काठमाडौँ- आगामी निर्वाचनमा पार्टीले ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा जित्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबीलाई लिएर दुईवटा विषय सतहमा आएका छन्। पहिलो, उनको यस्तो अभिव्यक्तिले अध्यक्ष ओलीको ‘लोभलाग्दो’ तर ‘उडन्ते’ भाषणमा ताली पिट्ने एमालेजन थप उत्साहित भएका छन्। अनि अर्कोतर्फ ओलीको त्यो दाबी कसरी सत्यापन होला भन्ने विषयमा एकथरी विश्लेषकहरू घोत्लिन थालेका छन्।
काठमाडौँमा गत साता आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘हामी ६० देखि ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा मज्जाले निर्वाचन जित्न सक्छौँ।’ चुनावको मुखमा शीर्ष नेताले शतप्रतिशत ठाउँमा जित्छौँ भन्नु स्वाभाविकै हो। अनि तिनै नेतालाई आदर्श मानेर सक्रिय रहेका कार्यकर्ता चुनावमा परिचालित हुनु पनि अन्यथा होइन।
उसो त अन्य समयमा पनि सस्तो भाषण गरेर कार्यकर्ताको वाहवाही कमाउने ओलीले चुनावका बेला ‘भ्रम’ छर्नु सामान्य नै हुन सक्ला। चुनावी घोषणापत्रमा ओलीको दाबीका आधार समेटिन्छन् या समेटिँदैनन्, त्यसका लागि केही समय पर्खनैपर्छ।
७० प्रतिशत स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने ओलीको दाबी कति सान्दर्भिक छ त? उनले भनेजस्तै मतदाताले पत्याउलान्? तत्कालका लागि ओलीको दाबी पूरा गर्न केही विषय बाधकका रूपमा रहेका छन्।
क. अपूरो बाचा : केपी शर्मा ओली जनताका अगाडि बाचा गर्न निकै सिपालु छन्। यो उनको पुरानै स्वभाव हो। अर्थात् बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि ५० को दशकको सुरुतिर जेजस्ता आश्वासन बाँड्थे, अहिलेसम्म पनि उनका तिनै आश्वासनमा कार्यकर्ता पंक्तिबाट ताली बज्दै आएको छ।
२०७४ सालको चुनावअघि ओलीले स्थायित्व र विकासबारे राम्रै ‘भ्रम’ छरे। यसको पुष्टि त्यति बेला भयो जति बेला दुई तिहाइ नजिकको संघीय सरकार उनकै कारण ढल्न पुग्यो। त्यसको बाछिटाका कारण सातै प्रदेशमा एमाले पार्टी सदस्य संख्या धेरै रहेको ‘निरीह’ प्रतिपक्षका रूपमा रहन बाध्य भयो।
‘स्थायित्व हुन्छ भनेर ओलीले मत मागे। जनताले पत्याए पनि। नेपाली जनताले लामो समयपछि स्थायी सरकार पाए। तर ओलीकै दम्भका कारण राजनीतिक स्थायित्वले मात्र विकास हुन्छ भन्ने पूर्वमान्यता खण्डित भयो।’
के थियो त ओलीको भ्रम? उनी भन्थे, ‘वामपन्थीहरू एक भएपछि निर्वाचन जितिन्छ, स्थायी सरकार बन्छ। अनि देश विकास हुन्छ।’ हुन पनि २०५१ सालपछि निरन्तर रूपमा अस्थिर सरकार व्यहोर्दै आएका नेपालीका लागि ओलीको त्यो भाषण फलदायी सिद्ध भयो। माओवादीसँगको तालमेलमा ओली शीर्ष स्थानमा पुगे। तर ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला विकासको सट्टा अनियमितताका धरै काण्ड भए। त्यस्तै स्थानीय तहमा बाहेक केन्द्र र प्रदेशमा एउटै दलको सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन।
राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘स्थायित्व हुन्छ भनेर ओलीले मत मागे। जनताले पत्याए पनि। नेपाली जनताले लामो समयपछि स्थायी सरकार पाए। तर ओलीकै दम्भका कारण राजनीतिक स्थायित्वले मात्र विकास हुन्छ भन्ने पूर्वमान्यता खण्डित भयो।’ अब यस्ता भ्रामक र अपूरो भाषण गरेर चुनाव जिते पनि स्थायित्व नहुने रहेछ पुष्टि भएको छ। उनी भन्छन्, ‘ओलीको बोली र व्यवहारमा आकाश र जमिनजस्तै फरक छ। पूरा हुन नसक्ने र आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिरका उडन्ते गफले ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा कसरी विजय हासिल हुनु?’
ख. गठबन्धनको टाउको दुखाइ : सत्ता गठबन्धन एमालेका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। अध्यक्ष ओलीले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा जनादेशले हैन, परमादेशले आफू नेतृत्वको सरकार ढालिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन त्यो त निक्र्योल भइसकेको छैन। तर पालिका र वडास्तरमा गठबन्धन भयो भनेचाहिँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी तहमा चुनाव जित्ने ओलीको भाषण अर्को भ्रमका रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ।
ग. कांग्रेसमा युवा पुस्ताको उदय : नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले कांग्रेसको निर्णायक तहमा युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिएको छ। उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, बद्री पाण्डे युवा पुस्ताबाट कांग्रेसको माथिल्लो तहमा पुगेका हुन्। कांग्रेसमा मात्रै होइन, अन्य दलमा पनि ७० वर्ष उमेर पार गरेका नेताहरूको वर्चस्व रहेको अवस्थामा कांग्रेसमा उदाएका यी युवा पुस्ता मतदाताको रोजाइमा पर्ने भएकाले ओलीको दाबी पूरा नहुने बुझाइ विश्लेषक दाहालको छ।
घ. फुटको असर : २०७४ सालमा नेकपा एमालेले ७५३ मध्ये २९४ पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष जितेको थियो। त्यसपछि माओवादीसँग मिलेर गठबन्धन गर्दा संघ र प्रदेशमा एमालेको उपस्थिति बलियो बन्यो। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठन भयो। २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। त्यसपछि एमाले पनि दुई फ्याक भएको छ। एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपालले नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रदेखि टोलसम्म कमिटी निर्माण र संगठन विस्तार गरिरहेको अवस्था छ।
नेकपा एसले स्थानीय तहमा निर्वाचनमा धेरै सिट नजिते पनि फुटको असर पर्ने नै छ। अतः ओलीको दाबी सत्य नहुने अर्को आधार हो यो। त सरकारमा रहँदा ओलीले गरेको ‘संसद विघटन’ को चोट पनि प्रतिपक्षी दलले भुलेको छैन। दाहाल भन्छन्, ‘नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले यही मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने निश्चित छ।’
ङ. पार्टीको घोषणापत्रको तुच्छ प्रयोग : एमालेलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो इतिहास बोकेको पार्टी मानिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि एमाले नेताहरूमा त्यस्तो चरित्र देखिँदैन। किनकि तीनै तहको सत्तामा रहँदा पनि घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप एमालेमाथि छ। विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘एमालेले तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्दा कम्युनिस्ट चरित्र देखाउन सकेन। त्यसैले उसका पक्षमा अपेक्षित नतिजा नआउन सक्छ।’
यीबाहेक कार्यकर्तालाई राज्य कोषको ढुकुटी कुनै न कुनै रूपमा बाँडेको आरोप एमालेमाथि छ। आफू सत्तामा रहँदा मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि भन्दा कार्यकर्तामुखी ‘पुपलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याएर राज्य कोषको दरुपयोग गरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
छिमेकी नीति र विदेश नीतिमा पनि एमाले अस्पष्ट छ। त्यसको उदाहरण भारतले मिचेको भनिएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक प्रकरणमा सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा देखाएको चरित्र पर्याप्त छ। यस्तै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा पनि एमालेले देखाएको नीति पनि प्रभावकारी नभएको दाहाल बताउँछन्।
प्रदेश अध्यक्षहरूको ‘रिपोर्टिङ’ ले मिलेको सन्तोष
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरूले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टिङले भने ओली सन्तुष्ट छन्। मधेशशबाहेक अन्य प्रदेशका अध्यक्षहरूले चुनाव एमाले पहिलो पार्टी बन्ने आधारसहितको विवरण पेस गरेका थिए।
प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले फुटको असर न्यून परेको रिपोर्टिङ अध्यक्षहरूको छ। प्रदेश सरकारमा एमाले हुँदा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको, जनतामुखी अर्थतन्त्र छुट्याएको दाबी उनीहरूको छ।
‘हामी सही तरिकाले उम्मेदवार चुन्छौँ। यसैले पनि जित हासिल गर्न सक्छौँ। एमालेबाट फुटेर जानेहरू अवसरवादी हुन्। फुट्दा पनि असर पर्दैन।’
यस्तै केन्द्रीय बैठकमा ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा विगतमा ‘मधेशविरोधी’ दल भनेर प्रचार गरेका कारण अप्ठ्यारोमा परे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले प्रवेश गर्नेको लहरले उत्साहित बनाएको उल्लेख छ। यसबाट मधेश प्रदेशमा पनि एमाले उत्साहित भएको छ।
‘विगतमा एमालेविरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको मधेश प्रदेशलगायत तराई मधेसमा नेकपा एमालेप्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ।
‘फुटेर जाने अवसरवादी हुन् असर हुँदैन’
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई स्थानीय तहको चुनाव जित्ने विभिन्न आधार रहेको बताउँछन्। उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘सत्ता गठबन्धनमा चुनावका विषयमा एकमत नहुनु, गठबन्धन नभए हारिन्छ भन्ने मानसिकता हुनु एमालेले चुनाव जित्ने आधार हो।’
स्थानीय सरकारको आधार तय गर्ने पार्टी एमाले रहेको दाबी उनको छ। २०५१ सालमा स्थानीय तह निर्माणमा तीन लाख रुपैयाँ विनियोजनपछि जनताले एमालेलाई हेर्ने दृष्टि सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले एमाले भ्रातृ-शुभेच्छुक संगठन प्रभावकारी रूपमा चुनावमा जुटेका छन्।’ एमालेको संगठन स्थानीय स्तरमा मजबुत रहेकाले पनि चुनावमा कुनै असर नपर्ने उनले बताए।
पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टिङले पनि यस्तै देखाएको उनले बताए। भट्टराईले भने, ‘हामी सही तरिकाले उम्मेदवार चुन्छौँ। यसैले पनि जित हासिल गर्न सक्छौँ।’ भट्टराई एमालेको टुटफुटले खास असर नपार्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘एमालेबाट फुटेर जानेहरू अवसरवादी हुन्। फुट्दा पनि असर पर्दैन।’
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको अवस्था
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये नेकपा एमालेले २९४ ठाउँमा पालिका प्रमुख-अध्यक्ष जितेको थियो। यस्तै ३२१ स्थानमा उपप्रमुख-उपाध्यक्ष जितेको थियो। उक्त निर्वाचनमा केही पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको थियो।
पालिका प्रमुखलाई आधारमान्दा ३९ प्रतिशत सिट एमालेलेले जितेको थियो। उपप्रमुख पदमा एमालेको ४३ प्रतिशत मत हो। अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले ७० प्रतिशत सिट एमालेले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्। एमालेले ६ हजार ७४२ वडाध्यक्ष पदमा २ हजार ५६० ठाउँमा जितेको थियो।
२६ हजार ९१२ वडा सदस्य पदमध्ये १० हजार ९७० पदमा एमाले विजयी भएको तथ्यांक छ। एमालेको वडाध्यक्षको सिट जम्मा सिटको झन्डै ३८ प्रतिशत सिट हो भने वडा सदस्यको सिट ४१ प्रतिशत हो। ‘अघिल्लो निर्वाचनको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत कटाउन नसकेको एमालेले अहिले ७० प्रतिशत ल्याउछौँ भनेर कार्यकर्तालाई भ्रम मात्रै छर्ने काम गरेको स्पष्ट छ’, दाहालले भने।