इटहरी- इटहरीमा ३५ वर्ष अघिदेखि तरकारी व्यापार गर्दै आएकी मैफुल खातुन अहिले चिन्तित छिन्। वर्षौंदेखि इटहरीस्थित बुधबारे हटियामा आइतबार र बुधबार तरकारी बेच्दै आएकी उनी अहिले यहाँ सरकारले कोल्ड स्टोर बनाउन निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि चिन्तित भएकी हुन्।
हटिया लाग्ने ठाउँमा कोल्ड स्टोर बन्दा तरकारी व्यापारीहरू विस्थापित हुने उनी बताउँछिन्। ‘३५ वर्षदेखि तरकारी बेच्दै छोराछोरीको लालन-पालन गर्दै आएकी छु,’ उनले चिन्तित मुद्रामा भनिन्, ‘अब यहाँबाट हटिया लाग्ने ठाउँ उठ्यो भने कहाँ जानु, रोजीरोटी नै गुम्छ।’
हटियामा तरकारी बेच्न नपाउँदा आफ्ना ६ जना छोराछोरीको लालन-पालनमा समस्या र रोजीरोटी गुम्ने उनले बताइन्। खातुन एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
इटहरीमा करिब सात सय व्यापारीहरू हटियामा बेचेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएका छन्। तर, हटियामा तरकारी बेच्दै आएका व्यापारीहरूको व्यवस्थापन नगरीकन कोल्ड स्टोर निर्माणको काम अगाडि बढ्दा आफूहरू समस्यामा परेको लीलादेवी काफ्ले बताउँछिन्।
दुई मुठा निगुरो बेच्दा पनि कर तिर्नुपर्छ। रसिद दिँदैनन् । उपमहानगरपालिकाले साना व्यापारीमाथि अन्याय गरेकाे छ।
‘हाटबजार सारेर कहाँ जाने ? गरेर खाने ठाउँ छैन, दैनिक कर तिरिराखेको छ, दुई मुठा निगुरो बेच्नेले पनि कर तिर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म तिरेको करको पैसा कहाँ गयो ? रसिद पनि दिँदैनन्।’
सरकारले दैनिक व्यापार गरेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएकामाथि अन्याय गरेकाे उनको तर्क छ। उनकाअनुसार हटियामा बसेर तरकारी बेच्दै आएका व्यापारीहरूले ८०, १०० र १२० रुपैयाँसम्म कर तिर्दै आएका छन्।
अर्की व्यापारी संगीता कार्कीले हटिया व्यवस्थापनमा सरकारले उदासिनता देखाएको बताइन्। ‘यो ठाउँ कुनै सरकारको सम्पत्ति होइन, यहाँ हामीले लगानी गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हटियाको अवस्था उस्तै छ, श्रमिकको समस्या उस्तै।’ उनले दैनिक रूपमा तिरेको बट्टीबाटै व्यापारी मर्कामा परेको सुनाइन्।
मजदुरको टाउको बेचेर महल ठड्याउने कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उनले बताइन्। ‘करिब सात सय व्यापारी छन्, व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन नगर्दा सबै विस्थापित हुने अवस्था छ,’ स्वतन्त्र व्यापार संघका केन्द्रीय उपमहासचिव प्रदीप तामाङले भने, ‘सडक व्यापारीको व्यवस्थापन नहुँदा आक्रोशको अवस्था सृजना भएको छ, स्थानीय सरकारले व्यवस्थित नगरी कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनु अत्यन्त खेदजनक छ।’
उनले सरकारले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता नरहेको बताए। ‘अहिलेको आवश्यकता कोल्ड स्टोर होइन, दिनभर तरकारी बेचेर साँझमा छाक टार्ने परिवारको समस्या समाधान हुन आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘श्रमजीवी भोकै हुने र उनीहरूले जीवीकोपार्जन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्व हुनुपर्छ।’ व्यापारीलाई व्यवस्थित गरेर कोल्ड स्टोर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने उनले बताए।
स्वतन्त्र व्यापार संघकै उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद वस्तीले इटहरीमा सडक व्यापारीको व्यवस्थित नगरीकन हटियाबाट विस्थापित गर्न खोज्नु भनेको सरकारले घाँटी न्याक्ने काम गरेको बताए।
‘हटिया उठ्दाखेरि हाम्रो रोजीरोटी खोसिने भयो, त्यो अवस्थाको सृजना इटहरी सरकारले गर्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो जाने ठाउँ कहिँ छैन, हिलो घुँडासम्म आउँदापनि हामीले निरन्तर व्यापार गरेका छौँ, सरकारले टहरा समेत निर्माण गर्न सकेको छैन।’
उनले आफूहरूले तिरेको करबाट आज बजार खोसिदैँ गएको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई नगरपालिकाले घाँटी दबाउँदैछ, ऐया, आत्था भनेर उफ्रिराखेका छौँ, हामी मजदुरको आवाज कसले सुनिदिने ?’
यता, इटहरी ९ का वडाध्यक्ष जीतेन्द्र थापाले अहिले लाग्दै आएको करको दायरामा समायोजन गरिने बताए। ‘हामी पनि दुविधामा छौँ, व्यवस्थापन गरेरै अगाडि जाने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘जीवीकोपार्जन यहीँबाट चलेको छ, रोजीरोटी खोसिने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी सकारात्मक छौँ।’
उनले व्यवसाय र विकासलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने बताउँदै ट्यांग्रा खोला वारिपट्टी धशालामा व्यवस्थित गरेर हटिया कुरामा छलफल चलिरहेको बताए। उनकाअनुसार अहिले हटिया लाग्दै आएको ठाउँमा २५ करोड लागतमा कोल्ड स्टोर बन्न लागेको हो।