काठमाडौँ- केही दशकअघिसम्म नेपाली बजारमा सामान्य क्यालकुलेटर र घडी बेच्दै आएको चीनले पछिल्ला वर्षमा ठूलै पकड जमाएको छ। चेरी, ग्रेटवाल, चङगन, फोटोन, बीवाईडीजस्ता गाडी मात्रै होइन, स्मार्टफोन र चल्तीका चिनियाँ ब्रान्डसँग नेपाली उपभोक्ता आकर्षित भइरहेका छन्।
केही वर्षअघिसम्म घरायसी सरसामान, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा मात्रै चिनियाँ सामग्री हुन्थे। अहिले नेपाली बजारको दृश्य बदलिएको छ। चीनको व्यापार विस्तार दुईपांग्रे, चारपांग्रे, सूचना प्रविधिदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणसम्म फैलिएको छ।
चीनबाट बर्सेनि बढिरहेको आयातले पनि यसको पुष्टि हुन्छ। चीनबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म २ खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको सामग्री प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल भित्रिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठसम्म नेपालले १९ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्यो। त्यसमध्ये चीनमा ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको समान निर्यात भएको छ। अर्थात् विश्व अर्थतन्त्रको ठूलोमध्ये एक मुलुक चीनसँग नेपालले ११ महिनामा ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ खर्ब ९४ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। त्यो वर्ष नेपालले चीनसँग प्रत्यक्ष रूपमा १ खर्ब ८३ अर्ब बराबरको कारोबार गर्यो। कोभिड महामारी सुरु भएसँगै नेपाल-चीन बीचको व्यापार मात्रा प्रतिशतका हिसाबले केही घटेको देखिन्छ।
सस्तोदेखि महँगो ब्रान्डेड सामान पाइने हुनाले नेपालीको लाउनेखानेदेखि दैनिक जनजीवन नै चिनियाँ सामग्रीले फेरिदिएको छ। नेपाली ब्रान्डका नामले बेचिने अधिकांश घरायसी उपकरणदेखि लत्ताकपडासम्म चीनमै बनेर ट्याग मात्रै नेपाली लाउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले चीनसँग २ खर्ब ८ अर्ब बराबरको व्यापार गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। त्यसो त नेपालको वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतसँग छ। तेस्रो मुलुकबाट हुने कारोबार पनि भारत भएरै आउँछ।
त्यसैले नेपाली बजार पूर्ण रूपमा भारत निर्भर रहेको मानिन्छ। पछिल्ला वर्ष विश्व बजारमा नम्बर १ बन्ने उद्देश्यले दौडिरेहेको चीनको व्यापार नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ।
चिनियाँ ब्रान्डको दबदबा
नेपाली बजारमा चिनियाँ हिस्सा लगातार बढ्दो छ। २०६० सालमा १० अर्ब ७३ करोडमा सीमित नेपाल-चीन व्यापार १० वर्षपछि २०७० सालमा ५३ अर्ब पुगेको थियो। ८ वर्षमै अहिले झण्डै ३ खर्ब बढी पुगेको छ।
सस्तोदेखि महँगो ब्रान्डेड सामान पाइने हुनाले नेपालीको लाउनेखानेदेखि दैनिक जनजीवन नै चिनियाँ सामग्रीले फेरिदिएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली ब्रान्डका नामले बेचिने अधिकांश घरायसी उपकरणदेखि लत्ताकपडासम्म चीनमै बनेर ट्याग मात्रै नेपाली लाउँछन्।
तस्बिर स्रोत : चाइना बजार विराटनगरको फेसबुक।
संसारभर व्यापार विस्तार गरेका कारण नेपाली उपभोक्तामा पनि चिनियाँ सामानप्रतिको बुझाइ बदलिएको छ। पछिल्लो समय संसारभर विद्युतीय गाडीमा चिनियाँ ब्रान्डकै दबदबा छ। नेपालमा गुड्ने एकाधबाहेक सबै विद्युतीय गाडी र दुई पांग्रे चिनियाँ उत्पादन हुन्।
चेरी, ग्रेटवाल मोटर, चङगन, फोटोन, बीवाईडी चल्तीका ब्रान्ड हुन्। अफरोड बाइकमा चिनियाँ कम्पनी मोटरहेडकै ‘लिड’ छ। मोबाइल फोनमा पनि चीनकै हालीमुहाली छ। साओमी, हुवावे विश्वका चर्चित ब्रान्ड बनेका छन्। यसैगरी चिनियाँ जहाज पनि विश्वबजारमा उडिरहेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका हार्बिन वाई-१२ र एमए-६० मोडलका ६ विमान पनि चिनियाँ कम्पनीकै हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा चीनका लागि नेपाल बजारका हिसाबले सानो भए पनि रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘व्यवसायका हिसाबले चीनका लागि हामी केही होइनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वबजारमा पहिलो बन्ने चीनको जुन लक्ष्य छ त्यस हिसाबले हामी महत्त्वपूर्ण स्थानमा छौँ।’
सूचना प्रविधिमा एकछत्र
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै विश्व बजारमा चीनले आफ्नो उपस्थिति दरो बनाएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा चिनियाँ कम्पनीको एकछत्र राज देखिन्छ। नेपाल टेलिकमको ६० वटा सहरमा फोरजी विस्तार गर्ने जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीकै काँधमा छ।
फोरजी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ र ‘रेडियो एक्सेस नेटवर्क’ जडानका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई कर्पोरेसन र हङकङको सीसीएसआई कम्पनीसँग टेलिकमले सम्झौता छ। फोरजी विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमले करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेमध्ये अधिकांश स्थानको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीकै हातमा छ। यसमा प्रयोग हुने शतप्रतिशत सामाग्री चीनकै छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिम खण्ड जहाँ चिनियाँ कम्पनीले फाइबर बिच्छ्याउँदैछ। तस्बिर साभार : सडक विभाग
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फाइबर बिच्छ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिंदै छ। तीन खण्डमा विभाजन गरिएको फाइबर बिच्छ्याउनेमध्ये दुई खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन्।
उपकरण आपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) र सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनले पाएका छन्।
प्रदेश-१ मा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा मात्रै कोरियन कम्पनीको छ। सीसीएसआईले बागमती प्रदेशभर फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी हात पारेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकमले जिम्मा लिएको छ। स्मार्टले चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस सीसीएसमार्फत यो काम गरिरहेको छ। यसले पश्चिमका १९ जिल्लामा फाइबर बिच्छ्याउँदै छ।
पूर्वाधारमा एकाधिकार
बढ्दो चिनियाँ व्यापार साम्राज्यको प्रभाव ससाना सामानमार्फत घरघर पुगेको मात्रै छैन ठूला उद्योग र जलविद्युत् आयोजनासम्म फैलिएको छ। सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत्लगायत राष्ट्रिय गौरवका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूको एकाधिकार देखिन्छ।
निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक ठेक्कादेखि कन्सल्ट्यान्सीसम्मको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ। नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएको ४५६ मेगावाट तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको थियो। तामाकोसीले यो वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको छ।
३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको सिभिल संरचना निर्माण सिनो हाइड्रोले गरेका हुन्।
त्रिशूली-३ ‘ए’ को सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको ठेक्का सीजीजीसीले पाएको थियो। यसमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी पनि चीनको सरकारी बैंक एक्जिमले गरेको छ।
चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भेरी-बबई डाइभर्सन। तस्बिर साभार : युगबोध
१२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीको जिम्मा यसअघि सीजीजीसीले नै पाएको थियो। भर्खरै सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै नेपाल आफैँले बनाउने घोषणा गरेको छ। यसमा प्रयोग हुने उपकरण, अधिकांश इन्जिनियर, प्राविधिकलगायत जनशक्ति चीनकै हुनेमा शंका छैन।
४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावतीको सिभिल संरचना चीनकै पिङसाङ माइनिङ इन्डस्ट्री ग्रुपले तयार पारेको हो। मध्यभोटेकोसी र चिलिमे जलविद्युत् पनि चीनकै कम्पनीले बनाएका हुन्।
काठमाडौँ-केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक विस्तार, केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनलगायतको काम पनि चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेका छन्। रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनचाहिँ चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ।
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना चीनकै सीएएमसी इन्जिनियरिङले गरेर नेपाललाई हस्तान्तणसमेत गरिसकेको छ।
भर्खरै सञ्चालनमा आएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले निर्माण गरेको हो। करिब तीन वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे स्तरोन्नतिको ठेक्का पनि चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङको अन्तिम चरणको काम पनि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पूरा गरेको हो। भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाएको हो।
नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरेर ०७६ चैतमा सक्नुपर्ने सुरुङ निर्माण एक वर्षअगाडि नै चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन युनाटियनले पूरा गरेर प्रशंसा बटुलेको थियो।
महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनीले नै पाएको छ। यो आयोजनाका दुईवटै खण्ड विस्तार चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको छ। चीनले काठमाडौँमै पहिलो चरणमा चक्रपथ स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिसकेको छ। दोस्रो चरणका लागि काम अगाडि बढाइसकेको छ।
चीनमा बनेको नेपाल एयरलाइन्सको एमए-६० विमान।
जानकारहरूको भनाइमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू लागत, प्रविधि र गुणस्तरका लागि विश्वमै नामी छन्। अर्थशास्त्री डा. कल्याणराज शर्मा चिनियाँ कम्पनीको विश्वसनीयता, अनुभव र क्षमताका कारण संसारभर कहलिएको बताउँछन्।
‘चीनले आन्तरिक पूर्वाधार विस्तारमा हासिल गरेको अनुभव संसारभर बाँडिरहेको छ, उनी भन्छन्, ‘त्यही कारण नेपालमा मात्र होइन चीनका कम्पनीले युरोपमा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठूला ठेक्का हात पारिररहेका छन्।’
चीनले तातोपानी, रसुवागढीसँगै ओलाङचुङगोला, लोमान्थाङ र हिल्साबाट नेपालसँग व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको छ। भौगोलिक कठिनाइले अधिकांश नाका सञ्चालनमा नआए पनि पूर्वाधार विकास भएका तातोपानी र रसुवागढी पनि कोभिडपछि आंशिक रूपमा मात्रै चलेका छन्।
नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा चिनियाँ सहरबाट आयात हुने सामान समुद्री मार्ग हुँदै भारत पुगेर नेपाल ल्याइन्छ। तातोपानी र रसुवाबाट करिब २० दिनमा सामान नेपाल आइपुग्ने समान भारत हुँदै आयात गर्दा दुई महिनासम्म लाग्छ।
बढी समय र लामो बाटो हुँदा मालसामान ढुवानी गर्दा बजारमा चीनमा उत्पादन भएका सामग्रीको लागत पनि बढेको छ। जसको सोझो प्रभाव उपभोग्य मूल्यमा परेको छ।
चीन मामिलाका जानकार अर्थशास्त्री डा. शर्मा चीनको कोभिड प्रोटोकल अन्य मुलुकको भन्दा फरक रहेकाले गर्दा नेपाल जोडिएका नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चीनकै एकदेखि अर्को सहरमा त पूर्ण खुला हुन सकेको छैन, बाह्य नाका त झन् टाढाको कुरा।’ कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आएपछि यी नाका पूर्ण सञ्चालन हुने शर्माको विश्वास छ।