हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
नेपालको राजनीतिक बौद्धिक नेता भनेर चिनिने डा. बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भारी मतका साथ गृह जिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए। वि.सं. २०५२ देखि सुरु दसवर्षे जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालखण्डमा मधेस केन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि गृह जिल्लाबाट नै निर्वाचित भएका थिए। संविधान जारी गर्न सफल दोसो संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेका डा भट्टराई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चिनिए। पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादी परित्याग गरेका डा भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन्। उनै बाबुरामसँग गरिएको कुराकानी :
संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तथा मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिनुभएका बौद्धिक नेताका हैसियतले यहाँले नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनको पाटालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
–संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा धेरै ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो । जनताको सहभागिता र इच्छाले नै राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो।
त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने हो । त्यसलाई नै इतिहासमा संविधानसभा भन्ने गरिएको हो । नेपालमा भने दुर्भाग्यवश २००७ सालदेखि यो प्रश्न उठे पनि पटकपटक छाडिँदै गयो र अन्ततः करिबकरिब विलयजस्तै भयो । त्यतिबेलाका नेताहरू बिपी कोइराला, पुष्पलाललगायतले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । मुख्यरूपमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यतिबेलाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माले र वाममोर्चा मुख्य शक्तिका रुपमा उदय भए।
उनीहरूले पनि सो मुद्दालाई छाडिदिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थीको पक्ष थियो । त्यतिबेला म त्यसको प्रवक्ता थिएँ। म पश्चिमा फ्रान्सेली क्रान्तिलगायतबाट पनि प्रभावित भएको र संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म लोकतन्त्र पूरा हुँदैन भन्ने मान्यता आत्मसात् गरेकाले त्यस विषयलाई २०४६ सालदेखि नै पटकपटक उठाएका थियौँ। त्यसैलाई नै माओवादी जनयुद्धका रुपमा मुख्य माग बनायौँ । जनयुद्धको प्रतिफलस्वरूप नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम सम्पन्न भयो ।
नेपालमा कोही मान्छे सातवटा संविधान बने भन्छन् तर खास गरी एउटै संविधान बनेको हो। त्यसभन्दा अगाडि राजा, महाराजाहरूले आफ्नो सुविधानुसार दबाब परेका बेला खुकुलो खालको र आफ्नो एकलौटी भएका बेला निरङ्कुश खालको संविधान जारी गरेका हुन्। उनीहरुले ‘हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ’ भने तर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा हामीले ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेका छौँ’ भनेका छौँ। नेपाली इतिहासका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो। त्यसैले पहिलो कुरा विधिको हिसाबले संविधानसभाबाट संविधान बन्ने विषयलाई कसैले पनि ‘किन्तु परन्तु’ गर्नै हुँदैन।
जसले यसको महत्त्व नबुझेर संविधान भएन, फ्याकिदिऔँ भन्न खोज्छन् तर संविधान संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ, अर्को कसैले आएर संविधान बनाउन सक्दैन। संविधान दिवसका सन्दर्भमा यो पाटो र यसको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझ्न जरुरी छ । संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलो संविधान बनेको हुनाले प्रक्रियागत हिसाबले यो ऐतिहासिक घटना थियो । हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई कमजोर पार्न हुँदैन ।
संविधान घोषणा भएलगत्तै ‘गिलास आधा भरी, आधा खाली’ भन्नुभएको थियो । संविधानमा समेट्न नसकिएका विषय वस्तु के हुन्?
