काठमाडौँ- दसौँ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबा चलिरहेको छ। पार्टीमा टक्कर दिन सामथ्र्य राख्ने ‘व्यक्ति’ नभएकाले उनी एकछत्र राज गरिरहेका हुन्।
अघिल्लो महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष ओली थिए। त्यति बेला उनीविरुद्ध माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल उभिन्थे। ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्ने र पार्टीभित्रको रणनीति निर्माण गर्ने नेपाल-खनाल समूहको ठूलो भूमिका थियो।
नेपाल-खनाल समूहले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ। नेपालसँग रहेका केही दोस्रोस्तरका नेता एमालेमै रहे पनि उनीहरूको भूमिका कमजोर छ। भीम रावल, घनश्याम भुसालले नेतृत्वको आलोचना गरे पनि उनीहरूको आवाज दबिएसरह छ अर्थात् नेतृत्वले पनि सुनुवाइ गर्दैन।
२०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा एमाले पहिलो बनेको थियो। तर २०७९ सालको चुनावपछि खुम्चिएर दोस्रो बन्यो। ७५३ पालिकामध्ये २०६ मात्र जित्यो। पहिलो बनेको कांग्रेस ३२९ पालिकामा विजयी भयो।
अध्यक्ष ओलीले एमालेले चुनाव हार्नुको कारण सत्तापक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए। सरकारविरुद्ध कानुनी सहायता लिने पनि उनले बताएका थिए। तर उनका ती अभिव्यक्ति त्यत्तिकै हराएका छन्।
‘हामीले कसरी दोस्रो भयौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो तर भएको छैन। हामीले अन्तर्घातले हारेको भन्यौँ तर एमालेलाई जनताले मत नै दिएनन् कि भन्नेतिर सोचेनौँ।’
सार्वजनिक रूपमा सत्तालाई दोष दिए पनि ओलीले पार्टीमा भने चुनाव हार्नुको कारण अन्तर्घात रहेको बताएका थिए। अन्तर्घात छानबिन गर्न समिति पनि बन्यो तर समिति के गर्दैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन।
न समीक्षा, न कार्ययोजना
स्थानीय तहको चुनावमा पराजित भएको तितो अनुभव एमालेसँग छ। मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसक्दा पनि एमालेमा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा भएको छैन।
‘हामीले कसरी दोस्रो भयौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो तर भएको छैन,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले हिमाल प्रेससँग भने, ‘हामीले अन्तर्घातले हारेको भन्यौँ तर एमालेलाई जनताले मत नै दिएनन् कि भन्नेतिर सोचेनौँ।’ आचार्य अन्तर्घातको छानबिन गर्न नेतृत्वले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्न नसकेको बताउँछन्।
चुनावपछि दुईपटक सचिवालय बैठक बस्यो, जेठ ३० र असार १९ मा। ती बैठक कार्यालय बैठकले एजेन्डा तय गरेर पास गर्नका लागि बसेका थिए। आचार्य आगामी निर्वाचनबारे छलफल गर्न पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बस्नुपर्ने बताउँछन्। विगतका गल्ती सच्याएर पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउन पनि तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने आचार्यले बताए।
एमाले विधानमा चारचार महिनामा पोलिटब्युरो, तीनतीन महिनामा सचिवालय र छ-छ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने पार्टीको बैठक चाँडै बस्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चुनावअघि बैठक बस्ने तयारीमा छौँ,’ रिजालले भने, ‘बैठक नबसेको भन्नेचाहिँ होइन। सचिवालय बैठक बसिरहेकै छ।’
के गर्दैछ छानबिन समिति?
निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको व्यापक गुनासो भएपछि एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति बनायो।
असार १९ को सचिवालय बैठकले पौडेलको संयोजकत्वमा उपमहासचिव विष्णु रिमाल र संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। तर हालसम्म समितिले के काम गर्दैछ बाहिर आएको छैन।
समितिलाई छानबिन मात्र होइन, कारबाहीसम्मको अधिकार दिइएको थियो। ‘हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। कतिपय प्रमाण प्राप्त भएका छन्। तर काम भइरहेको छ’, छानबिन समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले भने, ‘अहिले कति काम भयो भन्न मिल्दैन। तर काम भइरहेको छ।’
कतिपयले अन्तर्घात गर्नेलाई पक्षपोषण गर्न समिति बनाएको आरोप पनि लगाए। समितिको कार्यशैली हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। तर कदापि पार्टीभित्र विकृति ल्याउनेलाई ‘क्षमा’ नदिने अधिकारीको भनाइ छ। ‘कोही एमाले नै नरहन पनि सक्छन्। सख्त कारबाही गर्छौँ,’ उनले भने।
घनश्याम भुसालमाथि कारबाहीको कुरा सेलायो
सञ्चारमाध्यममार्फत नेतृत्वविरुद्ध आक्षेप लगाएको भन्दै एमाले नेतृत्वले घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
भुसालको अभिव्यक्ति पार्टी अनुशासनविपरीत भन्दै अनुशासन आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
भुसालले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पार्टीको दसौँ महाधिवेशनलाई ‘सौराह काण्ड’ र नेतृत्वलाई ‘तानाशाही’ को संज्ञा दिएका थिए।
तर अहिले विषय सेलाएको छ। ‘हामीले कारबाही गर्ने होइन। हामीले सिफारिस मात्र गर्ने हो,’ अनुशासन आयोग प्रमुख केशव बडालले भने, ‘हामीले जुन समितिको व्यक्ति हो त्यो समितिलाई सिफारिस गर्ने हो। कारबाही अघि बढाऊ भनेर। भुसालमाथि पनि त्यही गरेका हौँ।’
भुसाल स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। उनीमाथि कारबाही गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। बैठक नबस्दा भुसालमाथि छानबिन हुन सकेको छैन।
एमालेका एक नेताका अनुसार कारबाही प्रक्रिया अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा अघि नबढाइएको हो। चुनावी माहोल बिग्रन सक्ने भन्दै ओलीले कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताए।
प्रतिपक्षमा रहेर पनि विवादैविवादमा
एमाले एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विवादमा एमाले रणनीतिक तवरले मौन बसेको थियो।
पार्टीमा विवाद बढ्ने भन्दै एमसीसी र चोलेन्द्रशमशेरको महाअभियोगमा प्रक्रियामा सहभागी भएन। एमसीसी पास गर्दा एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको थियो।
यसै कारण प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताएको थियो। यस्तै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउँदा पनि एमालेले पक्ष वा विपक्षमा वकालत गरेन।
अध्यक्ष ओलीले चोलेन्द्रसहित पाँच न्यायाधीशलाई नै महाअभियोग लगाउने बताए पनि केही गरेन। एमालेले महाअभियोग प्रक्रियामा मौन रह्यो। तर स्थानीय तहको चुनावपछि परिस्थिति बदलिएको छ।
‘हामीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको छ। हामी आफ्नै सामर्थ्यले चुनाव लड्छौँ। हामीले धेरै उल्लेखीय काम गरेका छौँ। यस्ता विवादका विषय पनि सत्तापक्षले अनावश्यक बाहिर ल्याएको हो।’
यस्तै एमाले अमेरिकी परियोजना एसपीपी र एम अधिकारी प्रकरणमा पनि जोडिएको छ। एसपीपीको प्रस्ताव तत्कालीन ओली सरकारकै पालामा पठाएको खुलेको छ।
एमालेको आर्थिक विभाग सदस्यमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ। एमालेले एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फरक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर सत्ता पक्षका नेता एम अधिकारी नामक व्यक्ति अर्को नभएकाले गभर्नर नै भएको जिकिर गरिरहेका छन्।
यस्ता विवादित विषय लिएर चुनावमा जान एमालेलाई सहज छैन। ‘हामीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको छ। हामी आफ्नै सामर्थ्यले चुनाव लड्छौँ,’ एमाले संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले भने, ‘हामीले धेरै उल्लेखीय काम गरेका छौँ। यस्ता विवादका विषय पनि सत्तापक्षले अनावश्यक बाहिर ल्याएको हो।’
त्यसो त एमालेलाई बहुमत ल्याएर पनि सरकार पूर्ण रुपमा चलाउन नसकेको आरोप छँदैछ।
गठबन्धन बन्ने अनिश्चित
अहिले एमालेबाहेकका पार्टीको मोर्चा बनेको छ। एमालेविरुद्धमा बनेको सत्ता गठबन्धन टुट्यो भने त्यसको लाभ लिन सक्छ। तर अहिले त्यसको संकेत छैन। गठबन्धनसँग चुनाव लड्दा हारिने आकलन एमाले नेताको छ। तर पनि एमालेभित्र निर्वाचनबारे रणनीति बनेकै छैन।
गठबन्धन नफुटेको खण्डमा निर्वाचनमा जान कठिन हुने विषयमा एमाले नेतृत्वबीच सघन छलफल भइरहेको बताइएको छ। तर यसबारे औपचारिक जानकारी बाहिर आएको छैन।
