काठमाडौँ- ‘कनेक्टिभिटी’ को पहिलो आधार मानिने सडक पूर्वाधारको निर्माण गति चालु आवमा निकै सुस्त देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका सडक आयोजना निर्माणमा दतारुकता देखाइएको पाइएन। यस्तै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण करिडोर निर्माण पनि समयमै सम्पन्न नहुने भएका छन्।
यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधार निर्माण थालनी भएर केही आशाका किरण जगाउने काम भएको छ।
सडक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५५ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको छ भने ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। यस्तै ८२ वटा पक्की पुल निर्माण सकिएका छन्।
कालोपत्रे सडक १७ हजार किलोमिटर पुगेको छ। कुल सडक लम्बाइ ३४ हजार किलोमिटर बनेको विभागको तथ्यांक छ।
सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी चालु आवमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशत भएको दाबी गर्छन्। वित्तीय प्रगति ४९ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ।
भौतिक विकासको आधार मानिने सडक पूर्वाधारको यो प्रगतिलाई पूर्वाधारविद्हरू सन्तोषजनक मान्दैनन्।
पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने भएकाले निर्माणको गति सुस्त भएको बताउँछन्।
‘आयोजना छनोट गर्दा त्यसको उपादेयता, औचित्य, आवश्यकता अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ जता ठूला नेता उतै विकासका योजना जान्छन्, यसले निर्माण समयमै सकिँदैन।’
नयाँमा पाइला
विश्व राजमार्गको मापदण्डमा उभ्याउने खालका केही पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ। सुरुङमार्ग, फ्लाई ओभर, ‘अन्डर पास’ ‘ओभर पास’ जस्ता पूर्वाधारको निर्माण धमाधम भइरहेका छन्।
गत आव २०७७/७८ मा सुरु भएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गले यो वर्ष गति लियो। काठमाडौँलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य नाकामा पर्ने नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्गको काम ३९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। आयोजनाले एक वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ।
जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्गमा चालु आवमा २ किलोमिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ। गत आव २०७७/७८ मा ९०० मिटर खनिएको थियो।
बुटवल–पाल्पा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोबाट जोगिन बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ।
चालु आवमा यो क्षेत्रमा सुरुङमार्गसँगै पहिरो व्यवस्थापनका लागि ‘रकसेड’ बनाउन ठेक्का लागेको छ। आगामी पुसदेखि निर्माण सुरु हुने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय ‘अ’गौरव
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व बोकेका पूर्वाधार आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ।
यस्ता गौरवका आयोजना निर्माण समयमै सक्न, बजेट अभाव हुन नदिन र केही अवरोध आए तत्कालै पन्छाएर निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने हो।
तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएका सडक आयोजनाको हालत खराब छ।
हुलाकी राजमार्गमा यो आवमा दिइएको ६ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। कुल १७९२ किलोमिटर लामो राजमार्गमा चालु आवसम्म ८१८ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।
आव २०६४/६५ मा निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गका केही खण्डमा अझै जग्गा प्राप्तिको समस्या छ। कुल १८७९ किलोमिटरमध्ये चालु आवसम्म १२०० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ।
चालु आवमा यो लोकमार्गमा ७० किलोमिटर कालोपत्रे भयो। यो आवमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ८ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। जसमध्ये ८० प्रतिशत खर्च भएको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गको धेरै खण्ड ठेक्का लाग्नै बाँकी छ। १३९० किलोमिटर लामो राजमार्गको पूर्वतर्फ काम भइरहे पनि पश्चिमतर्फ धेरै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
आगामी आवबाट गुल्मी, अर्खाखाँचीमा काम सुरु गरिने विभागका अधिकारी बताउँछन्।
चालु आवमा मदन भण्डारी राजमार्गका लागि दुई अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये ९० प्रतिशत खर्च भएको विभागको तथ्यांक छ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा यो वर्ष २० किलोमिटर खण्ड मात्र कालोपत्रे भयो।
हुलाकी राजमार्गमा यो आवमा दिइएको ६ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। कुल १७९२ किलोमिटर लामो राजमार्गमा चालु आवसम्म ८१८ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। यो आवमा ९० किलोमिटर कालोपत्रे भएको राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ।
सुस्त करिडोर
हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई तराईसँग जोड्ने करिडोरको प्रगति पनि चालु आवमा सुस्त रह्यो। हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका तीन करिडोर वर्षौँदेखिको कछुवा गतिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो।
२६९ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोरको हालसम्म २६१ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भएको छ। चालु आवमा यो करिडोरअन्तर्गत सिमकोट-सरीसल्ला तीन किलोमिटर मात्र थप ट्रयाक निर्माण भएको छ।
४४४ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोरको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। हालसम्म यो करिडोरको १०६ किलोमिटर खण्ड मात्र कालोपत्रे भएको छ।
चालु आवमा ३४ किलोमिटर कालोपत्रे थपियो। यो करिडोरको मालढुंगा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डमा त १ किलोमिटर पनि ग्राबेल भएन। १९९ किलोमिटरको यो खण्डमा गत आवसम्म १३२ किलोमिटर ग्राबेल भएको थियो।
रानी-विरानटगर-धरान खण्डमा २.५ किलोमिटर कालोपत्रे भयो। जटही-ढल्केवर १.५, वीरगन्ज-पथलैया २.५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। मोहना-अत्तरिया सडकको ६३० मिटर खण्ड कालोपत्रे भयो।
१६२ किलोमिटरको कोसी करिडोरमा चालु आवमा चार किलोमिटर ग्राबेल भयो। यो करिडोरमा हालसम्म ७५ किलोमिटर ग्राबेल भएको छ। तराईमधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै भारतीय सीमासँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू र महेन्द्रराजमार्गसँग जोडिने सडक खण्डको प्रगति पनि सुस्त रह्यो। चालु आवमा रानी-विरानटगर-धरान खण्डमा २.५ किलोमिटर कालोपत्रे भयो। जटही-ढल्केवर १.५, वीरगन्ज-पथलैया २.५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। मोहना-अत्तरिया सडकको ६३० मिटर खण्ड कालोपत्रे भयो। नारायणगढ-बुटवल, कमला-कञ्चनपुर, पोखरा-आँबुखैरेनी सडक विस्तार सन्तोषजनक छैन।
यो पनि