काठमाडौँ- चार दशकदेखि चर्चामै सीमित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सर्वेक्षणमा जाने भएपछि सदूरपश्चिममा खुसीयाली छाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिको समझदारीपत्र स्वीकृत गरेसँगै सुदूरपश्चिमका बासिन्दामा आस जगाइदिएको हो।
लगानी बोर्डको बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एनएचपीसीले ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ को अध्ययनसमेत गर्नेछ।
आयोजना बन्ने हल्ला चलेपछि बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामका नागरिक बढी खुसी देखिन्छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजना निर्माण भएमा स्थानान्तरण हुने र अन्योलमा बस्नु नपर्ने भन्दै आशावादी देखिएका छन्। यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले लामो समयदेखि सडक, विद्यालय, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरेको थिएन। त्यसको मारमा स्थानीयबासी परेका छन्।
बैतडी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारी दुई विद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई निकास दिने बताउँछन्।‘आयोजना बन्ने निर्णयले प्रभावितसँगै समग्र सुदूरपश्चिमलाई खुसी दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय स्तरमा रोजगारी वृद्धिदेखि आर्थिक अवस्था सुधार्न पश्चिम सेती कोसेढुँगा साबित हुनेछ।’
पश्चिम सेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल सेती नदी-६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ।
दुई परियोजना एउटै कम्पनीले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा पश्चिम सेती ७५० मेगावाट र सेती नदी-६ ४५० मेगावाट बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
मुलुकमा अहिले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली, भोटेकोसी, कुलेखानी, मर्स्याङ्दीलगायत ठूला आयोजना काठमाडौँ आसपास छन्। पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा ठूला आयोजना केन्द्रित भएका कारण पश्चिमलाई आवश्यक विद्युत् यतैबाट लानुपर्ने बाध्यता छ।
पश्चिम सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णाली नदीमा मिसिन्छ। सरकारले पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृतसमेत गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ पश्चिम सेती र सेती नदी-६ मुलुककै ‘गेमचेन्जर’ आयोजना भएको बताउँछन्। ‘पश्चिम क्षेत्रमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूला आयोजना निकै कम छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी दुई आयोजनाले सुदूरपश्चिमसँगै समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिनेछन्।’
खेर गएको ४० वर्ष
कहिले फ्रान्सेली, कहिले अस्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’मा परेर पश्चिम सेती ४० वर्षसम्म रुमल्लियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २०४२ सालमा बैतडीको ढुंगाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीको झोलुंगे पुल उद्घाटन गर्दा पश्चिम सेतीबाट बिजुली निकाल्ने उद्घोष गरेका थिए। आयोजनाको पहिचानचाहिँ २०३७ सालमा भएको थियो।
२०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन) ले जिम्मा लिएको थियो। स्मेकले २०४९ मा बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझायो।
उत्पादित ९० प्रतिशत बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई फिर्ता गर्ने स्मेकले सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। तर कार्यान्वयनमा चरणमै नगई १८ वर्षसम्म आयोजना ‘होल्ड’ गरेपछि २०६८ सालमा सरकारले आयोजना फिर्ता लियो।
स्मेक बाहिरिएको केही महिना अर्थात् २०६८ सालमै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लयूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले निर्माणको जिम्मा पायो। सीडब्लयूईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय एनएचपीसीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता राम्रो रहेको बताउँछन्। ‘एनएचपीसीले बजारसमेत खोज्न सक्ने भएकाले आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
त्यो बेला एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको आयोजनामा एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार काम भएको भए पश्चिम सेतीबाट गत वर्ष नै विद्युत् उत्पादन भइसक्थ्यो।
अन्तिम समयमा विद्युत्को बजार नभएको, पुनर्वास र प्रभावित बासिन्दासँग कुरा नमिलेको, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति नभएकोलगायत कारण देखाउँदै चिनियाँ कम्पनी बाहिरियो।
बनाउला एनएचपीसीले?
एनएचपीसी भारतको ठूलोमध्येको एक ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो। कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना, वायु तथा सौर्य ऊर्जामा समेत काम गर्दै आएको छ।
जानकारहरू एनएचपीसीसँग निर्माण, वित्त व्यवस्थापन र बजारीकरणको पनि क्षमता रहेको बताउँछन्। पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय एनएचपीसीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता राम्रो रहेको बताउँछन्। ‘एनएचपीसीले बजारसमेत खोज्न सक्ने भएकाले आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् क्षेत्रमा दक्षता प्रदर्शन गरिसकेको कम्प्नी भएकाले आयोजना अगाडि बढ्ने उपाध्यायको भनाइ छ।