कुनै पनि मुलुकलाई कसरी विकासको दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने भन्ने विषय त्यहाँको ‘थिंक ट्यांक’ ले गर्ने अध्ययन-अनुसन्धान, त्यसको निरन्तरता र प्रभावमा भर पर्छ।
थिंक ट्यांक भनेको यस्तो संस्था हो जसले अध्ययन-अनुसन्धान र विचार प्रवाह गर्छ। यसको भूमिका राष्ट्रलाई विकसित र समृद्ध बनाउनु मात्र होइन, समान विकासको अवधारणा लागू गर्नु पनि हो। सरकारको आगामी कार्यक्रम के हुन्छ? सरकारले कुन पक्षलाई बढी ध्यान दिएको छ? वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कुनै पनि संस्था/निकायको आगामी कार्यक्रम कस्तो हुन्छ? चुनौती केके छन्? थिंक ट्यांकले यी सबै विषय केलाउने काम गर्छ।
विश्व सामरिक परिवर्तनदेखि मुलुकभित्रको विकास सञ्जाल जोड्ने कामको योजना पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यसैले हरेक मुलुकका लागि थिंक ट्यांक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनि विचार निर्माण गर्ने अध्ययन-अनुसन्धान मात्र होइन, सूचना सम्प्रेषण र जनमत तयार पार्ने काम पनि थिंक ट्यांकले गर्छ। यहाँसम्म कि पैरवी पनि थिंक ट्याकले नै गरिरहेका हुन्छन्।
थिंक ट्यांकको अवधारणा पश्चिमा मुलुक खासगरी अमेरिकाबाट आएको हो। जहाँ अमेरिकी कंग्रेसले स्वतन्त्र रूपमा नीति निर्माण गर्छ। सरकारले सोही नीति निर्माणमा अडेर काम गर्छ। त्यहाँ नीति निर्माणका निमित्त चाहिने सुविधा उपलब्ध गराइएको हुन्छ। जसले गर्दा थिंक ट्यांकको विशेष भूमिका हुन्छ र यो दिगो पनि हुन्छ।
राजनीतिक दलले पनि आफ्नै प्रकारको थिंक ट्यांक राखेका हुन्छन्। पश्चिमा मुलुकमा उनीहरूले चिनिने गरी काम गर्छन्। कतिपय राजनीतिक थिंक ट्यांकले आफूले गरेको अध्ययन के भयो भनेर पनि पुनः स्वतन्त्र थिंक ट्यांक मार्फत प्रयोगमा ल्याउँछन्। यस्ता थिंक ट्यांक युरोपमा पनि उत्तिकै हुन्छन्।
जर्मनीमा रहेका पार्टीगत थिंक ट्यांक त नेपालमा पनि काम गरिरहेका छन्। सोसल डेमोक्रेटहरूको फेड्रिक इर्वट स्टिफटुङ (एफईएस) र क्रिस्चियन पार्टीको कोनरार्ड एडनेउर स्टिफटुङ (सीएफ) थिंक ट्यांक सक्रिय छन्।
कहिलेकहीँ यस्ता थिंक ट्यांक विवादमा पनि आउँछन्। त्यसको कारण उनीहरूले गर्ने अध्ययनमा त्यहाँको राजनीतिक दलको धारणा आउनु हो। यद्यपि नेपालको परिवेशमा उनीहरूले राम्रै काम गरिरहेको देखिन्छ।
नेपालको योजना र नीति राष्ट्रिय आयोगमै बन्छ। सोही आधारमा विकास कार्य अघि बढ्छ। कुनै ठाउँको सडक बनाउनुपर्दा आयोगको सूचीमा पर्यो कि परेन भनेर हेरिन्छ। यसरी हेर्नुको कारण अघि सारिएको आयोजना आयोगको अध्ययनमा पर्यो कि परेन भन्ने हो।
नेपालको पहिलो र ठूलो थिंक ट्यांक राष्ट्रिय योजना आयोग हो। आयोगको स्थापनाअघि नेपालमा कुनै पनि योजना सामान्य बुझाइ र नेतृत्वको निर्णयका भरमा तयार हुन्थ्यो। जब योजना आयोगले योजना बनाएर आवश्यकता र प्राथमिकता छुट्याउन थाल्यो त्यसपछि मात्रै विकासको थिति बसेको हो। हाम्रो मात्र होइन, छिमेकी भारतको पनि पहिलो ठूलो थिंक ट्यांक त्यहाँको योजना आयोग हो।
बहुल विचार र थिंक ट्यांक