‘हामीले जसरी पनि गठबन्धन फुटाउनैपर्छ। वाम गबठन्धन गरेर जाँदा मात्र राम्रो हुन्छ,’ एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेको गठबन्धनको काम छैन। जत्तिसक्दो फुटाउनैपर्छ,।’
एमालेमाथि दुई तिहाई नजिक बहुमत हुँदा पनि सरकार टिकाउन नसकेको, संसद् विघटन गरेको, दक्षिणपन्थी बाटो लिएको आरोप छ। यस्तै ओलीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार मौलाएको, विभिन्न स्वार्थ समूहसँग मिलेर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले लगाउँदै आएका छन्।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा माओवादीसँगको तालमेलबाट एमालेका अधिकांश नेता विजयी भएका थिए। अहिले माओवादी त छैन, एमाले नै पनि विभाजित छ। एमाले विभाजित भएपछि कमजोर भएको प्रमाण स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले देखाइसकेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग तालमेल गरेको थियो।
अबको निर्वाचनमा भने गठबन्धन गर्ने सोचाइ नरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। ‘हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने हो। अरूको भर पर्दैनौँ,’ संगठन विभाग प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘हामी पहिलो दल बन्ने रणनीति बनाएर चुनावमा जान्छौँ। हाम्रो पार्टीप्रति जनताको ठूलो आशा छ।’
एमाले नेतृत्व गठबन्धन टुट्ने र त्यसको फाइदा आफूलाई हुने आसमा छ। ‘राजनीति हो, जे पनि हुन सक्छ। गठबन्धन रहन्छ भन्न सकिँदैन,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङ भन्छन्, ‘गठबन्धनमा सबै समेटिने कुरै भएन। यसको फाइदा हामीलाई नै पुग्छ।’
‘दस बुँदे’ र ‘पूर्वमाओवादी’को असन्तुष्टि
एमालेमा रहेका ‘दस बुँदे’ र पूर्वमाओवादी नेताले नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। बाहिर व्यक्त नगरे पनि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि रहेको पार्टीका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
केही दिनअघि मात्रै पूर्वमाओवादी एवं हालका एमाले नेता मणि थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेतृत्वलाई ‘हात जोड्ने’ पद्धति विकास भइरहेको बताएका थिए।
नेपाल अध्धयन केन्द्रले आइतबार काभ्रेमा गरेको अन्तरक्रियामा थापाले एमालेभित्र एजेन्डा नभएको आरोप लगाएका थिए। थापा नेकपा विभाजित हुँदा रामबहादुर थापा ‘बादल’सँगै एमालेमा आएका थिए। एमालेभित्र रहेका अन्य पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्।
‘हामी न बाहिर निस्कनु न बस्नुको अवस्थामा छौँ,’ एक पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘अब माओवादीमा फर्काैँ भने एमालेमा जत्तिको स्पेस नि पाइँदैन। नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने स्थिति छैन।’ ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका बादल समूहका नेताहरू अहिले वाम गठबन्धनको एजेन्डा लिएर अघि बढेका छन्।
अबको निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरू एक भएर नलडे पछि पर्ने सम्भावना रहेको एमाले सचिव प्रभु साह बताउँछन्।
‘हामी वामपन्थी/वामपन्थी लड्दा के हुने रहेछ स्थानीय तहको चुनावमा देखियो,’ साह भन्छन्, ‘वामपन्थी एक हुनुको विकल्प छैन। एमाले मात्र होइन सबै पार्टीले एक हुन सक्नुपर्छ।’
यता एमालेभित्रका ‘दस बुँदे’ नेता पनि असन्तुष्ट छन्। पार्टीभित्र ‘स्पेस’ नदिएको, ओलीले एकलौटी पार्टी चलाएको आरोप उनीहरूको छ। माधव नेपाल एमालेमा रहँदा नेपालसँग निकट रहेका दोस्रोस्तरका नेताहरूलाई ‘दसबुँदे’ नेता भनेर चिनिन्छ। ‘हामीलाई बोल्न गाह्रो छ। बोलेमा चुनावमा टिकट नपाउने डर छ,’ एक नेताले भने।
लेखक नारायण ढकाल एमाले नसुध्रिएको अवस्थामा थप कमजोर हुने को भनाइ छ। ‘अहिलेकै अवस्थामा एमालेलाई चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन कठिन छ’, उनी भन्छन्, प्रतिगमन, असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन र दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि सरकार टिकाउन नसकेको आरोप मेटाएर जनमत सजिलो छैन। यस्तै ओलीकै कारण सातमध्ये पाँच प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपरेको थियो। सोही कारण पनि एमालेलाई जनताले पहिला जसरी विश्वास गर्ने आधार नरहेको उनले बताए।
२०७४ को परिणाम
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० र माओवादीले ३६ सिट ल्याएका थिए। कांग्रेसको २३, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता समाजवादी (जसपा) को ११ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १० सिट जितेका थिए।
सबै समूह एमालेविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा छन्। अहिले एमाले पनि विभाजित बनेको छ। दोस्रो बनेको कांग्रेसको ६३, माओवादीको ५३ र संघीय समाजवादी फोरसको १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टी (हालको लोसपा) को १७ सिट छ। एमालेको १२१ सिटबाट एकीकृत समाजवादीको ३२ सिट घटाउँदा ८९ सिट मात्र छ।