हिमाल प्रेस 
फाइल फाेटाे
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद- ११ मा सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता भएको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
निरन्तर सेवा गरी ६० वर्ष पूरा भई वकाश हुन लागेका शिक्षकलाई निश्चित रकम दिइने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तै ६० साठी वर्ष ननाघेका विद्यालय कर्मचारी पनि यस्तो सुविधा लिई सेवाबाट अलग हुन सक्नेछ। साथै विधेयकमा सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा स्थायी गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले एक पटकका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था भने आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
१०८. विद्यालय कर्मचारी रहने
(१) सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ।
(२) आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्नेछ।
(३) विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुनेछ।
१०९. विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनोट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरी उमेर हद साठी वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग हुने वा अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदाको बखत काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको शुरू स्केलको दरले बढीमा बीस वर्षको सेवा अवधि मानी उपदफा (२) बमोजिम एकमुष्ठ रकम दिइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकमुष्ठ रकम दिंदा देहायको अवधिको देहायको आधारमा
(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम |
( ३ ) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्ति पाई निरन्तर रुपमा विद्यालयमा कार्यरत रहेका साठी वर्ष ननाघेका विद्यालय कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा लिइ सेवाबाट अलग हुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा निजहरुलाई स्थायी गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले एक पटकको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ र त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रही उपदफा (४) बमोजिम अवकाश लिन नचाहने विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा नलिदै कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिमको निजको परिवारलाई उक्त सुविधा दिइनेछ ।
(७) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धित स्थान तहले व्यहोर्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि साविकमा विद्यालयलाई दिदै आएको एकमुष्ट सालवसाली अनुदान रकम दिन सक्नेछ।
११०. स्थानीय कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने
दफा १०९ को उपदफा (५) बमोजिमको स्थानीय कानुनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषयलाई समावेश गर्नु पर्नेछः-
(क) स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा दफा १०९ को उपदफा (४)
बमोजिम पदपूर्ति गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू मध्येबाट एक पटकका लागि आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने विषय,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने विषय,
(ग) विद्यालय कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय।
