काठमाडौँ- राजस्व छलीको मुद्दा कमजोर हुँदै गएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपालमै सल्ट्याउने प्रयासमा जुटेको छ। यसका लागि एनसेलले आफ्ना कानुन व्यवसायी र बिचौलियामार्फत राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूसँग लबिङ थालेको छ।
यद्यपि एनसेलले कर छलीको मुद्दाको सुनुवाइ आगामी अप्रिल तेस्रो साता नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भित्रमा हुने तयारी छ। उक्त मुद्दामा यसअघि दुईपटक सुनुवाइ भइसकेको छ। हेगमा हुने सुनुवाइमा एनसेलले सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणलाई आधार बनाएर कागजपत्र पेस गर्न लागेको छ।
आफूसँग रहेका विवरण फितलो भएपछि एनसेलले नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकको रोहबरमा सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढाएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो। राजनीतिक दल र बिचौलिया ‘नेक्सस’ मा रहेको एनसेलले कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ भने सन् २०१९ मा सुविधा पाउन भन्दै अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैँकमा रहेको इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दिएको थियो। आईसीएसआईडीले लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्दै आएको छ। त्यही रहेको मुद्दाकाे सुनुवाई 'भेनु' भने हेग तय भएको हाे ।
मुद्दा हेर्दै आएका कानुन व्यवसायीका अनुसार एनसेल अब कमजोर हुँदै गएकाले सरकारले मुद्दा जित्ने सम्भावना बढेको छ।
मुद्दा जितेमा एनसेलले राजस्वबापतको ६१ अर्ब रुपैयाँ र थप हर्जनासहित झन्डै त्यत्ति नै रकम तिर्नुपर्नेछ। एनसेल सरकारले प्रतिवादी नराखोस् र एकलौटी ढंगले मुद्दा पक्षमा पार्ने अनि ६१ अर्ब राजस्व नबुझाउने योजनामा लागेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवादी राख्न मानेका थिएनन्। त्यसपछि दूतावासले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै तत्काल वकिल राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।’
अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बहस गरिसकेका वरिष्ठ कानुनविद् अटोर्नी खगेन्द्र जीसीले एनसेल मुद्दामा सरकारले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्। यसअघि उनले राष्ट्र बैंकका तर्फबाट नोटको घोटालामा सरकारका पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए।
सुरुमा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट वकिल राख्न आनकानी गरेको थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। एनसेल सरकारका तर्फबाट आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई वकिल खडा गर्ने तयारीमा थियो। त्यही प्रक्रियामा सघाउन राजनीतिक दलका केही नेता र बिचौलिया सक्रिय पनि थिए।
त्यसको सुइँको पाएपछि अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीले चासो दिए। उनले यस्ता उजुरी परेका अन्य मुलुकका राजदूतसँग छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित नेपाल सरकारले मुद्दा जित्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमको उपासहितको विवरण पठाएका थिए। तत्काल प्रतिवादी राख्नुपर्ने सुझाव पनि उनको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेलविरुद्ध प्रतिवादी नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेका थिए। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘खतिवडाले प्रतिवादी राख्न मानेका थिएनन्। त्यसपछि दूतावासले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै तत्काल वकिल राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।’
त्यति बेला वकिल राख्न राजदूत कार्कीले मन्त्रीसँग झगडा गर्नुपरेको दूतावासका ती अधिकारी बताउँछन्। दूतावासकै दबाबपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसको जानकारी गराएकी थिइन्।
ओलीबाट जिम्मेवारी पाएपछि तुम्बाहाङ्फेले कानुन मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। अनि मात्र सरकारले नेपाली प्रतिनिधिसमेत रहने र २३ लाख डलर उपलब्ध गराउने गरी सूचीकृतमा परेको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
सूचीकृतमा एक नम्बरमा परेको कम्पनीले मुद्दा लड्न नसक्ने भनेपछि दुई नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई दिने निर्णय भने दूतावासले गरेको हो। पहिलो नम्बरमा सूचीकृत कम्पनीलाई एनसेलले नै प्रभावमा पारेको हो कि भन्ने शंका पनि थियो।
दूतावासका अनुसार कानुन मन्त्रालयले पहिलो सूचीमा १३ वटा ल फर्म सूचीकृत गरेको थियो। ड्रेन एन्ड घरावी भन्ने कम्पनी सूचीकृत भए पनि त्यो कम्पनीले काम नगर्ने भएपछि फोली हग कम्पनीलाई दिइएको हो। जीसी फोली हगमाका लागि नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि हुन्।
‘यो मामिलामा कसरी अघि बढ्ने भनेर सबैले अध्ययन गर्न सक्छन्। मलाई भन्दा परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी छ।’
उक्त कम्पनीले आउट अफ पकेट खर्च र यातायात खर्चसमेत गरेर मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि २५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेकोमा तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहङ्फेले २३ लाख डलरमा सम्झौता गरेकी थिइन्। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता अटोर्नी जीसीलाई सरकारले विज्ञका रूपमा छनोट गरेको हो। मुद्दामा धेरै पैसा खर्च हुने भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीसँग एकमुष्ट रकम दिने सम्झौता गरेको थियो।
पूर्वराजदूत डा. कार्कीले भने, ‘यो मामिलामा कसरी अघि बढ्ने भनेर सबैले अध्ययन गर्न सक्छन्। मलाई भन्दा परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी छ।’ दूतावासका अधिकारी भने अब एनसेलले मुद्दा जित्ने आधार कमजोर हुँदै गएको बताउँछन्। एक अधिकारीले भने, ‘हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। एनसेलले कर तिर्नैपर्छ। मुद्दा अब चाँडै सल्टिएला।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा भने एनसेललाई कर तिराउन चाहँदैनथे। सोही कारण उनले आफ्ना पीएलाई अमेरिका पठाएर एनसेलका पक्षमा काम गराएको आरोप अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीको छ।
अमेरिकास्थित दूतावासमा कार्यरत इकोनोमिक काउन्सिलर होमकान्त भण्डारीले मुलुकका लागि भन्दा पनि एनसेलका लागि काम गरेको आरोप लागेर डीसीबाट फिर्ता गरिँदा पाटन उच्च अदालतले उनको थमौती गराएको परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन्। भण्डारीमाथि आफ्ना दाजु न्यायाधीश रहेको अदालतबाट थमौती गरिएको आरोप पनि छ। उनी अमेरिका जानुअघि डा. खतिवडाका पीए थिए। डा. खतिवडा अमेरिकाको राजदूत भएर जानुको मुख्य कारण पनि एनसेल नै रहेको कतिपयको बुझाइ छ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कानुन र प्रक्रियाअनुसार नै सूचीकृत गरेको र यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसबाट मुलुकलाई फाइदा हुनेछ। एनसेल करको दायरामा आउँछ। यसलाई भाँजो हाल्न अनेकन् बहाना गरिरहेका हुन्। वास्तविकता बाहिर आउँछ नै।’
सरकारका तर्फबाट मुद्दा लड्न लागेका जीसीको अभिव्यक्तिले पनि खतिवडा कर तिराउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। जीसी भन्छन्, ‘मुलुकको हितका लागि जनताको करलाई विदेश जान नदिन हामीले सरकारका पक्षबाट बहस गर्न लागेका हौँ। राज्यलाई कर उठाउन हामीलाई हौसला दिनुपर्नेमा केही नेतृत्वबाट उल्टै हामीलाई असहज पार्ने काम भएको छ।’
जीसीले सबैले पहल गरेमा एनसेललाई मुद्दा हराउन सकिने बताए। एनसेल मुद्दामा सरकारका तर्फबाट नियुक्त भएका कानुन व्यवसायीका संयोजकसमेत रहेका जीसीले भने, ‘भित्र के भइरहेको छ त्यो त सबै भन्न मिल्दैन। तर हामी मुलुकलाई कर तिराउनेछौँ।’ उनले लामो समयको हर्जनासहित कर तिराउँदा नेपाल सरकारलाई ठूलो रकम प्राप्त हुने बताए। उनले भने, ‘एमसीसी परियोजनाको बजेटन्दा दोब्बर रकम नेपाल भित्रिनेछ। यसमा नेताहरू सबै लाग्न आवश्यक छ।’
मुद्दा सुनुवाइका लागि सबै तयारीसाथ जुटेको जीसीले बताए। उनले भने, ‘सुनुवाइ अप्रिल तेस्रो हप्ता हेगमा हुनेछ। त्यहाँ जाने, आउने, बस्ने, वकालत फी सबै हिसाब गर्दा अहिले पाइरहेको पारिश्रमिक न्यून हो। तर पनि मुलुकका लागि काम गरिरहेका छौँ। यसमै खुसी छु।’
सर्वोच्च अदाललते ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध एनसेल आईसीएसआईडीको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो। हङकङ र बेलायतलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सेवा दिइरहेको कम्पनीले एनसेलका पक्षमा वकालत गरिरहेको छ।
नेपालका तर्फबाट लिड्स विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले बहस गर्ने भने पनि पछि उनले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि यसको जिम्मेवारी जीसीले पाएका हुन्। सरकारले १३ फरक-फरक कम्पनी पठाएपछि तत्कालीन राजदूत कार्कीले तीनवटा कम्पनी तय गर्न भनेका थिए। यद्यपि सरकारले पाँच कम्पनीको नाम पठाएको थियो। पाँचमध्ये पहिलोले काम गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रीसँग छलफल गरेर दोस्रोलाई दिने निर्णयमा पुगिएको हो।
तत्कालीन कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कानुन र प्रक्रियाअनुसार नै सूचीकृत गरेको र यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसबाट मुलुकलाई फाइदा हुनेछ। एनसेल करको दायरामा आउँछ। यसलाई भाँजो हाल्न अनेकन् बहाना गरिरहेका हुन्। वास्तविकता बाहिर आउँछ नै।’
सरकारले सूचीकृत गरेको पाँचमध्ये २ नम्बरमा रहेको फोली हग कम्पनीका तर्फबाट नेपाली र नेपाल बुझेका जीसीलाई राखेपछि एनसेल हच्किएको हो। सबै मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि भन्दै फोली हगलाई २३ लाख दिने गरी सहमति गरेको र मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई दूतावासले स्वीकृति दिएको मात्र हो। यसमा बिचौलिया र केही नेताहरू एनसेललाई पैसा नतिराउने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्।
[समाचारमा यसअघि प्रकाशित लोगो भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ। सं.]