हिमाल प्रेस 
कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– सरकारले अनावश्यक रूपमा युरोपमा अर्को दूतावास थप्ने भएको छ। कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउन कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोर्चुगलमा दूतावास थप गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यो निर्णय सरकारले गोप्य राखेको छ।
पार्चुगलसँग नेपालको दुईपक्षीय सम्बन्ध खासै छैन। हुन त सन् १९७६ सेप्टेम्बर १ मा नेपाल र पोर्चुगलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। दुई मुलुकबीच मित्रता सहयोग र समझदारीमा आधारित सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। आप्रवाससम्बन्धी नीति खुकुलो रहेका कारण युरोपभरि रहेका वा विभिन्न स्रोतमार्फत युरोप जान चाहने नेपालीहरू पोर्चुगल पुग्ने गरेका छन्।
पोर्चुगल पुगेका प्रायः नेपाली स्थायी रूपमा त्यहाँ बसोबास गर्दैनन्। उनीहरूले नेपाली भएर काम पनि गर्ने होइनन्। पोर्चुगल पुगेका नेपाली त्यहाँ केही समय बसेपछि पीआर लिने अनि पोर्चुगिज बन्ने र अन्य मुलुकतर्फ लाग्छन्। यसरी जानेहरूले नेपाली नागरिकता छाडेर त्यहाँको नागरिकता लिन्छन्। त्यही कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल बनाई एजेन्सी चलाउन दूतावास खोल्ने तारतम्य मिलाएका हुन्।
नेपालीलाई पोर्चुगल हुँदै युरोपमा गैरनेपाली बनाउन पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको भनेर सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। ‘नेपाली पोर्चुगल अन्य युरोपियन मुलुकमा जानका लागि मात्रै पुग्ने हुन्। उनीहरूका लागि नेपाली दूतावास खोल्न पर्दैन’, युरोपेली मुलुकका एक नेपाली पूर्वराजदूतले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु देउवाको स्वार्थमा पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार जापानका लागि नेपाली राजदूत रहेका दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु) को सल्लाहमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पोर्चुगलमा दूतावास खोल्न दबाब दिँदै आएकी थिइन्। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दुर्गाबहादुर सुवेदीले डा. आरजुलाई सल्लाह दिने र त्यही सल्लाहका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय चल्ने हुनाले दूतावास खोल्ने निर्णय भएको हो।’
युरोपमा बेलायत, रुस, फ्रान्स, बेल्जियमा, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, जर्मनी, अस्ट्रिया र स्पेनमा गरी नेपालका नौवटा दूतावास छन्। ती दूतावासको उल्लेख्य काम देखिएको छैन। राजदूतको कार्यकाल सकिएर फर्किएकाहरू आफ्नो काममा असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘उच्च तहमा बिदाइ भेटसमेत पाइँदैन। के गरेँ भन्नु र?’ उनीहरूको बुझाइमा नेपाली दूतावास ब्रसेल्स र जेनेभाबाहेक अन्यत्र आवश्यक छैन। ‘केही राजनीतिक र केही परराष्ट्र अधिकारीको स्वार्थका लागि दूतावास खोल्नु गलत हो’, एक पूर्वराजदूतले भने। उनका अनुसार विभिन्न दलका नेताहरू पनि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई भेट्न, सपिङ गर्न जाने गरेका छन्। त्यही भएर पनि स्वागत र बसस्थानका लागि दूतावास खोल्न लागिएको ती पूर्वराजदूतको बुझाइ छ।
परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल पनि नयाँ दूतावास खोलेर राजदूत बन्ने दाउमा छन्। अघिल्लो पटक राजदूत सिफारिसमा नपरेका पौड्यालले क्यानडाका लागि राजदूत बन्न प्रयास जारी राखेका छन्। मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीका अनुसार आफूले राजदूत पाउने सम्भावना भएकाले सचिव पौड्याल नयाँ दूतावास खोल्न सक्रिय भएका छन्। सोही कारण उनी आफैँले पोर्चुगलमा दूतावास खोल्न फाइल तयार पारेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
क्यानडाका लागि राजदूत बन्न पौड्याल मन्त्री साउद र कांग्रेसका उच्चस्तरका नेताहरूसँग निकै साँठगाँठ बढाएका थिए। मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सचिवज्यूले क्यानडाका लागि राजदूत बन्न निकै पहल गर्नुभएकै हो।त्यतिबेला उहाँ पोर्चुगलमा राजदूत खोल्ने विषयमा दुबसु फ्याक्टर भन्दै हिँड्नुभएको थियो। अहिले उहाँ (पौड्याल) कै सक्रियतामा फाइल तयार भएको हो। पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खोली त्यहाँ राजदूत बन्ने चाहना उहाँमा देखिन्छ।’
पोर्चुगलमा राजदूत पनि आरजुले सिफारिस गरेका व्यक्ति पठाउने तयारी रहेको ती अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘आरजु निकट नेता वा कुनै म्यानपावर व्यवसायीलाई पठाउने तयारी रहेको बुझिएको छ।’ कूटनीतिक विषयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद निकै कमजोर रहेको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ। ती अधिकारीले भने, ‘कमजोर मन्त्री हुँदा र आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने सचिव हुँदा यस्तो अदूरदर्शी निर्णय भएको हो।’
सदनमा उठ्दैन आवाज
नयाँ मुलुकमा दूतावास खोल्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा सदनमा आवाज उठ्ने गरेको पाइँदैन। साथै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति पनि यसबारे कुनै आवाज नउठ्ने स्वयं सांसदहरू बताउँछन्। ‘दूतावास खोल्ने निर्णयको विरोधमा संंसदीय समितिले पनि आवाज उठाउँदैन। किनभने सांसदहरूलाई भ्रमणमा बोलाउँछन् भन्ने आस हुन्छ। समिति सदस्यहरू पनि जस्तो निम्तामा पनि जाने गरेका छन्। विदेश भ्रमण गर्न पाउनपर्यो, भइहाल्यो’, समितिका एक सदस्यले भने।
विकसित मुलुकले हरेक देशमा दूतावास खोल्दैनन्। ती देशसँग पैसा नभएर होइन। दूतावास खोलेपछि त्यसले ‘बिजनेस’ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। उदाहरणका लागि प्रकाशशरण महत संसदीय समितिमा रहँदा भियनामा राष्ट्रसंघका लागि नियोग खोलिएको थियो। त्यहाँ जाने राजदूतलाई महतले प्रश्न सोधेका थिए, ‘त्यहाँ बिजनेस पुग्छ?’ ती राजदूतले पुग्छ भनेका थिए। तर त्यहाँ जाने राजदूत सधैँ आराममा रहने गरेका छन्। किनभने राष्ट्रसंघको कुनै पनि निकाय त्यति सक्रिय छैन। सोही कारण जेनेभामा भएका राजदूतलाई समेत बिजनेस नपुग्ने अवस्था छ।
उनै महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा स्पेनमा दूतावास खोलिदिए। एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘गैरआवासीय नेपालीको जोडबल हुन्छ। उनीहरूले सानो व्यक्तिगत फाइदा देखाइदिन्छन्। त्यसमा हाम्रा नेता लोभिन्छन्।’ युरोपमा दूतावास खोल्दा कम्तीमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘त्यही पैसा थिंक ट्यांकअन्तर्गत रिसर्चमा लगाउनुपर्छ भन्ने सोचिँदैन’, ती पूर्वराजदूतले भने।
दाताहरू चिढिने चिन्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पद र गठबन्धन जोगाउन कांग्रेस नेत्री आरजुको दबाबमा पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गर्ने गरेको सरकारका मन्त्रीहरू नै बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार आर्थिक मन्दीले मुलुक जर्जर भएका बेला युरोपेली मुलुकमा दूतावास खोल्ने निर्णयले दाताहरू पनि चिढिन सक्छन्। यसबारे क्यानडा उदाहरणका रूपमा छ।
ओटावामा नेपाली दूतावास स्थापना हुनुअघि नेपालमा क्यानडाको सहयोग आउँथ्यो तर नेपाली दूतावास खोलेपछि बन्द भयो। ओटावामा दूतावास राख्न सक्ने मुलुकलाई सहयोग गर्न नसकिने निर्णय त्यहाँको संसद्ले गरेपछि सहायता आउन छाडेको हो।
अहिले नेपालका तीन स्थायी नियोगसहित ३२ मुलुकमा आवासीय दूतावास छन्। न्युयोर्कमा स्थायी नियोग छ। अनि भियना र जेनेभामा रहेका दुई स्थायी नियोगले दूतावासको पनि काम गर्छन्। त्यस्तै सात महावाणिज्य दूतावास छन्। सबै गरेर विश्वभर ४० कूटनितिक नियोग छन्। ती नियोगका लागि राज्य कोषबाट बर्सेनि अर्बौँ खर्च हुन्छ। तर लगानीअनुसार प्रतिफल शून्य छ।
दूतावास सरकारी कर्मचारीलाई विदेश पोस्टिङको अवसर र सत्तामा हुने राजनीतिक दलका आसेपासे, राजनीतिक निकटस्थको भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। कूटनीतिज्ञहरू भने कूटनीति सञ्चालनमा दूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। तर राजदूत भएर जाने व्यक्तिमै कूटनीति अध्ययन र भाषामा कमजोर रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। ती पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘विदेशमा हाम्रो प्रभाव राम्रो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो। हामी साँच्चै प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाम्रो पक्षमा थोरै मुलुकमात्र देखिन्छन्।’
ती कूटनीतिज्ञको बुझाइमा नेपालीको हकहित र मुलुकको फाइदाका लागि दूतावास खोल्नुपर्छ। उनको प्रश्न छ, ‘गैरनेपाली हुन जानेका लागि दूतावास खोल्नुको के तुक छ र?’ बरु युरोपमा भएका दूतावासको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘भएका दूतावासले समेत राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को दूतावास खोल्नु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्य कोषको दुरुपयोगबाहेक अन्य केही होइन।’
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४०२ मा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। तर अहिले सत्तारूढ कांग्रेसको एक समूहको राजनीतिक दबाबमा पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएको छ। ती कूटनीतिज्ञको बुझाइमा यो सरकारको चरम लापरबाही हो।
