अष्ट्रेलिया : जनमतले कता डोर्‍याउला?

युक्रेनका घटनाले आक्रान्त पारेको विश्वलाई इजरायलको प्रसङ्गले थप भयभीत तुल्याएको स्थिति छ। यस्तोमा युरोप र पश्चिम एसियाबाहिरका अर्थात् संसारका अन्य भागमा भइरहेका घटना-विकास ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हो। न्यूजील्याण्डको निर्वाचन र अष्ट्रेलियाको जनमतसङ्‌ग्रहलाई यसै परिवेशमा हेर्न सकिन्छ।

अष्ट्रेलिया एक महत्त्वपूर्ण जनमतसङ्‌ग्रहको सँघारमा छ।

शनिबार (१४ अक्टोबर) को मितिलाई सरोकारवाला सबैले पर्खिरहेका छन्। प्रचलित संविधानमा संशोधन गरेर त्यसमा आदिवासीहरूको ‘आवाज’ लाई विशेष स्थान दिने प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बेनिजीको प्रस्ताव ६ महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो।

अनिवार्य मतदान

जनमतसङ्‌ग्रहको तयारी यसै पृष्ठभूमिमा भएको हो। यसमा एक करोड ७७ लाख हाराहारीमा रहेका मतदाता सहभागी हुँदैछन्। १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मतदान गर्नुपर्छ-‍‍ अनिवार्य रूपमा। मनासिब माफिकको कारण बेगर मतदानमा सामेल नहुने नागरिकले जरिवाना तिर्नुपर्छ।

नेपालमा अहिलेसम्ममा २०३७ सालमा एकपल्ट मात्र जनमतसङ्‌ग्रह भएको छ यद्यपि यसको संवैधानिक प्रावधानचाहिँ २०४७ यता राखिँदै आएको छ।

अष्ट्रेलियाका लागि भने जनमतसङ्‌ग्रह नौलो अभ्यास होइन। सन् १९६७, १९९९ र २०१७ मा यस्ता अभ्यास भएका छन्। सन् १९६७ को मतदान आदिवासीलाई समान अधिकार उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भएको थियो। संविधान संशोधन गरेर आदिवासीलाई मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने उद्देश्य थियो। नभन्दै, जनमतसङ्‌ग्रहको परिणामले ठूलो जनमत अर्थात् ९०.८% मतदातालाई प्रस्तावका पक्षमा देखायो।

हुन पनि त्यस बखतको अष्ट्रेलिया अहिलेको जस्तो थिएन। गोराहरूको मात्र देश (ह्वाइट अष्ट्रेलिया) भन्ने नीति थियो र संसद्‌मा आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व थिएन। जनगणनामै आदिवासीलाई ‘बाहेक’गरिएको अवस्था थियो। तिनै सब कारणले होला, बहुसंख्यक बासिन्दा र देशका सबै प्रदेशहरू संविधान संशोधन गरी एकीकृत एवं सुसंगठित राष्ट्र अष्ट्रेलियाको पक्षमा उभिए। एकताको भाव घनीभूत थियो।

तर ५६ वर्षपछि हाल हुन लागेको जनमतसङ्‌ग्रहमा त्यत्ति ठूलो मतान्तर देखिने सम्भावना छैन। झिनो अन्तरले मात्र संविधान संशोधनको पक्ष (एस) विजयी हुन सक्छ। तर धेरैजसो पर्यवेक्षक तथा विश्लेषकहरू जनमतसङ्‌ग्रहको नतिजा संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन (नो) भन्ने पक्षमा जाने अनुमान गर्दैछन्। जनमत सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरूले दिएका सूचक- सन्देश त्यसै प्रकृतिका छन्। देशभरिबाटै बहुसंख्यक मतदाताको र छवटा प्रदेशमध्ये कम्तीमा चारवटाको अनुमोदन नभईकन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।

दुई करोड ६० लाख जनसंख्या भएको देशमा पुग-नपुग चार प्रतिशत आदिवासी (एबोरिजिनल र टोरिस् स्ट्रेट आइल्यान्डर्स) भएको सन् २०२१ को जनगणनाले देखाउँछ। आधुनिक अष्ट्रेलिया निर्माणको क्रम सन् १७८८ मा बेलायतबाट आएका आप्रवासीले थालनी गरेका हुन्। पछिपछि युरोप र एसियाका मानिस थपिँदै गए। विकसित र समृद्ध अष्ट्रेलिया तिनको आगमनपछि नै निर्मित भएको मुलुक हो।

विभाजनको चिन्ता

अहिलेको जनमतसङ्‌ग्रहमा कदाचित ‘हुन्छ’ (एस) पक्ष विजयी भयो भने देश र समाज दुवै विभाजनको बाटोमा जान्छन् भन्ने विपक्षको धारणा छ। तिनको जिरह छः- जब प्रचलित संविधानले सबै अष्ट्रेलिया लीलाई समान अधिकार र संरक्षण दिएको छ भने आदिवासीका लागि मात्र भनेर अहिले आएर एउटा छुट्टै ‘आवाज’को संस्थागत आवश्यकता किन पर्‍यो? भन्नै परेन, यस्तो मान्यता राख्ने र यस दाबीको विपक्षमा सोच राख्नेहरूका बीच विगत ६ महिना अवधिमा विस्तृत बहस भएका छन्।

