काठमाडौँ- तीन वर्षअघि नेपालले जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूले सम्मान गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै नक्साबारे नेपालको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा देखाएपछि मन्त्रालयले सो विषयमा प्रेस नोट जारी गरेको हो। यद्यपि मन्त्रालयले चीनलाई कूटनीतिक नोट लेखे नलेखेको स्पष्ट छैन। तर सरकारले सबै विषय वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न पर्ने भनिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा चीनले नेपालको भूभाग भारततर्फ पर्ने गरी आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ। पहिले पनि चीनले भारतले नेपालको भूभाग हुँदै बाटो खोल्ने तयारी गर्दा त्यसमा सहमति जनाएको थियो। जुन विषयलाई लिएर तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले चीनलाई कूटनीतिक नोट नै लेखेको र चीनले आफूलाई नेपाल र भारतको विवाद रहेको जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएको थियो।
अहिले पनि चीनलाई नेपालले कूटनीतिक नोट लेखेको खण्डमा यस्तै प्रकारको उत्तर दिन सक्छ। ‘नेपाल सरकार कुनै पनि प्रकारको सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ। नेपालको नक्सा नेपाली संसद्ले अनुमोदन गरेको र त्यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख छ।
सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट छ भन्दै नोट जारी गर्नुका साथै चीनलाई पनि नेपालले कूटनीतिक प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।