विचार बहुल हुन्छ, विविध हुन्छ। त्यसैले पनि यसमा अध्ययन-अनुसन्धान भएर नीति निर्माण गर्ने तहमा खारिएर पुग्न आवश्यक हुन्छ। नेपालको योजना र नीति राष्ट्रिय आयोगमै बन्छ। सोही आधारमा विकास कार्य अघि बढ्छ। कुनै सडक बनाउनुपर्दा आयोगको सूचीमा पर्यो कि परेन भनेर हेरिन्छ। यसरी हेर्नुको कारण अघि सारिएको आयोजना आयोगको अध्ययनमा पर्यो कि परेन भन्ने हो।
मुलुकको विकास प्रक्रिया अघि बढाउन अध्ययन र अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विचारको शून्यतामा लोकतन्त्र असम्भव छ। त्यसैले विचारलाई महत्त्व दिँदै छद्म रूपमा नभई खुला रूपमा विकास अवधारणा अघि बढाउन स्वतन्त्र र दलीय विचारमा आधारित दुवै खालका थिंक ट्यांक आवश्यक हुन्छन्। विचार र पार्टी फरक हुँदा विकास निर्माणमा सहमति भए पनि विकास 'माेडेल' मा फरक प्रक्रिया हुन सक्छ। त्यसैले यसबारे अध्ययन हुनैपर्छ। त्यही अध्ययन नहुँदा हामीले विकासमा दुःख पाएका हौँ।
हामीकहाँ भनिन्छ- डोजरे विकास भयो। विकासमा अध्ययन नभएका कारण यस्तो भएको हो। त्यसमा अध्ययन-अनुसन्धान, लाभान्वित समुदायको लेखाजोखा र सडकको अवधारणा तय हुन सकेको पाइँदैन। यसमा अध्ययन गर्ने र सम्भाव्यता खोजी गर्ने काम थिंक ट्यांकको हो। त्यसतर्फ हामीले खासै ध्यान दिएका हुँदैनाैँ। कर्मचारीतन्त्र थिंक ट्यांकलाई खासै स्वीकार गर्दैन। अधिकांश कर्मचारीहरू थिंक ट्यांकको अध्ययनलाई भन्दा आफ्नो बुझाइलाई महत्त्व दिन्छन्।
हुनत अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी पार्टीले पनि विकासबारे अध्ययन अनुसन्धानको सोचाइ राख्न सक्छ। त्यही सोचाइका आधारमा थिंक ट्यांकलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त उनीहरू अघि बढ्ने स्थान हुँदैन। त्यसैले दलभित्र रहेर अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने भन्दा स्वतन्त्र थिंक ट्यांकको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ।
निद्रामा विश्वविद्यालयभित्रका थिंक ट्यांक
मुलुकले उपयोग गर्ने अर्को थिंक ट्यांक विश्वविद्यालयभित्र रहेका विषयगत प्राज्ञिकहरू हुन्। दुःखका साथ भन्नैपर्छ- हाम्रो विश्वविद्यालय र त्यहाँभित्र रहेको थिंक ट्यांकको अवस्था कमजोर र सुषुप्त छ।
कुनै बेला अनुसन्धानका हस्तीहरूले चलाएका र अमेरिका-युरोपमा समेत गणना हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका थिंक ट्यांक अहिले निदाएका छन्। आर्थिक मामिलासम्बन्धी अध्ययन गर्ने आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) थियो। एसियाली राजनीतिको अध्ययन गर्ने नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) निकै सशक्त थियो। यसका अतिरिक्त विज्ञानतर्फ अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि सक्रिय थिए।
सेडाको नेतृत्व पशुपतिशमशेर जबरा, डा. मोहम्मद मोहसिन, अब्बुलेस ठकुराय जस्ता विदेशमा लामो अध्ययन गरेर फर्किएका व्यक्तित्वहरूले गरेका थिए। ती थिंक ट्यांक नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चर्चा हुने गरी सक्रिय थिए। त्यसैले त अमेरिका-युरोपका अध्येता नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न आउँथे। ती मुलुकका थिंक ट्यांकको सूचीमा पनि सेडा र सिनास निकै माथि थिए। अहिले पनि पेन्सलभेनियाको सूचीमा यो थिंक ट्यांक पर्छ। तर विगतको कामका आधारमा ‘रिफरेन्स’ मात्र उपयोग भइरहेको छ।
