हिमाल प्रेस 
सोमनाथ गिरी
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिगामी रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। संघले विधेयकमा रहेका कुनै पनि प्रावधानले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ।
संघले प्रतिगामी, अप्रगतिवादी र निरंकुश शिक्षा ऐनको विधेयकको तत्काल खारेजीको माग गर्दै सार्वजनिक शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको सरकारी रबैयाको प्रतिवाद गर्न विद्यालय बन्दसहितको कार्यक्रम समावेश गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेपाल शिक्षक महासंघलाई आह्वान गरेको छ। विगतमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित पेसागत संघसंस्था र सरकारबीच भएको सहमतिका कुनै पनि बुँदा विधेयकमा समावेश नभएपछि संघ आक्रोशित भएको हो।
निजी क्षेत्रलाई मात्रै सजिलो हुने गरी विधेयक आएको निष्कर्ष संघको छ। ‘विधेयकमा रहेका प्रावधान २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी ल्याएर सरकारले बदमासी गरेको छ’, संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले भने, ‘राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र यससँग सम्बन्धित पक्षलाई हेपेको छ। त्यसैले आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।’ उनले आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र अभिभावक मैत्री शिक्षा ऐनले देशको समुन्नत विकास, सार्वजनिक विद्यालयलाई बालबालिकाको आकर्षणको केन्द्र बनाउँदै सिकाउने, टिकाउने र बिकाउनेसम्मका दीर्घकालीन योजना हाम्रो चाहना हो र छ तर संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अत्यन्तै प्रतिगामी, अप्रगतिवादी, निरंकुश र परम्परावादी सोचले ग्रसित देखियो’, संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले सशक्त र प्रभावकारी आन्दोलनको तयारीका लागि सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी अपिल गरेको छ।
यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघले पनि राज्यले फेरि एकपटक नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई धोका दिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ। विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो।
महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यले फेरि एकपटक नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई धोका दिएको छ। त्यसैले नेपाली शिक्षककर्मचारी अहिले अत्यन्त आक्रोशित भएका छन्। अब नेपाल शिक्षका महासंघसमक्ष काठमाडौँ केन्द्रित निर्णायक सडक आन्दोलनमा जानुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैन।’
महासंघले देशभरिका सबै विद्यालय ठप्प पारी काठमाडौँमा हुने सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार रहन महासंघ र यसका आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाका सबै संरचना एवम् सबै नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई तयार रहन अपिल गरेको छ। विधेयकका समावेश गरिएका प्रावधानप्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले पनि आपत्ति जनाएको
छ।
‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिरसम्मलाई पनि हेक्का नराखी सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले विधेयक आएको ठहर समितिको छ। ‘देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने गरी सीमित शैक्षिक माफियाको झुण्डले विधेयक तयार गरेको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’, समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राज्यले फेरि शिक्षक कर्मचारीलाई धोका दियो, अब आन्दोलनको विकल्प छैन : शिक्षक महासंघ
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक : आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको तयारीमा राहत शिक्षक
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता [विधेयकसहित]
