हिमाल प्रेस
राजाराम बर्तौला 
साउन १० गतेको काठमाडौँ पोस्टमा खाद्यान्न आयातसम्बन्धी एउटा समाचार छापिएको छ। उक्त समाचारमा अत्यधिक परिमाणको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल श्रीलंका बन्ने पथमा अग्रसर भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला यस किसिमको थामिनसक्नु आयातको परिमाणलाई हेर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सन्निकट संकटको सम्भावना देखाउन मद्दत गर्दछ। अर्थात् आयात निर्भरतामा उठतीपुठतीले देशको आम्दानीको जोहो गर्छु भन्नु जोखिमपूर्ण हुने देखिँदैछ।
हामीले लिएको आर्थिक नीति आयातित वस्तुमाथि लाग्ने भन्सारलगायत विभिन्न करका दरले धानेको राजस्व नीतिप्रधान देखिन्छ। मुलुकको आफ्नै विशिष्ट वस्तुहरूको पहिचान, उत्पादन र निर्यातको क्षमता नहुँदा आयातित अर्थ व्यवस्थामा भर पर्नुपरेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार गत आव २०७८/७९ मा नेपालले चार खर्ब बराबरको आद्यान्न आयात गरेछ। सबैभन्दा धेरै मूल्यको खाने तेल र त्यसपछि अन्य अनाज रहेछ। ५६.१८ अर्बको सोयाबिन तेल आयात गर्दा, कच्चा पाम आयल ३९.३१ अर्ब र सूर्यमुखी तेल १८.१० अर्ब बराबरको आयात गरेछ। अर्थात् सय अर्बभन्दा बढीको त तेल पदार्थ आयात गरेछ।
आफ्नै उत्पादन नगण्य भएको अवस्थामा खाने तेल आयातलाई जायज मान्न सकिएला तर यति ठूलो परिमाणको कच्चा पाम आयलको आयात विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनका लागि भइरहेको छ।
यसबाट व्यापार विचलन भइरहेको छ। केही सीमित व्यापारिक घराना मात्र लाभान्वित भइरहेको तथ्य जान्दाजान्दै पनि सरकार यही नीतिमा टाँस्सिएर बस्नु भनेको आफन्ती पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) को चरित्रलाई साकार गरिनु हो भन्नेमा विमति राख्नु पर्ने देखिँदैन।
नेपालका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणको भन्दा अत्यधिक मात्राको कच्चा पाम आयल तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु भनेको त्यसमा वस्तु उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक पर्ने थप अतिरिक्त उत्पादन भ्यालु जोडेर प्रशोधित वस्तु पुनः भारत निर्यात गर्नु प्रमुख ध्येय हो।
नेपालले अनियन्त्रित रूपमा कच्चा पाम आयल आयातमा स्वीकृति दिनु भनेको व्यापार विचलनमा सहयोग पुर्याउनु पनि हो। यस किसिमको व्यापारिक कार्यले व्यापारिक विचलन बढेर मुलुकको विश्वसनीयतामा कमी ल्याउन मात्र सघाउँछ।
भारत सरकारले पाम आयल आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको फाइदा नेपाली व्यापारीले लिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले गरिब मुलुकबाट गरिने निर्यातमा शून्य भन्सार दर लाग्ने प्रावधान भएकाले यसै सुविधाको उपयोग गरेको देखिन्छ।
नेपालले आयात गरेको कच्चा पदार्थमा समेत न्यूनतम भन्सार शुल्क लाग्ने र सोही वस्तु प्रशोधित गरी पुनः भारत निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भएको हुँदा व्यापारीलाई उल्लेख्य लाभको मार्जिन देखिन्छ। यसै कारणले केही सीमित व्यापारी घराना प्रशोधित तेल निर्यातमा कस्सेर लागेका छन्।
यस किसिमको व्यापारबाट मूलभूत रूपमा व्यापारीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारका उच्चपदस्थहरू जो नीति निर्माण तहमा बसेका छन् समेत लाभग्राही देखिन्छन्। अन्यथा यस किसिमको नीतिले मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसैको निरन्तरता रहनु आश्चर्यको विषय हो।
मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि व्यापार विचलनबाट गरिने आम्दानी सहायक हुन सक्दैन र सर्वथा सार्वजनिक हित प्रयोजनार्थभन्दा नीति स्वार्थ प्रेरित हुने हुँदा दीर्घकालीन उत्पादनमूलक एवम् लाभप्रदसमेत हुँदैनन्।
नेपालीले अरब खाडीको गर्मीमा चुहाएको पसिनाबाट आर्जित, मलेसियाको जंगलको कहरबाट बचेर बचाएर र पठाएको, कोरिया, जापान तथा अन्य मुलुकमा घोटिएर आर्जन गरेको रेमिट्यान्सबाट धानिएको अर्थतन्त्रको सञ्चित विदेशी मुद्रा केही व्यापारिक घरानाको लाभका लागि लिइने राष्ट्रिय व्यापारिक नीति घातक नहोस् भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ।
उद्योग स्थापना हुन्छन्। केही समय नीतिगत कमजोरीको लाभ लिन्छन् र हराउँछन्। यस्ता उद्योग बन्द भएर कुनै व्यापारी टाट पल्टिएको सुनिएको छैन। नेपालीको उत्पादन र उत्पादनशीलतामा वृद्धि भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान गरेको देखिएको पनि छैन।
