेर परराष्ट्रवृत्तमा चर्चा हुने गरे पनि राष्ट्रसंघीय अभिलेखालयअनुसार त्यस्तो भएको पाइँदैन। परराष्ट्र सचिव थापा न्युयोर्क पुगे पनि महासभाको मूल बैठकलाई मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सम्बोधन गरेका थिए। सचिव थापाले उक्त महासभामाअन्तर्गतको ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास र विकास’ नामक उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई भने सम्बोधन गरेका थिए।

नेपालले सन् १९५६ देखि राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभामा भाग लिँदै आएको छ। ६६ वर्षअघि सन् १९५६ मा सम्पन्न ११ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न पहिलोपटक नेपाली प्रतिनिधि न्युयोर्क पुगेका थिए। त्यतिबेला त्यहाँ पुग्ने नेपाली प्रतिनिधिमा कोको थिए र पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका प्रतिनिधिले के विषयमा सम्बोधन गरे त?

यहाँ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित ११ औँ महासभामा त्यहाँ पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र त्यसमा नेपालको सम्बोधनबारे चर्चा गरिएको छ।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ गठन हुँदा नेपाल यसको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुनबाट चुक्यो। नेपाल अधिराज्यका सर्वेसर्वा श्री ३ महाराज परिवर्तन हुँदै थिए। श्री ३ महाराज जुद्धशमशेर जबरा शिरबाट प्रधानमन्त्रीको श्रीपेच उतारेर गेरु फेटा बाँधेर राजर्षि महाराजका रुपमा रिडी प्रस्थान गर्ने तयारीमा थिए। उनका उत्तराधिकारी पद्मशमशेर जबराले श्री ३ महाराजको  जिम्मेवारी लिए। तर राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि पहल गरेनन्।

राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधान हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा शासन व्यवस्थामा आघात पुग्ने महसुस गरी राणा शासकहरूले सदस्यता लिन नचाहेको प्रस्ट हुन्छ। सन् १९४८ मा मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो सिन्दूरयात्राका अवसरमा जारी गरेको सम्बोधनमा भने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यापकता प्रदान गर्ने भन्ने थियो। सम्बोधनमा नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएमा त्यसबाट हामीलाई लाभहानि केकस्तो हुने भन्ने विषयमा विचारविमर्श गर्न लागेका छौँ भन्ने उल्लेख थियो।

यही सम्बोधानका आधारमा सन् १९४९ फेब्रुअरीमा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि औपचारिक रूपमा आवेदन पठाएको थियो। विश्व दुईवटा अलगअलग ध्रुवमा विभाजित थियो। एउटा रुस नेतृत्वको सोभियत ध्रुव र अर्को अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा ध्रुव।

यो विभाजनको सीधा असर राष्ट्रसंघमा नयाँ सदस्यताको आवेदनमाथि पनि पर्‍यो। अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले नेपालको वकालत गरिरहेका थिए तर त्यसमा सोभियत गुटले भिटो प्रयोग गर्‍यो। रुसले नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्नेमा शंका गरेको थियो। त्यसैले विभिन्न बहाना बनाएर रुस नेपाललाई रोक्न सक्रिय भयो। यो नेपालप्रति रुसको व्यवहारभन्दा पनि शीतयुद्धको असरको परिणाम थियो। एउटा ध्रुवले वकालत गर्ने राष्ट्रलाई अर्को ध्रुवले अस्वीकार गर्ने जुहारी चलेको थियो।

नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका बेलायत, अमेरिका र फ्रान्स संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्र थिए। चीनको प्रतिनिधित्व ताइवानबाट च्याङकाई सेकले गरिरहेका थिए। चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध  स्थापना भएको थिएन।  तिब्बतमार्फत चीनसँग कायम पुरानो सम्बन्धका कारण अर्को चीन पनि नेपालको पक्षमा थियो।

अर्को स्थायी सदस्य राष्ट्र रुससँग पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध थिएन। रुस नेपालको विपक्षमा थियो। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी राष्ट्रको सर्वसम्मत भएमा मात्र प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो। रुसको आपत्तिका कारण नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेन।

सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि प्रयास थालेको ६ वर्षपछि दुई अलगअलग ध्रुवमा रहेका पश्चिमा र सोभियत ध्रुवको एकमुस्ट प्याकेज डिल भएपछि नेपालसहितका १६ राष्ट्रले एकैपटक सदस्यता पाए। सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा सम्पन्न १० औँ महासभाको ५५५ औँ सत्रबाट नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्‍यो। महासभामा प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपालले कुल ५७ मध्ये ५७ मत नै प्राप्त गर्‍यो।

उक्त महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व भएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्दा नेपालमा प्रधानमन्त्री थिएनन्। राजा महेन्द्र सरदार गुञ्जमान सिंहको नेतृत्वमा परामर्शदातृ सरकार चलाइरहेका थिए।

सन् १९५६ को जनवरी २६ मा प्रजा परिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भयो। चूडाप्रसाद शर्मा परराष्ट्रमन्त्री भए। ती दुवै नेताहरूले १९९७ सालमा राणाविरोधी आन्दोलनमा लाग्दा १० वर्षसम्म (१९९७-२००७) बन्दी जीवन बिताएका थिए।

११ औँ महासभामा पहिलोपटक उपस्थित हुने गरी नेपालले तयारी थालेको थियो। राष्ट्रसंघको सदस्य भएपछि नेपालले  एकजना राजदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो। जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि भनिन्छ। पहिलो छनोटमा अंग्रेजी साहित्य र राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण त्रिचन्द्र कलेजका प्रोफेसर हृषीकेश शाह परे। सन् १९५६ सेप्टेम्बर १६ मा उनी राष्ट्रसंघका लागि पहिलो स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त भई अर्को महिना न्युयोर्क प्रस्थान गरे।

त्रिभुवनको समयदेखि नै अधिराजकुमार हिमालय वीरविक्रम शाहलाई जिम्मेवारी दिएर विदेश पठाउन थालिएको थियो। उनी सन् १९५३ मा सम्पन्न तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन लन्डन पुगेका थिए। उनलाई राष्ट्रसंघको ११ औँ सम्मेलनमा प्रतिनिधिका रुपमा न्युयोर्क पठाइएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलको नेता भने परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्मा थिए।

प्रतिनिधिमण्डलका उपनेतामा अधिराजकुमार हिमालय वीरविक्रम शाह थिए। सदस्यमा उनकी पत्नी श्रीमती प्रिन्सेप शाह थिइन्। त्यस्तै अन्य सदस्यमा तत्कालीन शिक्षा सचिव केशरबहादुर केसी, राजदरबारका सचिव सरदार हंसमान सिंह र परराष्ट्र मन्त्रालयका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी दमनराज तुलाधर थिए। त्यही दलमा न्युयोर्कमा रहेका राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा हृषीकेश शाह थिए।

राजदरबारको टोली र सरकारको टोली अलगअलग रूपमा न्युयोर्कतर्फ लागेको थियो। सरकारी टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शर्मा, शिक्षा सचिव केसी र मन्त्रालयका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी तुलाधर थिए। दरबारको टोलीमा अधिराजकुमार हिमालय, पत्नी प्रिन्सेप र राजदरबारका सचिव सरदार हंसमान सिंह थिए।

सरकारी टोली काठमाडौँबाट २ नोभेम्बरमा कलकत्ता, कलकत्ताबाट जापान, ८ नोभेम्बरमा जापानबाट अमेरिकी राज्य हवाई, हवाईबाट लसएन्जल्स र त्यहाँबाट १० नोभेम्बरमा न्युयोर्क पुगेको थियो। राजदरबारको टोली भने युरोप हुँदै न्युयोर्क पुगेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गरेको सम्बोधन दमनराज तुलाधरले लेखेका थिए। त्यसलाई हृषीकेश शाह र उनले अन्तिम रूप दिएका थिए। केसीका पनि केही बुँदा समावेश गरिएको थियो। (दमनराज तुलाधर आत्मकथा)

२९ नोभेम्बरको ३ बजे सुरु भएको ६०२ औँ सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता शर्माले नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले उक्त मञ्चबाट आधुनिक नेपालको अंगीकार गर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रपात गरे। उनले नै पहिलोपटक विश्व समुदायलाई नेपालको परिचय दिनुका साथै वैश्विक परिस्थितिमा नेपालको दृष्टिकोण पेस गरेका हुन्।

