हिमाल प्रेस 
दोलखाको एउटा विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कक्षा एक पाँचसम्म जुनसुकै विषयमा स्नातक तह कक्षा छ-आठका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ भने माध्यमिक तहको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
यसैगरी शिक्षक बन्नका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भई पैंतीस वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा गरिएको छ। शिक्षकको योग्यता शैक्षिक गुणस्तरसँग जोडिएको र सक्षम शिक्षक आवश्यक भएकाले न्यूनतम स्नातक योग्यता भएको व्यक्ति शिक्षक हुने व्यवस्था गरिएको हो।
उमेरको हकमा अधिकतम उमेर महिलाका लागि चालिस, अपांगमात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेको हकमा चालीस तथा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फको लागि पैँतालीस वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने
सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषयमा अंग्रेजी अनिवार्य गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भनिएको छ, ‘साधारण विषय पढाउन भाषा तोकिएको छैन। गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय बढाउन अंग्रेजी अनिवार्य छ।’ यस्तै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य अंग्रेजी भाषाबाहेक उसले चाहेको विषयमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति रहनसहन समेटिएका अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई
शिक्षक सरुवाको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ। विधेयकको परिच्छेद ७ को शिक्षकको सरुवा म्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले सोही स्थानीय तहअन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्नेछ। त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछ।’
यस्तै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर जाने शिक्षकका लागि भने सरुवा भएर जाने स्थानीय तहले सरुवा दिनुपर्नेछ। अपांगता भएका शिक्षकका लागि भने उसले चाहेको स्थानमा सरुवा दिनुपर्नेछ।
प्रधानाध्यापकमा पनि प्रतिस्पर्धा
प्रधानाध्यापक छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सम्बन्धित तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षा विद् रहेको छनोट समिति रहनेछ। जसमा छनोट समितिका सदस्यमध्ये वरिष्ठ कर्मचारीले छनोट समितिको संयोजक भइ काम गर्ने व्यवस्था छ।
छनोट समितिले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकमध्येबाट र आधारभूत तहका शिक्षकको हकमा पनि सम्बन्धित तहको आधारभूत तहका शिक्षकमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।
राहत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने
राहत शिक्षकहरूलाई उमेरहद नलाग्ने भएको छ। विधेयकमा भनिएको छ,‘राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भएपछि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने।’
दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा ५० प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट सीमित र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गरिने कक्षा ११ र १२ अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई माध्यमिक तृतीय वा द्वितीय श्रेणीमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता [विधेयकसहित]
