हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' (बीचमा) सँग कांग्रेस सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा (बायाँ) र एमाले अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस नेपाल आउने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन तातो लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन छलफल गरेका हुन्।
यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। छलफलका लागि अध्यक्ष ओली शनिबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए। दुई नेताबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई कसरी सहमति जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा सत्ता साझेदारीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्। यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर शान्तिप्रक्रिया निचोडमा लैजाने तयारीबारे जानकारी गराएका हुन्।
यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तगर्तको उपसमितिले सहमति जुटाएको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयलाई कुन रूपमा राख्ने भन्नेमा फेरि छलफल हुने बताइएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ।
यसैगरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने’ विषय छ। मानव अधिकार उल्लंघनमा परेको तर पीडित परिवारले नमानेको खण्डमा के गर्ने र अन्तमा सजाय कम गर्दा कुन तवरले गर्ने भन्नेमा पनि छलफल भएको छ। घटनाको आधारमा सजाय तोक्ने कि प्रतिशतमा जाने भन्नेमा छलफल हुनेछ।
सहमति भएका र समाधानका लागि पहल गरिएको यी चार विषयलाई सँगै राखेर अब बस्ने मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ। उपसमितिका जेष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा शनिबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
उपसमितिको बैठक उपसमितिको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीका बीचमा छलफल भएको थियो। संसदीय उपसमितिको बैठकमा भएको निर्णयबारे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
२५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई किनारा लगाउन समिति बनेको थियो। त्यही समितिले बनाएको उपसमितिले विषयमा टुंगो लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अब मूल समितिमा पुगेको र अब सहमति जुट्ने बताए।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरस यही असोजको अन्तिम साता नेपाल आउने कार्यक्रम छ।