त्यतिबेला एकातिर स्वेज नहरको विषयलाई लिएर इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गरेको स्थिति थियो। अर्कोतिर हंगेरीमा भएको आन्तरिक आन्दोलनमा सोभियत युनियनले सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो। सन् १९५६ नोभेम्बर ०१ र १० मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई आपत्कालीन विशेष सत्रमा स्थायी प्रतिनिधि शाहले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। नेपालले इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको कडा निन्दा गरेको थियो। हंगेरीमा दमन गरेको घटनालाई लिएर नेपालले सोभियत युनियनको कडा विरोध गरेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा सम्पन्न ११ औँ महासभामा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले अपनाउने ‘असंलग्न नीति’ बारे परराष्ट्रमन्त्री शर्माको सम्बोधनको मुख्य अंश यस्तो थियो–

‘हामी संसारका जुनसुकै मुलुकहरूसँग पनि निकटतम् मित्रता चाहन्छौँ। कोही कसैसँग पनि हाम्रो वैरभाव छैन। हामी सबैसँग मित्रता चाहन्छौँ।  सबैबाट सद्‌भावनाको अपेक्षा गर्दछौँ। हाम्रो मित्रताको क्षेत्रफल निरन्तर विस्तृत तुल्याउँदै लैजान चाहन्छौँ।

एउटा मुलुकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपलाई हामी कदापि सन्तोषको भावनाले हेर्दैनौं। हामी साम्राज्यवादका विरोधी छौँ। यसको रुपरङ जस्तोसुकै होस् हामी संसारको कुनै भागमा पनि विदेशी सेनाको अखाडा जमाएकोमा विरोध गर्दछौँ। सशस्त्र सन्धि अथवा सैन्य साँठगाँठलाई हामी युद्धको प्रतिकारका रुपमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी निःशस्त्रीकरणको सदैव पक्षपाती छौँ। किनभने शस्त्रास्त्रको होडबाजीले गर्दा एकै पुस्तामा पनि हामीले दुई महायुद्ध भएको देखिसकेका छौँ। असंलग्न हाम्रो नीति हो। यति हदसम्म पनि एक राष्ट्र अर्कोसँग गुटबन्दीमा युद्धकालमा कुनै देश विशेषसँग साँठगाँठ गरेर सामरिक स्थलमा उत्रन परोस्। तर हाम्रा अगाडि भलाइ र खराबी, स्वाधीनता र पराधीनता, न्याय र अन्यायमा कुन रोज्ने हो भन्ने विकल्प खडा भयो भने हामीलाई थाहा छ हामी कुन कुरो रोज्दछौँ। हरेक अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई हाम्रो यसमा अन्तर्निहित गुणगानको मूल्यांकन गर्दछौँ। तदनुसार कामकारबाही गर्दछौँ।

संसारको जुनसुकै भागमा या त मध्य पूर्वमा, या त पूर्वमा, या त पूर्वी युरोपमा घटेका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको मूल्यांकन गर्दा हामी एउटै समान मापदण्ड अपनाउँदैछौँ भनी म यस सभालाई आश्वासन दिन चाहन्छु। इजरायल, बेलायत र फ्रान्सद्वारा इजिप्टमा गरेको आक्रमणप्रति हामी त्यत्ति नै क्षुब्ध भएका छौँ जति हंगेरीमा सोभियन युनियनले गरेको सैन्य हस्तक्षेपप्रति क्षुब्ध भएका छौँ। (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग २)

^{संयुक्त राष्ट्रसंघको महाधिवेशनमा भाग लिँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डल। स्रोत : टंकप्रसाद आचार्य स्मृति ग्रन्थ}

स्वेज नहरको विषयलाई लिएर इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले गरेको सैन्य हस्तक्षेप त्यस्तै हंगेरीमाथि सोभियत युनियनको दमनको घटनाप्रति उनको सम्बोधन यस्तो थियो-

शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा सत्ता राजनीति र कूटनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बल प्रयोगद्वारा आफूले हासिल गरिसकेको उपलब्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका अगाडि थोपरिदिने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा बढावा दिन सकिँदैन। म यहाँ अर्को विषयमा यस सभाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वेज नहर र प्यालेस्टाइनको समस्याको स्थायी समाधानका लागि यहाँ आक्रमणकारी राष्ट्रहरू निकै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुको साटो यसमा उनीहरूले धेरै नै बिलम्ब गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु।