सिनासमा खड्गविक्रम शाह, ध्रुवकुमार, श्रीधर खत्री लगायतको समूह थियो। त्यहाँको अध्ययन साँच्चै लोभलाग्दो हुन्थ्यो। उनीहरूकै कारण अध्ययन-अनुसन्धान गर्न विदेशीहरू नेपाल आउँथे। यो प्रक्रिया ९० को दशकसम्म राम्रै थियो। तर त्यसपछि सबै सषुप्त छ। अध्ययन-अनुसन्धान फरक-फरक विश्वविद्यालयमा गराउन सकिन्छ। पहिले एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो। अहिले त दर्जन हाराहारीमा छन्। सबै विश्वविद्यालयभित्र यस्ता थिंक ट्यांकको विकास र सक्रियता आवश्यक हुन्छ।
विदेशी किन आउँथे अध्ययन गर्न?
भारतमा सबै स्थानमा विदेशीलाई जान छुट थिएन। असाम, उत्तराञ्चल, काश्मीर क्षेत्रमा उनीहरू खुला रूपमा जान सक्दैन थिए। भारतीय सरकारी निकायको पत्र आवश्यक पर्थ्यो जुन सहज थिएन। भारतभित्र विदेशी आउनेबित्तिकै किन आएको भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। लामो समय बेलायतको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र भएका कारण पनि भारतलाई विदेशी आउँदा डर हुन्थ्यो। सायद नेपाल भारतको जस्तै समाज भएको मुलुक भन्दै अधिकांश विदेशी अध्ययन-अनुसन्धानका लागि आउन थाले। यहाँको हावापानी र अतिथि सत्कारमा उनीहरू झन् रम्न थाले।
नेपालमा अध्ययन गर्न आउनेहरूलाई सहज थियो। किनकि ‘अतिथि देवो भवः’ अर्थात् पाहुनालाई देवतासमान सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आदर्श नै हो। जसका कारण नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुँदै गयो। समाजशास्त्र र मानवशास्त्र अध्ययनका क्षेत्रमा धेरै काम भए। नेपाली प्राज्ञहरू पनि अध्ययन गर्न विदेश जान थाले। पञ्चायतकालमा राजनीतिशास्त्रको खासै विकास हुन पाएन। राजनीतिशास्त्र पढ्नेले राजनीतिमा होमिने हुनाले पनि त्यति बेला समाज र मानवशास्त्रको विकास बढी भयो। साहित्यमा पनि धेरै अध्ययन भए।
अध्ययन-अनुसन्धानको दायरा बिस्तारै बढ्दै गयो। प्रशिक्षण केन्द्र पनि स्थापना भए। निजामती कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन थालियो। लोकतन्त्र आएर खुला वातावरण भएपछि थिंक ट्यांकको विकास निजी क्षेत्रमा पनि ह्वात्तै भएको छ।
आईएनजीओ/एनजीओ दर्ता भएर काम गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि मार्टिन चौतारीले जर्नल छापिरहेको छ। त्यहाँ बहस र छलफल पनि चलिरहेको हुन्छ। सोसल साइन्स वहाः पनि अध्ययन-अनुन्सन्धानमा सक्रिय छ। गैरसकारी रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक अवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने फरक-फरक निकाय संलग्न छन्। अनि कतिपय सरकारी निकायभित्रै पनि यस्ता विषयमा अध्ययन भइरहेको हुन्छ।
अजय दीक्षित र दीपक ज्ञवालीहरूले पानीका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरेका छन् भने कुन्द दीक्षितले वातावरणका विषयमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। यस्तै कृषि, सामुदायिक वन, पशुपक्षीलगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। भूमि अधिकार वा वनजंगल बचाउने अभियानमा सम्बन्धित विज्ञले अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता अनुसन्धानका सुझावलाई लिएर विकास प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सबैको हैँसे र होस्टे आवश्यक छ।
