हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतले केही दिनअघि जी-२० शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। छिमेकीले त्यति ठूलो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दा नेपाललाई निमन्त्रणा गर्न आवश्यक ठानेन। सम्मेलन सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको सहभागिता हुन नसक्नुको कारणबारे काठमाडौँमा बहस हुन थालेको छ। बंगलादेश भने जी-२० शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित थियो।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्ष हो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका विज्ञहरूले सम्मेलनमा भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरेको विषयमा नेपाल सरकार र भारत सरकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। ‘जी-२० दक्षिण एसियाका लागि आशा र सम्भावना’ विषयक छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरूले प्रश्न गरे, ‘भारत आफू विश्व शक्तिको दौडमा अघि बढ्दै गर्दा नेपाललाई किन बेवास्ता गर्यो?
जी-२० शिखर सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुन नसक्नुमा भारतलाई मात्र दोष लगाउन नहुने उनीहरूको छ। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास सक्रिय हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी विज्ञहरूको छ। उनीहरूले भारत र चीनमा भएको विकासबाट दक्षिण एसियामा रहेका अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले फाइदा लिन सक्नुपर्ने र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैले दिल्लीमा रहेका राजदूत नाखो हुनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। भारतको ब्युरोक्रेसीको मात्र भर पर्न नहुने सुझाव पूर्वरादूतहरूले दिएका छन्।
भारतले जी-२० शिखर सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको मात्रै छैन, गत महिना चन्द्रमामा यान पुर्याएर आफूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा लगातार अघि बढाइरहेको छ। यस्तै भारतले राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै आएको छ। तर अझै पनि नेपालमा भारत शक्ति राष्ट्र हो कि होइन भनेर बहस हुने गरेको छ।
भारत विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो। अमेरिकासँगको सहकार्यमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सेना प्रमुखको सम्मेलन पनि गर्दै आएको भारत यतिबेला साँच्चै बलियो मुलुकका रूपमा देखा पर्न थालेको छ। अन्तरिक्ष विज्ञानमा अब्बल, सैनिक शक्ति सम्पन्न र अधिक नागरिकलाई खुसी राखेर भारत अघि बढेकोमा सबैको धारणा समान छ।
नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलनमा सुरक्षादेखि सबै खालको बन्दोबस्तीसम्म अब्बल रहेको थियो। शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र सर्वसम्मत पारित भएको थियो। जी-२० ले अफ्रिकन युनियनलाई नयाँ सदस्यता दिने भएको छ। यो निर्णयले विश्वलाई नै चकित पारेको विज्ञहरूको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा, क्षेत्रीय सैनिक सहकार्य तथा शक्ति सन्तुलन, गरिबी निवारण, सैन्य औद्योगिक उत्पादन सहकार्य तथा सांस्कृतिक सहकार्यलगायत विषय समेटिएको घोषणापत्र जारी भएको छ। जसलाई विज्ञहरूले शक्ति स्थानान्तरण र शक्ति रूपान्तरणको नयाँ दस्ताबेज भनेका छन्।
चीन, रूस, युक्रेन, अमेरिकादेखि युरोपियन युनियनमा रहेका मुलुकहरूले समेत समर्थन जनाउने गरी युक्रेन र रूस युद्धका सम्बन्धमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्नेमा जी-२० सम्मेलनमा सहमति भएको छ।
भारतले मुम्बई केन्द्र भएर मध्यपूर्वी एसिया हुँदै युरोप र अमेरिकासम्मका लागि आर्थिक मार्ग तय गरेको छ। यसमा सहमति जनाउनु सामान्य होइन। इन्डिया-मिडिलइस्ट-युरोप इकोनोमिक करिडोर बनाउने भारतीय एजेन्डामा सबैले सहमति जनाएपछि त्यो साकार हुने देखिएको छ।
जल तथा स्थलमार्गमा बन्ने यो करिडोरलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को काउन्टर मानिए पनि यसमा चीनको समेत सहमति छ। फरक परियोजना र दुवैको सहमतिले गर्दा दुवैको महत्त्व बढ्ने विश्वास पनि गरिएको छ।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले जी-२० सम्मेलनमा नेपालको उपस्थित नहुनु दु:खद भए पनि भारतले सफलतापूर्वक जी-२० सम्मेलन गरेर सबैको समर्थनसहितको घोषणापत्र जारी गर्नसक्नु सामान्य कुरा नभएको टिप्पणी गरे।
‘भारतले जी-२० मार्फत दिएको प्रमुख सन्देश हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मान्यता हो। वसुधैव कुटुम्बकम् भन्ने मूल नारा राखेर भारतले एक पृथ्वी, एक परिवार र सबैको समान भविष्यलाई स्थापित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले जारी गरेको घोषणापत्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।’
भट्टराईले भारतको विकास हुँदा त्यसको सुवास नेपालसम्म आउने हुनाले यसलाई सामान्य लिन नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘भारतमा भएको जी-२० सम्मेलनमा हामी जान नसक्नुमा उनीहरूको मात्र दोष हुँदैन, नेपालको पहलकदमी कस्तो थियो भन्नेमा पनि भरपर्छ।’
भारतले विश्वासका साथ आफ्ना एजेन्डालाई कूटनीतिमार्फत विश्वमा स्थापित गरिरहेको भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘यसबाट नेपालले मात्र होइन अन्य छिमेकीले पनि फाइदा लिनुपर्छ। भारत विश्वको प्लेयर हुँदैछ। चीन एक प्रकारको प्लेयर भइसकेको छ। त्यसैले हामीले दुवै मुलुकलाई हेरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ।’
पश्चिमातर्फ फर्केको शक्ति अब पूर्वी मुलुकमा फर्कन लागेको बुझाइ भट्टराईको छ। उनले भने, ‘चीनले दुई सय वर्षलाई हराएको वर्ष भन्ने गर्छ। त्यही दुई सय वर्षपछि पुन: शक्ति पूर्वी मुलुकमा फर्कन लागेको भनिन्छ।’
इतिहासमा पूर्वी देशहरू सबैभन्दा शक्तिशाली र सम्पन्न थिए। उनीहरूको दर्शन र दस्तावेज पनि उत्तिकै शक्तिशाली थिए। प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सम्पन्न र अध्ययनशील यो समुदाय पछि किन धकेलियो भन्नेमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञहरूले बताए।
आपसी बेमेल, युद्ध, रोग र प्राकृतिक विपत्तिका कारण पिछडिँदै गएको भन्ने भनाइ पनि छ। तर पश्चिमा देशहरू निरन्तर अघि बढिरहँदा यही क्षेत्र सधैँ द्वन्द्वमा रह्यो। पश्चिमाहरु सामूहिक विकासको भावनाका साथ गठबन्धन बनाउँदै विकासमा अघि बढे।
पश्चिमाहरूको यो क्रम यतिबेला भंग हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू अब फेरि पूर्वीय संस्कृति, दर्शन, विकास र शक्तिको पुनरोदय भएको भन्न थालेका छन्। धेरैले चीनलाई शक्तिशाली भनेर लेख्न थालेका छन्।
यस्तै उनीहरूले जी-२० सम्मेलनमार्फत भारतले पूर्वीय संस्कृति र दर्शनलाई विश्वव्यापीकरण गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। जब कि नेपालमा पनि एक तप्काले मोदीले भारतको लोकतन्त्रलाई सकाउन लागेको भन्ने छ।
कार्यक्रममा अर्का वक्ता प्रधानमन्त्रीका पूर्वसल्लाहकार प्रकृतिक प्रकोपविज्ञ एवं कूटनीतिमा चाख राख्ने डा. राम थपलियाले जी-२० सम्मेलनले एसिया नयाँ शक्तिको रूपमा अघि बढेको स्पष्ट भएको बताए।
आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, वातावरणीय तथा सैन्य एजेन्डाले एसिया नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भएको उनले बताए। उनले अब यो शक्तिको उपयोग गर्ने र दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारीका लागि एसियाका देशहरूले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘एसिया नयाँ शक्तिका रूपमा यसको पुनरोदय भएकोमा शंका रहेन तर यहाँ विश्वासको खडेरी छ। यसलाई हटाएर अघि बढाउनुपर्नेछ।’
कार्यक्रममा जी-२० सम्मेलनमा रिपोर्टिङमा गएका पत्रकारहरू परशुराम काफ्ले, नवीन झा र दीपक खरेलले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए। उनीहरूले हार्डवयर सफ्टवयर दुवैमा नेपाल अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