मध्यपूर्वमा जारी समस्याको तत्कालीन राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने यहाँ सबैले चाहेको विषय हो। तर यहाँ प्राथमिकता निर्धारणको अर्को प्रश्न हो जहाँ पहिलो विषय पहिले आउनुपर्दछ। एकपटक इजिप्टको भूभागबाट विदेशी सेना हटिसकेपछि मात्र त्यहाँ राजनीतिक वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुन्छ। आक्रमणका कारण सिर्जित भावनालाई पहिले शान्त पारिसकेपछि मात्र स्थायी समाधानका लागि छलफल सुरु हुन सक्छ भनी म आफ्नो भनाइ यस सभामा राख्न चाहन्छु।

हंगेरीको अवस्थाको सन्दर्भमा मेरो धारणा यो छ कि साना राष्ट्रहरूको स्वाधीनता एउटा यस्तो विषय हो जुन सधैँ हाम्रो हृदयमा रहेको हाम्रो सबैभन्दा प्रिय चिज हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हुनुका बाबजुद नेपाली जनताका लागि सारा संसारका सब चिजभन्दा स्वाधीनता धेरै माथि छ। त्यसैले नेपालले अन्य राष्ट्रहरूको स्वाधीनतालाई पनि उत्तिकै कदर गर्ने गरेको छ।

सोभियत युनियन र हंगेरीको प्रतिनिधिमण्डलको वादविवादलाई मैले बडो ध्यानपूर्वक सुनेँ। संसारभरका प्रेसले सार्वजनिक गरेका खबरबाट जेजस्तो अत्याचार र क्रूरताका घटना बाहिर आएका छन्, यहाँ त त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताइयो। साँच्चै त्यस्तै हो भने सोभियत युनियन र हंगेरीका अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षक टोलीलाई हंगेरीको यात्रा गरी त्यहाँको स्थितिको जाँचबुझ गर्ने अनुमति किन प्रदान गरेनन् त? के यस्तो अनुसन्धानले भ्रमित बनाउने गरी बाहिर आइरहेका विवरणलाई स्पष्ट पार्न र आमनागरिकलाई हैरान पारिरहेको यो घटनाबाट उनीहरूको अन्तरआत्मालाई शान्त पार्न मद्दत गर्दैन र? वर्तमान समयमा शान्ति र स्वाधीनता हाम्रो जीवनका लागि अभिन्न अंगझैँ भइसकेको छ। कहीँकतै पनि यसको हरणले हामी सबैलाई समान रूपले प्रभावित पार्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्कालीन सुरक्षाबलको गठनलाई वैश्विक संगठनको परिपूर्णताका लागि म एक बडो साहसी कदमका रूपमा हेर्दछु। इजिप्टमा युद्धविराम र इजिप्टको भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ताको सुपरीवेक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको यो सुरक्षाबलले बढाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिताले साना मुलुकहरूको राष्ट्रसंघप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ गरेको छ। तिनीहरूको मनमा के छ भने यदि भोलिका दिनमा ती मुलुकहरूले साँच्चिकै यस्तै समान स्थितिको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो भने उनीहरूले यो सुरक्षाबलबाट यस्तै किसिमको मद्दत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग २)

जापान त्यतिबेलासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेको थिएन। सोही डिसेम्बरमा मात्र जापानले सदस्यता पायो। शर्माले त्यसै सम्बोधनमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीन र जापानको सदस्यताको विषय उठाएका थिए। त्यसबारे उनको सम्बोधनको अंश –

पछिल्लो वर्ष संसारभरबाट सोह्र वटा राष्ट्रहरूलाई नयाँ सदस्यका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वागत गरियो। यस वर्ष अरु थप तीन राष्ट्रहरूलाई यहाँ जोडियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यहरूको संख्यामा वृद्धि हुनु साँच्चै सराहनीय छ। दुःखलाग्दो अर्को तथ्य यो पनि छ कि सदस्य हुनका लागि योग्यता पूरा गरी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका आवेदनहरू अझै स्वीकार गरिएको छैन। एसियाली मामिलामा सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेका दुई ठूला मुलुक जन गणतन्त्र चीन र जापानको राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि उनीहरूको दाबालाई म यहाँ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। यी मुलुकहरूको सहयोग र सहमतिबिना चीरकालसम्म स्थायी शान्ति प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यिनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ भन्नेमा म जोड दिन चाहन्छु। (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग २)