हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आफ्ना धारणा व्यक्त गरेर नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूमा नैतिक बल उच्च पारिदिएका छन्। यस्तै संघीय संसद्को दुवै सदनमा उनले व्यक्त गरेको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अभिव्यक्तिले सांसदहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रतिबद्ध हुन दबाब दिएको छ।
२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका छन्। महासचिव गुटेरेसले संसद्मा मंगलबार सम्बोधन गर्दै मुख्य तीन मुद्दामा गम्भीर बन्न नेपाल सरकार र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने, सर्वोच अदालतबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्न उनको धारणा छ। यी तीन विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रसंघ सघाउन तयार रहेको गुटेरेसले बताए। यद्यपि उनले अघि सारेका तीन विषय नयाँ भने होइन।
महासचिव गुटेरेसले दिगो शान्ति कायम गर्न संक्रमणकालीन न्यायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्। तर उनले अझै पनि यसलाई टुंगोमा पुर्याउन त्यति सजिलो नभएको भन्दै सरकार र दलहरूलाई सजग गराएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर यो सजिलो भने छैन । स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो।’
द्वन्द्वपीडितहरूले यी तीनवटा विषयमा विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका हुन्। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि विभिन्न ‘नोट’ हरूमा यस्ता धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। राष्ट्रसंघका महासचिवले संसद्मै सम्बोधन गरेर तीन कुरामा बढी जोड दिएपछि यसले थप वैधता पाएको जानकारहरूको बुझाइ छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे राष्ट्रसंघको धारणा थप स्पष्ट भएको, पीडितहरूको नैतिक बल उच्च भएको र सरकारमाथि दबाब बढेको उनीहरूले बताए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष समुन अधिकारी तीन वटा प्रावधानसहित अघि बढ, हामी सघाउन तयार छौँ भनेर राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले घुमाउरो पारामा नेपाल सरकार र दलहरूलाई शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन दबाब दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महासचिव गुटेरेसले सम्बोधन गरेपछि दलका नेता र सरकारमा एक प्रकारको दबाब परेको छ। हामी सहयोग दिन तयार छौँ तर तीनवटा प्रावधानसहित अगाडि बढ भन्नु हाम्रा लागि सकारात्मक हो।’
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई शान्तिप्रक्रियाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको औपचारिक तथा शीर्ष तहबाट अभिव्यक्ति आएकाले अब सरकार र दलका नेताहरूलाई दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको बताउँछन्। गुटेरेसको अभिव्यक्तिले सांसदहरूलाई राष्ट्रसंघको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुन नैतिकतामा बाँधेको बुझाइ उनको छ।
प्रसाईले भने, ‘संसद् र सरकार दुवैले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन महासचिवले अघि सारेका तीनवटा विषय बटमलाइन बनाउनुपर्छ। दायाँबायाँ गरेर अधिकारवादी र पीडितहरूको खेल हो भनेर पन्छिन मिल्दैन। अब यसमा कसैलाई छुट छैन।’ गुटेरेसले अघि सारेका तीन बुँदालाई सम्बोधन नगरे शान्ति प्रक्रियामा सहयोग नआउने स्पष्ट भएको उनले बताए।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विज्ञ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ पनि महासचिव गुटेरेसको भनाइ अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘महासचवबाट द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले भन्दै आएका कुरालाई उनले वैधता दिने काम भएको छ। गुटेरेसको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ।’
शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितको आवश्यकता जस्ता तीन विषयलाई राष्ट्रसंघले पहिलादेखि नै भन्दै आएको थियो। उनले भने, ‘पीडितहरूले उठाउँदै आएका कुरालाई एकाकार हुने गरी नै महासचिवले आफ्नो धारणा सम्बोधनमार्फत व्यक्त गरेका हुन्। अब नेपालको द्वन्द्वपीडितको मागमा राष्ट्रसंघ र द्वन्द्वपीडितको आवाज एउटै भएको छ।’ शान्ति प्रक्रियाबारे राष्ट्रसंघका प्रमुखले जे भन्नुपर्दथ्यो त्यो स्पष्ट रूपमा आएको बुझाइ चापागाईँको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। महासचिवको भनाइसँगै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदालाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ। यसैगरी सरकारले आयोगका आयुक्तहरू स्वतन्त्र तरिकाले विज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ। ‘त्यो दिशामा राजनीतिक दलका नेता र सकारकार पदाधिकारीहरू तयार हुनुपर्यो’, उनले भने। सरकारले जस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि राष्ट्रसंघले समर्थन गर्छ भन्ने छुट नरहेको चापागाईँले बताए।
राष्ट्रसंघकै सहयोगमा दण्डहीनताको मापदण्ड र गम्भीर अपराधका पीडितहरूलाई उपचार कसरी दिने भन्ने मापदण्ड बनेका छन्। क्षमादान सम्बन्धमा राष्ट्रसंघको आफ्नै मापदण्ड छ। त्यसैले पनि महासचिवको अभिव्यक्ति आफैँमा पूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।
पीडितलाई केन्द्रमा राख भनेर महासचिवले सरकारलाई सुझाव दिए पनि उनको अभिव्यक्तिलाई नेताहरूले आआफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर अघि बढे भने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता पीडितलाई छ। ‘अदालतको फैसलाले बोलेकै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छँदैछ। त्यही अनुसार गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ। तर महासचिवको अभिव्यक्तिलाई आआफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दा समस्या हुन सक्छ’, चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने।
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी गुटेरेसको भनाइप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सकारात्मक देखिएका छन्। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी गुटेरेसको धारणा सकारात्मक रहेको र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र महासचिव गुटेरेसको धारणा सकारात्मक छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु।’
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि महासचिवबाट सामयिक विषयमा अभिव्यक्ति आएको बताए। उनले भने, ‘महासचिव गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित भएर निरूपण गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनु सामयिक विषय हो।’
शान्ति प्रक्रियाबारे सम्बोधनमा के भनेका थिए गुटेरेसले?
तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नुभयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ। यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ।
तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ। प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णविराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर यो सजिलो भने छैन। स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो।
हामीलाई के कुरा थाहा छ भने संक्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ, जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन्। जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ। त्यतिमा मात्र होइन जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन्। यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लंघनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन्। नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु। तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईँको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ।