–जहाँसम्म संविधानको विषयवस्तुको कुरा छ, यो त समयानुकूल, समाजको चेतना, आर्थिक–सामाजिक विकासको स्तर र राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलनका आधारमा ‘कन्टेन्ट’ बन्ने हुन्छ।
हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास नभइसकेको, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको, सामन्तवादी सोच एवं संस्कार हाबी रहेको तथा हाम्रा संस्थाहरू लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नगुज्रेको, नेता र जनताको चेतना पनि नउठेका कारण संविधानको केही अपूर्णता त छन् तर पनि समकालीन विश्वमा ‘कन्टेन्ट’का हिसाबले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता धेरै महत्वपूर्ण छन् ।
म आफैँ यो संविधासभाका निम्ति निरन्तर लडेको र संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे पनि यसका केही अपूर्णता छन्, जुन मैले संविधान जारी भएको दिनदेखि नै भनेको छु। यो संविधान आधा भरी, आधा खाली छ, मैले किन भनेको हो भने, भरी त भरिएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु नै भरिनु हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको सारवस्तु हुन पनि भरिएको नै हो । तर अपूर्ण चाहिँ कहाँनेर हो भने शासकीय स्वरूप मिश्रित प्रकृतिको बनायौँ, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यो ठूलो त्रुटि भयो भन्ने मेरो त्यो बेलादेखिको बुझाइ हो र दुई पटकको निर्वाचनपछि पनि त्यो कमजोरी देखिइरहेको छ ।
नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा संघीयता अनिवार्य थियो, तर हामीले ठीक ढंगले संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेको छ, त्यसले गर्दा संघीयता सोचेजस्तो आवश्यकतानुरूप हुन सकेन। न्यायालयलगायत राज्यको निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो।
संवैधानिक आयोग, न्यायालय लगायतलाई पनि अझै बढी लोकतान्त्रिकीकरण गरेर लैजान सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि हामी अलिकति चुकेका छौँ । संविधान दिवसका अवसरमा मूल्यांकन गर्दाखेरि इतिहासको यस सापेक्षतामा यसको सकारात्मक पक्षको रक्षा र अपूर्णता पूरा गर्ने ढंगले जानु नै उपयुक्त हुन्छ।
संविधानको मर्म र भावनानुसार आवश्यक ऐन कानुन बन्न नसक्दा राज्य सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
–संविधानमा त्रुटि रहेको एउटा पाटो मैले भनिहालेँ। संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमा लेखिएका विषयलाई ठीक समयमा ठीक ढंगले कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु अर्को पाटो बनेको छ। मौलिक अधिकारसम्बन्धी थुप्रै राम्रा विषय संविधानमा लेखिएको छ। तर ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार गरिनेछ’ भनेर राखिदिएपछि कानुन नै फितलो बन्यो भने कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय कानुन नबनेर पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्नु र वित्तीय संघीयताका कतिपय विषय ठीक ढंगले कार्यान्वयन नहुनुले समस्या भएकै हो ।
यो व्यवस्था नै खराब छ भन्नेतिर कोही जान खोजेका छन्, तर यो सत्य होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिकारी उभारका बेला दूरदृष्टि देखाउन सकेको थियो, क्रान्तिपछि शिथिलता आउँछ, यो विज्ञानको नियम हो।
क्रान्तिकारी नेतृत्व शिथिल हुनु आदि कारणले पनि त्यस्तो भयो । अर्को सम्झौताबाट संविधान बनायौँ, पुरानै सत्तामा रहेको शक्ति र पछि उदय भएर आएको शक्तिका बीचमा सम्झौता हुँदा मध्यमार्गी बाटो लिइएको हो । यसले गर्दा पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । त्यसकारण असन्तुष्टि आउनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन ।
तीन तहका सरकारबीचको कामकारबाहीमा एकरुपता, सम्बन्धमा हार्दिकता र एकापसमा तालमेल हुन नसकेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?
–पहिलो त संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा अझै प्रस्टता छैन। हिजो पनि दलहरूबीच नेपाल जस्तो सानो देशमा किन संघीयता चाहियो भन्ने बुझाइ थियो । सानो र ठूलाका आधारमा सङ्घीयता हुने हैन, देशको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय बनोटका आधारमा विविधतायुक्त छ भने विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघीयतामा जाने हो।
यो विषय हामीले धेरैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो पुस्ता झन् गहिराइमा बुझ्न नसकेर संघीयता नै आवश्यक छैन भन्नेतिर जान खोजेको छ, त्यो सत्य होइन। स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियमजस्ता हामीभन्दा साना मुलुकमा संघीयता हुनु तर चीनजस्तो ठूलो देशमा संघीयता नहुनु भनेको, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एकरूपता छ भने संघीयता चाहिँदैन, विकेन्द्रीकरण गरे हुन्छ।
भाषिक र जातीय विविधता भएका मुलुकमा भने संघीयताचाहिन्छ। पहिले विषय बुझ्नु जरुरी छ। विषयको अस्पष्टताले गर्दा नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखिएको छ । बेलेमै कानुन नबन्नुलगायत कारणले कार्यान्वयनमा अस्पष्टता आएको हो। यसलाई हामीले छिटो हल गर्नुपर्छ।
संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व देखिँदैन, जनताको जीवनस्तर पनि त्यति सुधार भएको जस्तो देखिँदैन, आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, यसमा संविधान वा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्व कसको दोष मान्नु हुन्छ?
यसलाई ‘सेतो र कालो’का रूपमा हेर्नु हुँदैन । समस्या अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । संविधानका केही त्रुटिलाई संशोधन गरेर सच्याउनुपर्छ । शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लैजाने, संघीयतालाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुनः परिभाषित गर्ने तथा राज्यका कतिपय अंगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी संविधानमै सुधार गर्नुपर्छ।
संघीयतालाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा पनि समस्या पैदा भएको छ । हामीले सम्झौताबाट संविधान बनायौँ, अगुवा शक्तिको नेतृत्व हुँदा ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ र संस्थाहरू बन्छन् । जो यो संविधानमा जबर्जस्ती तानिएर आएका छन्, जसको संविधानको मूलभूत विषयवस्तुप्रति प्रतिबद्धता छैन, उनीहरू नेतृत्वमा हुँदा स्वतः नै ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन।
राजनीतिक परिवर्तन र मूल ढोका खोल्ने मात्रै हो तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन भनेको चाहिँ अलि जटिल र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । त्यसलाई बेलैमा बुझेर राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढंगले योजना बनाउन र मुख्यतः आर्थिक पछौटेपनलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ, त्यसमा नेतृत्वको कमजोरी हो।
अहिलेको विश्व अन्तरसम्बन्धित छ, हाम्रो आफ्नै देशले मात्रै एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन, सुगौली सन्धियता नेपाल जसरी भारतवेष्टित रूपमा रहेको छ, खुला सिमाना, ऐतिहासिक ढंगले बनेको असमान सम्बन्धलाई नसच्याएसम्म नेपालभित्रको प्रक्रियाले मात्रै पनि हुँदैन । पछिल्लो चरणमा उदीयमान चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, अहिलेको युगअनुसार वैदेशिक सम्बन्धलाई पनि सच्याएर लान सक्नुपर्छ । आर्थिक विकासको गतिमा देखिएको कमीका कारण जनतामा निराशा पैदा भएको हो । यसलाई दूरदर्शी नेतृत्वले बुझेर हल गर्नुपर्छ।
पछिल्ला दिनमा हिन्दू राज्यको विषयलाई उचालेर सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । लामो समयदेखि जनताका पक्षमा लागेका राजनीतिक दलभन्दा पनि स्वतन्त्र भनिएका पक्षहरूको हल्ला धेरै सुनिन्छ। यसले के संकेत गरिरहेको छ?
जनतामा असन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविक मान्नुपर्छ। असन्तुष्टिले नै राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्छ तर अहिले त्यसका नाउँमा व्यवस्थालाई नै भत्काउने र पछि फर्काउने जुन कुरा गर्छन्, त्यो सत्य हुँदैन, उल्टो बाटो हिँडेर संसारमा कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। जहाँ अवरोध छ, त्यसलाई पो हल गर्ने हो, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र त आधुनिक युगका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् र नेपाली संविधानका महत्वपूर्ण चार खम्बा हुन् । यीमध्ये एउटा खम्बा भत्काइयो भने लोकतन्त्र नै रहँदैन।
खासगरी राजतन्त्रवादी शक्तिले जनताको पिछडिएको चेतनाको दोहन गरेर हल्ला गरेका हुन्। ‘सीधै राजा ल्याऊ’ भन्दाखेरि त जनतामा ‘पपुलर हुन’ सकिँदैन, नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हो, यहाँ हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, बोनलगायत थुप्रै धर्मावलम्बी छन्। तीमध्ये हिन्दूको सङ्ख्या अलि बढी छ, त्यसैले उनीहरूले हिन्दूमा त्यस खालको भय सिर्जना गरेर यो संविधान भत्काउनका निम्ति धार्मिक मुद्दा उठाएका छन्। यसलाई बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा जहाँजहाँ पूँजीवादको संकट आइरहेको छ, त्यसलाई अग्रगामी ढंगले हल गर्नाको साटो जनताको पिछडिएको चेतनाको दोहन गरेर इतिहासलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्नप्रति हामी बेलैमा सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धर्म व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो, यसलाई सम्मान गर्ने विषय रहन्छ तर धर्मको राजनीति गर्नेहरू प्रतिगामी सोच राख्ने शक्ति छन्, तिनलाई बेलैमा चिनेर निषेध गर्नुपर्छ। राससको सहयोगमा