हुन त सन् १९६७ मा पनि जनमतसङ्‌ग्रहको प्रस्ताव लेबर पार्टीकै तर्फबाट गरिएको थियो, तर त्यतिखेर विपक्षले प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएको थियो। यसपालि पनि प्रस्ताव त लेबर पार्टीकै हो तर लिबरल- नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन यसको विरोधमा देखापरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री जोन हावर्ड र टोनी एबट खुलेरै विपक्षमा लागेका छन्।

अर्को रोचक कुरो के छ भने आदिवासी समुदायकै कतिपय नेता, अगुवाहरू ‘हुन्न’ को जमातमा संलग्न छन्। चर्चित नेतृ जेसिन्टा प्राइस यसको दृष्टान्त भएकी छन्। आदिवासी र गैरआदिवासी भनेर समाज दुई चोइटामा चोइटिने चिन्ता ‘हुन्न’ समूहमा व्याप्त छ। सरसर्ती हेर्दा लेबर ‘आवाज’को पक्षमा र लिबरल विपक्षमा देखिन्छ। तर कूटनीतिक वृत्तको चर्चा सुन्दा लाग्छ, लेबरमा मतैक्य छैन; सबै ‘आवाज’को पक्षमा छैनन्।

माथि पनि भनियो, कदाचित् ‘हुन्न’(नो) भन्ने पक्षमा जनमत गयो भने ६५ हजार वर्षको इतिहास भएका आदिवासीहरू सदैव उपेक्षित भइरहनेछन् भन्ने आदिवासी पक्षको भनाइ छ। (६५ हजार वर्ष कति प्रामाणिक र यथार्थवादी दाबी हो, त्यो बेग्लै अध्ययनको विषय छ।) यता सन् १९०१ मा बनेको संविधानअन्तर्गत स्थापित अष्ट्रेलियामा घरजम, बसोबास भएका बहुसंख्यक बासिन्दामाझ जातीय भेदभावका अवधारणा विकसित हुनु देशको दीर्घकालीन हितमा नहुने गैरआदिवासी पक्षको तर्क छ। सद्‌भाव र समन्वयको परम्परा भइरहेको मुलुकमा विभाजनका रेखा कोरिनेछन् भन्ने तिनीहरूको आशङ्‍का छ। साथै, ‘आवाज’ पक्षधर विजयी भए भने तिनका माग र दाबीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र र स्रोतसाधनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि खास तयारी भएको भने देखिँदैन।

शनिबारको जनमतसङ्‌ग्रहको नतिजा लेबर पार्टीका नेता एवं प्रधानमन्त्री अल्बेनिजीले प्रस्ताव गरेभन्दा भिन्न आयो भने (आउने अड्कल छ) उनको नेतृत्वलाई के असर पर्ला? जानकारहरू भन्छन् : कानुनतः उनले सरकार छोड्नुपर्ने वा नयाँ संसदीय निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्ने बाध्यता छैन।

हो, आफ्नो प्रस्ताव जनमतबाट अस्वीकृत भएको खण्डमा उनी नैतिक दबाबमा पर्ने जोखिम भने टड्कारो छ। तर त्यसबाट जोगिन उनले केही दिन पहिले नै के सङ्‌केत दिएका छन् भने जनमतले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो भने त्यसलाई छल्ने हिसाबले कुनै विधेयक आदि अगाडि बढाइने छैन। उनी यसमा वचनबद्ध रहे भने विपक्षले पनि तत्कालै संसदीय निर्वाचनको माग नगर्न सक्छ। यो अल्बेनिजीका लागि राहत हुनेछ।

बाहिरी अभिरुचि

जनमतसङ्‌ग्रह सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा गएमा बाहिरी विश्वले अष्ट्रेलियालाई कसरी हेर्ला त ? पर्यवेक्षकहरू यसलाई धेरैजसो विदेशी सरकारहरूले अष्ट्रेलियाको आन्तरिक मामिला ठान्ने अनुमान गरेका छन्। फेरि यतिखेर सबैका आ-आफ्ना प्राथमिकता छन्। सुरक्षाको हिसाबले अमेरिकी-नेतृत्वको पश्चिमी गठबन्धनमा रहेको हुँदा अष्ट्रेलियाले रूस र चीनसँग समानुपातिक दूरी कायम राखेकै हुन्छ। व्यापार विनिमयको कोणबाट भने चीनबाट टाढा रहने प्रश्न उठ्दैन।

हो, जनमतसङ्‌ग्रहमा ‘आवाज’ पराजित भएमा चाहिं केही साताभित्र हुने भनिएको अल्बेनिजीको चीन-भ्रमणलाई असर पर्ला; बेईजिङ्‌ले खास महत्व नदेला। कथम् ‘आवाज’ पक्षको बहुमत आयो भने चाहिँ बेईजिङ समेत सामेल रहेको क्यानबेराको विदेशी कूटनीतिक समुदाय सक्रीय हुनेछ,र त्यस समुदायका कतिपय सदस्यहरू ‘आवाज’ का सम्भाव्य नेतृत्व, व्यक्तित्वहरूसँग हिम्‌चिम् बढाउने गतिविधिमा लाग्लान्र-णनीतिक अध्येता पिटर जेनिङस्‌ले एक लेखमा उल्लेख गरेका छन्।

परन्तु तत्काल त्यस्तो परिस्थितिको आकलन जानकारहरूले गरेका छैनन्।