काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् बजेटमा गरिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आफ्नो प्राथमिकता नभएको सन्देश दिएका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यी दुई विषयमा तादाम्यता मिलाएर सरकारको लक्ष्यमा सघाउनेभन्दा पनि मौद्रिक नीति बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य र वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित भएर आएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा ब्याजका नीतिगत दरहरू केही बढेका छन्। कर्जाको विस्तारलाई रोक्न गभर्नरले नियामकीय औजार प्रयोग गरेका छन्। लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन्।
व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मूल्यवृद्धि निरन्तर उकालो यात्रामा छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने सामान्य आशा देखिएको छ।
विगत केही समययता रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। विश्व व्यापार गतिविधि तथा पुँजी प्रवाह प्रभावित भएको छ। यसले कोभिडबाट प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन लागेको विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न भदौबाट लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई १ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा संकुचन आएको छ।
यही बेला आएको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा कडाइ र अनावश्यक हुने तरलता प्रवाहलाई रोक्ने नीति अँगालेको छ। जसले गर्दा महँगी नियन्त्रणमा रहन सक्छ। तर कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ र ब्याजदरमा गरिएको परिवर्तनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन भने मुस्किल छ।
कर्जामा कडाइ
आन्तरिक उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा विस्तार भएको समग्र मागका कारण चालु खाता एवम् शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य बढ्न गएकोले बजारबाट तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमा दबाब पर्न गएको छ।
वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति कसिलो बनाइएको छ।
अहिले कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च छ। यसै कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ प्राथमिकता दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न भदौबाट लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई १ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५० खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ छ। अहिले यसको ३ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी भदौबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता हुने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा उत्पादनमूलक उद्योगको लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छन्। त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि सोही व्यवस्था लागू हुनेछ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका व्यक्तिले असोज मसान्तसम्म सबै भुक्तानी गरेमा पेनल ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा केही सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइएको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्जाको दुरुपयोग घटाउने छ। त्यस्तै एउटा क्षेत्रका लागि लिइएको कर्जा अर्को क्षेत्रमा जान केही मात्रामा भए पनि निरुत्साहित गर्नेछ।
बाह्य स्थायित्वमा ध्यान
गत आर्थिक वर्षको असारसम्म मुलुकमा ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चित छ। यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ। यसलाई कम्तीमा ७ महिना पुर्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गरेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ।
सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ।
भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। अब मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रूपमा प्रयोग गरिने भएको छ।
चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। गत आवमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर १९ प्रतिशत थियो।
यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)को सीमासमेत बढेको छ। राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसरी मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र हेरेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई गभर्नर अधिकारीले कसिलो बनाएका छन्। यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।