तर उत्पादनशील उद्योगका लागि भन्दा उपभोग्य वस्तुहरूको अधिक आयात गरेर मुलुकको सञ्चित विदेशी मुद्रा खर्च गरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन। आयातित वस्तुहरूबाट संकलन हुने राजस्वले भरथेग गर्ने बजेटरी परिबन्द दिगो उपाय होइन। यस किसिमको राजस्वमा मात्र आधारित आर्थिक नीतिले दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्न सक्दैन।
बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्दा त्यसबाट स्थानीयलाई रोजगार र अन्य सहायक उत्पादनका लागि आवश्यक ऊर्जा तथा श्रमसमेत खपत भएर स्थानीय उत्पादनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्दछ भन्ने तर्क पनि गरिएला। तर पाम आयलको प्याकेजिङ र प्रोसेसिङमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले उल्लेख्य मूल्य अभिवृद्धि देखिँदैन।
नेपालमा यस किसिमको व्यापारिक विचलन दशकौँदेखि चल्दै आइरहेको छ। यस किसिमको कार्यमा भारतीय व्यापारीले नै उक्साउने भएको हुँदा नेपाली व्यापारी निर्भीक भएर लगानी गरिरहेका छन्। नेपालमा कुनै बेला स्टिल उद्योग फस्टाउँछ भने कुनै बेला वनस्पति घिउ।
उद्योग स्थापना हुन्छन्। केही समय नीतिगत कमजोरीको लाभ लिन्छन् र हराउँछन्। यस्ता उद्योग बन्द भएर कुनै व्यापारी टाट पल्टिएको सुनिएको छैन। नेपालीको उत्पादन र उत्पादनशीलतामा वृद्धि भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान गरेको देखिएको पनि छैन।
यस किसिमको व्यापारिक क्रियाकलापको असर प्रत्यक्ष रूपमा दुईपक्षीय व्यापारिक सम्झौता तथा वार्तामा पर्दछ। नेपालले लिने नीतिहरूमा तथ्यगत रुपमा ठोस अडान लिन नसक्दा भारतीय पक्षको अनुचित सर्तसमेत मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालको कुनै औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतिको खास कारण र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभहानिको विषयमा प्रस्ट नहुँदा वा कुनै बिचौलिया वा सीमित व्यापारिक घरानाको स्वार्थप्रेरित अभिप्रायबाट प्रभावित भएर बनेका नीतिहरूले राष्ट्रको प्रतिष्ठा मात्र हैन कि वार्ता क्षमता समेत गुमाउने हुँदा सम्बद्ध पक्ष सतर्क रहन आवश्यक छ।
नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेको छ। यस्तै अनावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्दै जाने र सीमित व्यापारी घरानालाई पोस्दै जाने हो भने नेपालीका थप दुःखका घडी धेरै टाढा छैनन्।
हामीलाई लाग्छ, भारतले अर्घेल्याइँ गर्छ र नेपालले पाउनुपर्ने उचित लाभबाट वञ्चित गर्न खोज्छ। नेपाललाई अनावश्यक दुःख दिन्छ आदि। हामी भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भनेर सशंकित हुन्छौँ। तर आफ्ना कमीकमजोरी केलाएर हेर्ने प्रयत्न गर्दैनौँ। उदाहरणका लागि हामीलाई यति ठूलो परिमाणको पाम आयल आवश्यक हो त? होइन। यो विशुद्ध भारत निर्यातको उद्देश्य राखेर आयात गरिएको वस्तु हो। अनि यसबाट नेपाललाई लाभचाहिँ कति छ त? नेपाल सरकारलाई पाँच प्रतिशत लाभ हुँदा व्यापारीलाई २५ देखि ३० प्रतिशत।
हामीकहाँ उत्पादन नहुने वस्तु प्रमुखताका साथ भारत निर्यात गर्दछौँ। जस्तै : सुपारी, दाल आदि। यी सबै वस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत निर्यात गरिने र गरिआएका वस्तुहरू हुन्। यस किसिमको व्यापार नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ।
नेपालले जबसम्म निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, प्रवर्धन तथा उत्पादन र उत्पादनशीलता वृद्धि गर्दैन यस किसिमको व्यापारिक प्रयास भइरहने देखिन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालीहरूले समयसमयमा भोग्दै आएका छन्।
नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेको छ। यस्तै अनावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्दै जाने र सीमित व्यापारी घरानालाई पोस्दै जाने हो भने नेपालीका थप दुःखका घडी धेरै टाढा छैनन्। यस्तै व्यापारी पोषक नीति कायम रहिरहने हो भने नेपालीको नियति यस्तै रहने देखिन्छ। श्रीलंका भन्नु पर्दैन र पाकिस्तानलाई देखाउनु पर्दैन, परिबन्दले आर्थिक संकट हाम्रो आँगनमा आएर ङिच्च दाँत देखाउने समय टाढा छैन।
