जापानबाट ‘अर्डर अफ दी राइजिङ सन्’ उपाधि पाएका टंकप्रसादले राखेको वैदेशिक सम्बन्धको जग

नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध सेतुको चर्चा गर्दा झन्डै १२० वर्षअघि फर्कनुपर्छ। सन् १९०२ मा ८ नेपाली विद्यार्थी प्राविधिक अध्ययनका लागि जापान पुगेका थिए।

त्यसैताका जापानी भिक्षु इकाई कावागुची तिब्बत यात्रामा निस्किएका थिए। सो क्रममा उनले  नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरसँग काठमाडौँमा भेट गरेको कुरा पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ।

जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको अभिभावकका रूपमा स्वामी विवेकानन्दका शिष्य भारतीय स्वामी पुरानन्द गिरीलाई त्यता पठाइएको थियो। त्यस्तै आफूसँगको भेटमा चन्द्रशमशेरले भिक्षु इकाई कावागुचीसँग नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझिदिन आग्रह गरेबमोजिम भिक्षुले पत्रसमेत लेखेका थिए।

जापान जाने पहिलो नेपालीमा ती आठ विद्यार्थी हुन् भने नेपाल आउने पहिलो जापानीमा तिनै भिक्षु इकाई कावागुची हुन्। उनी सन् १८९९, १९०३, १९०५ र १९१३ गरी चारपटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

जापानमा तीन वर्ष बिताएर नेपाली विद्यार्थी सन् १९०५ मा नेपाल फर्किएका थिए। त्यसो त सन् १९३७ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जापान पठाउने उद्घोष गरेका थिए। तर दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएपछिको प्रतिकूल परिस्थितिमा उनको घोषणा सफल हुन सकेन।

दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा आफ्ना दुईवटा ठूला सहरमा अणुबम प्रहार भएपछि जापान आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि युद्ध टुंगियो। विश्वयुद्धपछिको नयाँ वैश्विक परिदृश्यमाझ सुरु भएको शीतयुद्धको छाया एउटा मामिलामा भने नेपाल र जापान दुवैमा पर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने नेपाल र जापानको चाहनामाथि सोभियत संघको भिटोले तुसारापात गर्‍यो। सन् १९५५ को डिसेम्बरमा नेपालसहितका १६ राष्ट्रले  राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्दा जापानले भने पाएन।

जापानले १९५६ को डिसेम्बरमा राष्ट्रसंघको सदस्यता पााएको थियो। १९५६ को सेप्टेम्बरमा आयोजित राष्ट्रसंघको ११ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले जपानलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन माग गरेका थिए।

शर्माको भनाइ थियो, ‘एसियाली मामिलामा सधैँ अंग्रपंक्तिमा रहेका दुई ठूला मुलुक जनगणतन्त्र चीन र जापानको राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि उनीहरूको दाबालाई म यहाँ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। यी मुलुकको सहयोग र सहमतिविना चीरकालसम्म स्थायी शान्ति प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यिनीहरूलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ भन्नेमा म जोड दिन चाहन्छु।’ (संयुक्त राष्ट्रसंघको ११ औं महासभाको अभिलेख)

नेपाल र जापानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा १९५६ को जुलाई अन्त्यदेखि प्रयास भएको थियो। सोही २८ जुलाईमा दुवै मुलुक सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमत भएका थिए। (दी इभिनिङ स्टार अमेरिका, २८ जुलाई १९५६) 

दुवै मुलुकका तर्फबाट त्यसको औपचारिक घोषणा भने १ सेप्टेम्बर १९५६ मा मात्र भएको थियो। सोही दिन नयाँदिल्लीमा रहेका नेपाल र जापानका दूतावासले दुवै मुलुकले राजदूत स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। त्यही १ सेप्टेम्बरलाई नेपाल–जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दिनका रूपमा लिइन्छ।

^{जापान भ्रमणका क्रममा टोकोयो विमानस्थलमा पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य। तस्बिर स्रोत : टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।}

नयाँदिल्लीमा रहेका भारतका लागि जापानी राजदूतलाई नेपालका लागि समेत राजदूतको जिम्मेवारी दिइएको त्यतिबेलै उल्लेख गरिएको थियो। (दी इभिनिङ स्टार अमेरिका, १ सेप्टेम्बर १९५६)

भारतका लागि नेपाली राजदूतमा लेफ्टिनेन्ट जनरल दमनशमशेर जबरा थिए। उनलाई दिल्लीका अतिरिक्त चीनका लागि समेत गैरआवसीय राजदूतको जिम्मेवारी दिइएको थियो। चीनसँग १९५५ अगस्ट १ मा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।

जापानसँग सम्बन्ध स्थापना भएपछि उनै दमनशमशेरलाई जापानका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी दिइएको थियो। दमनशमशेर जापान पुगेर १२ अक्टोबर १९५६ का दिन जापानी सम्राटसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। (सिभिल एन्ड मिलिटरी गजेट, लाहोर १४ अक्टोबर १९५६)

१९५५ अप्रिलमा राजा त्रिभुवनको निधन भएपछि नयाँ राजा महेन्द्रले सरदार गुञ्जमानको नेतृत्वमा शाही परामर्शदातृ सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए। झन्डै दस महिनासम्म परामर्शदातृ सरकार सञ्चालन गरेपछि सन् १९५६ जनवरी २६ मा नयाँ राजाले पहिलोपटक राजनीतिक दलका नेता टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

टंकप्रसाद नेपालमा कायम राणा शासनविरुद्धको संघर्षमा पहिलो राजनीतिक संगठन प्रजा परिषद् गठन गरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति थिए। १९९७ सालमा काठमाडौँमा राणा शासनविरुद्ध पर्चा छरेर राणा शासनको जग हल्लाउने टंकप्रसाद लगायतका नेतालाई राणा सरकारले गिरफ्तार गरी जेलचलान गरेको थियो। गाथगादी ताकेको अभियोगमा चार जनालाई प्राणदण्डसमेत दिइएको थियो।

तर नेपाली समाजको तत्कालीन व्यवस्थाअनुरूप ब्राह्मण भएका कारण टंकप्रसाद आचार्यलाई प्राणदण्ड नदिई जातच्यूत गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।

त्यसै कारण उनलाई जिउँदो सहिद पनि भनिन्छ। टंकप्रसादले १९९७ देखि २००७ सालम्म लगातार जेलमा कठोर यातना खेपेका थिए। २००७ सालमा प्रजातन्त्र घोषणा हुनुभन्दा केही दिनअगाडि मात्रै उनी लगायतका प्रजापरिषद्का नेता रिहा भएका थिए।

टंकप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि सन् १९५३ मा गठन भएको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

टंकप्रसादको १८ महिने छोटो कार्यकाल २००७ सालपछिको आधुनिक नेपालको प्रशासनिक जगदेखि अन्य अनेकन् सुधारका कामका लागि स्मरणीय छ।

उनको कार्यकालको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा छ। त्यति बेला जापान, स्विट्जरल्यान्ड, सोभियत संघ र इजिप्टसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।

उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघि सन् १९५५ को अगस्ट १ मा जनगणतन्त्र चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइसके पनि तिब्बतलगायतका मामिला उनकै कार्यकालमा एउटा अलग सन्धि गरेर सुल्झिएको थियो।

त्यस्तै चीनसँगको सम्बन्धले उनकै कार्यकालमा आएर एउटा आकार लिएको थियो। चीन र भारतसँग नेपालले समदूरीको सम्बन्ध अपनाउने नीतिको सूत्रपात्र पनि उनैको पालामा भएको थियो।

चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले जापानको समेत भ्रमण गरेका थिए। जहाँ उनलाई राजकीय अतिथिको व्यवहार गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै उनको सरकारका मन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रपात गरेका थिए।

टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई चीनले राजकीय भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको निमन्त्रणामा आचार्यले सेप्टेम्बर २६ देखि ०८ अक्टोबरसम्म चीन भ्रमण गरेका थिए।

टंकप्रसाद नेपालबाट चीनका लागि प्रस्थान गर्नुपूर्व सोही सेप्टेम्बर २६ मा जापानी बिदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनबाट फर्कंदा नेपालका प्रधानमन्त्री आचार्यले जापानको समेत भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

उनी पाँच दिन जापानमा रहँदा जापान सरकारको राजकीय अतिथिका रूपमा रहनेछन् भन्ने पनि उल्लेख थियो। (न्यु जापनिज अमेरिकन न्युज, १६ सेप्टेम्बर १९५६) 

चीन भ्रमण सम्पन्न गरी १२ अक्टोबरका दिन उनी जापान पुगेका थिए। (सिभिल एन्ड मिलिटरी गजेट लाहोर, १३ अक्टोबर १९५६)। सोही दिन प्रधानमन्त्री जापान ओर्लिनु केही घन्टाअघि मात्रै राजदूत दमनशमशेर जापान पुगेर सम्राट्समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री आचार्यले जापानका सम्राट हिरोहितो, राजकुमार अकिहितो, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए। जापान भ्रमणको स्मरण गर्दै आचार्यले जीवनी लेखक जेम्स एफ. फिसरलाई बताएको कुरा उनले पुस्तक जिउँदा सहिदहरु पुस्तकमा यसरी वर्णन गरेका छन् :
‘स्वदेश फर्कँदा म जापान पनि गएँ। हवाईअड्डामा मैले जापानीहरुलाई हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाउनुपर्दछ भनँे। मैले तिनीहरूलाई एसियामा जापानले औद्योगिक विकास र अन्य कुरामा पथप्रदर्शकको काम गरेको छ र हामी जापानलाई हाम्रा भावी बाटोहरुको दिग्दर्शन गराउने मुलुक ठान्छौँ पनि भनेँ। मैले जापानीहरुका लागि चाउ एनलाईबाट सन्देश लिएर गएको थिएँ। सन्देशमा चीन जापानसित व्यापारिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने उल्लेख थियो। सब घटनाक्रमले गर्दा जापानका सम्राट् मसँग प्रसन्न भए। पछि तिनीहरूले मलाई ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन्’ खिताब (उपाधि) प्रदान गरे। जिउँदा सहिदहरू :  जेम्स एफ. फिसर, अनुवादक (अरविन्द रिमाल)

टंकप्रसाद आचार्य चीन, जापान, हङकङ, कलकत्ता हुँदै सोही १९ अक्टोबरमा काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनी जापानबाट फर्किएको एक हप्ताभित्रमा नै २३ अक्टोबरमा उनलाई जापान सरकारले ‘ग्रान्ड कडन अफ दि राइजिङ सन्’ को उपाधिले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। (न्यु जापनिज अमेरिकन न्युज, २४ अक्टोबर १९५६)

यसरी जापानको भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री र जापानी उपाधि ‘ग्रान्ड कडन अफ दि राइजिङ सन’ बाट सम्मानित हुनेमा टंकप्रसाद आचार्य पहिलो नेपाली हुन्।

उनी नेपाल फर्किएपछि मात्र उपाधि घोषणा गरेकाले सोही २८ नोभेम्बरमा नेपालका लागि पहिलो जापानी गैरआवासीय राजदूतका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न नेपाल आएका राजदूतले प्रधानमन्त्री आचार्यलाई उक्त उपाधि हस्तान्तरण गरेको हुन सक्छ।

जापान सरकारले हालैका दिनमा यस्तै किसिमको ‘ग्रान्ड कडन अफ दि अर्डर अफ दि राइजिङ सन्’ को खिताब नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई प्रदान गरेको छ।