समस्या स्रोतसाधनको
नेपालमा रहेर अध्ययन-अनुसन्धानमा जीवन बिताउने पनि छन्। समस्या के छ भने यहाँ साधनस्रोतको निरन्तरता छैन। अध्ययन-अनुसन्धान एउटालाई गर्न लगाएर पछि आफूले पुस्तक छाप्ने बौद्धिकहरू पनि छन्। यसो हुँदा त्यस्ता विज्ञहरू निरस हुन्छन्। विदेशी सहायतामा गर्ने यस्ता कामको हकमा उनीहरुविरुद्ध उजुरी पनि परेका हुन्छन्। जसले गर्दा बीचमा रोकिन सक्छ। कतिपयले केही समय जमेर अध्ययन-अनुसन्धान गरेका हुन्छन्। तर त्यो प्रकाशित गर्न वा पुस्तकका रूपमा छाप्न स्रोत नभएपछि त्यसै खेर गएका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले अध्ययन-अनुसन्धानको निरन्तरता र पारदर्शिता यसको विश्वसनीयता हो।
राम्रो थिंक ट्यांक त्यो हो जसले निरन्तर अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि राष्ट्र बैंक आफैँमा थिंक ट्यांक हो। त्यहाँबाट निकाल्ने मौद्रिक नीतिबाट विकास कार्यको अवस्था स्पष्ट हुन्छ।
अध्ययन-अनुसन्धानका लागि मोटो रकम चाहिन्छ। त्यो सहज उपलब्ध नहुनाले अध्ययन-अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने गरेको छ। सरकारले अध्ययन-अनुसन्धानलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। भए पनि सरकारी स्तरको अध्ययन-अनुसन्धान निकै फितलो हुन्छ। कुनै दल निकट अध्येता हुँदा उसले मोटो रकम पाउँछ। तर देखिने गरी केही अध्ययन भएको पाइँदैन। त्यसैले त्यो थिंक ट्यांक मृतप्रायः हुने गरेको छ। यसैले नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धानमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
थिंक ट्यांकका विषयमा राजनीति र सरकारको साधनस्रोतमा आउने परिवर्तनका कारणले पूर्ण समस्या देखिनु हुन्न। राम्रो थिंक ट्यांक त्यो हो जसले निरन्तर अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि राष्ट्र बैंक आफैँमा थिंक ट्यांक हो। त्यहाँबाट निकाल्ने मौद्रिक नीतिबाट विकास कार्यको अवस्था स्पष्ट हुन्छ।
अहिले विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका युवाले पनि थिंक ट्यांकको अवधारणा अघि बढाएर काम गर्न थालेको पाइएको छ। यो राम्रो हो। तर कसैले बजेट दिँदा चल्ने नदिँदा नचल्ने हुनु हुँदैन। यसको दिगोपनका लागि पहिल्यै अध्ययन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
उदार लोकतन्त्रको आधार हो थिंक ट्यांक
उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थ नीति अवलम्बनको आधार नै पारदर्शी अध्ययन-अनुसन्धान हो। अध्ययन-अनुसन्धान छद्म रूपमा हुँदा त्यसको विश्वसनीयता हुँदैन। त्यसैले त उदार लोकतन्त्र भएको मुलुकमा विकासको अवधारणा पनि खुला हुन्छ। नेपालको तत्कालीन द्वन्द्व, त्यसअघिको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा आधारित भएर अध्ययन-अनुसन्धान भएका होलान् तर नीति निर्माणमा रहनेले त्यसलाई कति आवश्यक ठानेर लिए?
छलफल र विभिन्न मोडलमा अनुसन्धान गरेर तयार पारिएका जर्नलहरू बृहत् ज्ञानका सामग्री हुन्। तर नेपालमा त्यसको महत्त्व देखिँदैन। दुई दशकअघिसम्म यसरी तयार पारिएका सामग्रीलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा काम गरिन्थ्यो। पछि आएर अध्ययन-अनुसन्धान र ज्ञानको धज्जी उडाउने काम भयो।
अझै भन्नैपर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त अध्ययन-अनुसन्धान र ज्ञानको हुर्मत लिने काम भयो। छद्म ढंगले जासुसी संयन्त्रबाट काम अघि बढेको देखियो। कालान्तरमा सरकार आफैँ दुर्घटनामा पर्यो। ओली झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको सरकार तीन वर्ष पनि नचलाई आफ्नै दल तीन टुक्रा पारेर एउटा समूहको नेतृत्वमा रम्न बाध्य भए।
बृहत् अध्ययनले जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ। सोचाइको दायरा बढ्छ। अध्ययन-अनुसन्धान पारदर्शी हुँदा सत्यतथ्यमा केन्द्रित हुने गर्छ। अध्ययन-अनुसन्धानमा राज्यले गरेको लगानी कहिल्यै खेर जाँदैन। त्यसबाट तयार हुने आधार साँच्चै लोभलाग्दो हुनेछ।
थिंक ट्यांकमा लगानी गर्नेहरू पनि हुन्छन्। बाहिरबाट थिंक ट्यांकमा लगानी लिइरहँदा त्यसको नीतिमा प्रभाव पर्छ भनेर आलोचना हुन्छ। उनीहरुले नै आफू अनुकूलको नीति बनाउन खोजेका हुन् भन्ने लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो।
त्यसो त संसारभरि वैज्ञानिक तथ्यमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ। ‘पोस्ट ट्रुथ’ मा सत्यतथ्य कसले निर्माण गरिरहेको हुन्छ भन्नेमा लागेका हुन्छन्। राम्रै अनुसन्धान गरेर निचोड निकाले पनि कुनै पनि अध्ययन-अनुसन्धानलाई स्तरहीन बनाउने प्रवृत्ति चलेको छ। ६० र ७० को दशकमा झैँ थिंक ट्यांक सहजै अघि बढ्ने अवस्था छैन। संसार नै पपुलिस्ट नेतृत्वको हातमा पुगेको छ। अनि उनीहरुले अध्ययन-अनुसन्धामाथि सीधै प्रश्न उठाउने र आफूले थप पपुलिस्ट नारा घन्काउने काम गरिहन्छन्।
पपुलिस्टलाई चाहिँदैन थिंक ट्यांक
हो, थिंक ट्यांक क्रेडिबल हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। थिंक ट्यांकमाथि कतैबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन। हुनत कतिपयले राजनीतिक दलको विभागमा नै थिंक ट्यांक चलाउनुपर्छ भनिरहेका हुन्छन्। तर त्यो त्यति सफल हुँदैन। राजनीतिक दलभित्र त्यसले एक प्रकारको सुझाव दिन सक्छ। तर त्यहाँ अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सक्ने विज्ञ जनशक्ति छ कि छैन भन्ने विषयले प्रभाव राख्छ। अनि छद्म रूपमा नभई बाहिर आएर काम गर्ने परिपाटी देखाउन सक्नुपर्छ।
थिंक ट्यांकमा कसैप्रति लगाव हुने सम्भावना हुन्छ। कुनै पार्टीको सरकारमा रहेर काम गरेको हुँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। जस्तै- अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको फरकफरक अध्ययन हुन्छ। त्यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। भारतमा पनि सरकारमा रहेकाको अध्ययन-अनुसन्धान फरक र बाहिर रहनेको फरक हुन्छ। त्यही कारण विकास मोडलमा पनि भिन्नता आउँछ। फरकपनलाई प्रतिस्पर्धा भनिन्छ। जुन स्वच्छ पनि हुन्छ तर छद्मभेषी रूपमा गर्ने कामचाहिँ आफैँमा जटिल हो।
भारतको कलकत्तामा गरिने अध्ययन र दिल्लीमा गरिने अध्ययनमा भिन्नता आउन सक्छ। किनकि कलकत्तामा ममता बनर्जीको प्रभावका आधारमा अध्ययन गरिन्छ भने दिल्लीमा नरेन्द्र मोदी र अरबिन्द केजरीवाललाई ध्यानमा राखेर अध्ययन-अनुसन्धान हुन्छ। यदी त्यो सरकारी तवरबाट वा दलीय प्रभावमा गरिने हो भने। अन्यथा अध्ययन परिवेशको आधारमा नै हुनेथियो।
नेपालकै कुरा गर्ने हो भने सरकार नियन्त्रित संस्था वा निकायमा त्यस्तो खतरा बढी हुन्छ। जस्तो कि गोरखापत्र दैनिकलाई सरकार नियन्त्रित होइन झैँ देखाउने तर सरकारकै गुणगानमा समाचार आउने भएपछि त्यो कसरी विश्वसनीय भयो? सरकारको हो भने सरकारको भन्ने होइन भने प्रतिस्पर्धामा लैजाने। यस्तै हुन्छन् कतिपय सरकारी थिंक ट्यांक।
अर्को उदाहरण, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भनेर खोलियो। त्यहाँ नियुक्त भएका व्यक्तिले सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न पर्ने भयो। अनि त्यो निकाय अहिले कुन अवस्थामा छ? हामी हेर्न सक्छौँ नि। यसरी भनाइ र गराइमा तारतम्य मिलेन भने थिंक ट्यांकको कुनै भूमिका रहँदैन।
प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले निकै तामझाम गरे। उनले ज्ञानलाई आफ्नो सीमाभित्र राख्न खोजे। आफूले जति बुझेका थिए, त्यही अन्तिम सत्य हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजे। जसका कारण त्यहाँ कहलिएका समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्र जस्ता व्यक्ति अन्तत: त्यहाँ अटाएनन्। अन्तत: उहाँ आफैँ बाहिरिनुभयो। यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन।
हो, यस्तै विषयमा स्पष्ट भएर अध्ययन-अनुसन्धानलाई राज्यले बेलगाम अघि बढाउन सक्नुपर्छ। कर्मचारीको अध्ययनले मात्र पुग्दैन। कर्मचारी आफैँ बढुवाको प्रतिस्पर्धामा हुने हुनाले लोकसेवा पढ्ने कि यता अध्ययन गर्ने भन्ने चटारो हुन्छ। अनि निवृत्त हुने बेलामा अध्ययन गर्न लाग्दा जति गरे पनि यस्तै हो भन्ने परिसकेको हुन्छ। त्यसैले सरकारले यहाँ निकै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। किनकि मुलुकको विकासको आधार हो अध्ययन र अनुसन्धान।
[राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक शर्मासँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित]