फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मुलुकमा आर्थिक संकट रहेकाले विदेश भ्रमण कम गर्न र गराउन भन्दै दिएको निर्देशन आफैँले लत्याएका छन्। मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा ठीक विपरीत जम्बो टोलीलाई विदेश सयर गराउन लागेका हुन्। प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन कर्मचारी र सल्लाहकारको जम्बो टोली लिएर अमेरिका उड्ने तयारीमा छन्।
भ्रमणको कार्यतालिका हेर्दा उनको भ्रमणमा सहभागी हुने परराष्ट्र सचिवसहितका कर्मचारी र सल्लाहकारको टोलीको काम राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा ७८औँ महासभाको रमिता हेर्ने र उनको भाषण सुन्नुबाहेक केही हुने छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभामा असोज ४ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। तर उनी केही दिनअघि नै जाने भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने रात्रिभोज छुट्ने हुनाले तीन दिनअघि उनी त्यहाँ पुग्न लागेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यति बेला नेपाल-अमेरिका-नेपालको हवाई टिकट महँगिएको छ। होटेललगायत अन्य खर्च बढेको छ। महासभामा जाने तीन दर्जनभन्दा बढीको नाम तय भइसकेको छ। राष्ट्रसंघीय चार्टरको धारा ९ (२) मा महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट भाग लिने प्रतिनिधि ५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। राष्ट्रसंघले त्यही आधारमा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। तर यसबारे न परराष्ट्रका अधिकारीले नेतृत्वलाई भनिदिन्छन्, न नेतृत्वले नै बुझ्ने प्रयास गर्छ। परराष्ट्रसचिव नै अधिकृतस्तरको भ्रमणमा जाने गरेकाले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट मितव्ययिताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
परराष्ट्रका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू उपराष्ट्रपतिको भ्रमण त्यो पनि ‘एक्स्पो’ मा भाग लिनसमेत जान छोड्दैनन् भने उनीहरूले विश्वकै ठूलोमध्येको सहर न्युयोर्क घुम्ने अवसर किन छोड्थे। अनावश्यक व्यक्ति वा कर्मचारीलाई भ्रमणमा राख्न नहुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएकै छैन। कर्मचारी जतिसक्दो अधिकतम विदेश भ्रमण जान खोज्छन्। उनीहरूलाई मुलुक आर्थिक संकटमा भएको कुनै मतलब हुँदैन।
महासभामा त्यहाँको स्थायी प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्रालयको राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुखको मात्र भूमिका हुन्छ। अन्य सबै रमितेझैँ यताउता घुम्नेमात्रै हुन्। तीन महिनासम्म चल्ने महासभा अवधिभर नेपालबाट सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलगायत लर्को लगाएर गइरहनेछन्। त्यसमा परिने कारणले होला सायद संसद्मा यो विषय उठ्दैन। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आफैँ विदेश भ्रमण भनेपछि जुत्ता लगाएर उडिहाल्ने हुनाले त्यहाँ पनि खासै चर्चा छैन।
त्यही तालमा राजनीतिक नेतृत्व पनि लहसिए मुलुकको बारेमा सोच्ने कसले? विदेशी सहायता र ऋण लिएर विदेश भ्रमण गर्ने यस्ता कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले के हैसियतमा आफ्नो धारणा राख्ने? सबैलाई मिलाउन खोजेर सरकारले टोली ठूलो बनाएको छ।
अमेरिकामा दुई दिनसम्म भ्रमण टोलीको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि काम केही हुनै छैन। यो समय सहर घुम्ने र अग्ला भवनअगाडि तस्बिर खिच्नेमात्रै हो। न्युयोर्क प्रस्थान गरेका नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले साइडलाइन वार्ता मिलाए भने मात्र प्रधानमन्त्रीले केही वार्तामा सहभागी हुन सक्नेछन्। तर उनी भर्खरै पुगेकाले पनि वार्ताका लागि समय मिलाउन त्यति सहज हुने छैन।
राष्ट्रसंघीय चार्टरको धारा ९ (२) मा महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट भाग लिने प्रतिनिधि ५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। त्यही आधारमा उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने गरेका हुन्छन्। तर यो विषय परराष्ट्रका अधिकारीले न नेतृत्वलाई भनिदिन्छन्, न नेतृत्वले नै बुझ्ने प्रयास गर्छ।
राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकका तीन सहभागीको खर्च व्यहोर्नेछ। ती मुलुकले धेरै खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो। ‘मुख्यालयमा नेपाली सहभागीको संख्या र उनीहरूको भ्रमणशैली देखेर अब खर्च व्यहोर्नुपर्दैन कि भनेर व्यंग्य पटकपटक हुने गरेको छ,’ सम्मेलनमा भाग लिएका एक अनुभवीले भने, ‘नचाहिँदो टोली बनाएर मुलुकलाई साह्रै लाज मर्नु बनाए।’
स्मरण रहोस् संविधान निर्माणमा जुटेको तत्कालीन सरकारले यही कार्यक्रमका लागि सानो टिम लिएर गएको थियो। ६९औँ महासभामा भाग लिन सुशील कोइराला जाँदा गएको भ्रमणदल नियाले मात्र पुग्छ। त्यतिबेला पनि गठबन्धन सरकार थियो र मिलाउनकै लागि पछि तीन जनालाई थप्नुपरेको थियो। यद्यपि त्यो २०६२/६३ पछि बनेको सरकारको सानो टिम हो। कोइरालाले आफ्ना सल्लाहकारहरू र निजी चिकित्सकसमेत नलिइकन गएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा निजी चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी लैजान पाइने व्यवस्था भए पनि भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन कोइरालाले निजी चिकित्सक नलैजाने निर्णय लिएका थिए। कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा म्यानमारमा बिम्स्टेक सम्मेलन भएको थियो त्यो समयमा पनि उनको टोली सानो थियो। भारतीय मिडियाले नेपालका मितव्ययी प्रधानमन्त्री भनेर प्रशंसा गरेका थिए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जम्बो टोली लिएर म्यानमार पुगेका थिए। उनको कडा आलोचना भएको थियो।
विगतमा २० जनाको टोली हुँदा नै जम्बो टोली भनिने गरेको तर अहिले ४० जना कट्दा पनि सामान्य रूपमा लिन थालिनु साँच्चै डरलाग्दो अवस्था हो। विगतमा सानो टोली जाँदा एउटा यस्तो प्रकारको भ्रमणमा १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो। तर अहिले टिकटदेखि अमेरिकाको महँगो बसाइलगायतले गर्दा त्यही अनुपातको टोली जाँदा यसको तीन गुणा बढी खर्च हुन्छ। टोलीमा सहभागीको संख्या बढेपछि सात करोड पुग्ने परराष्ट्रका अधिकारीले बताए।
महासभामा जाने तीनजना बाहेकको खर्च राज्य कोषबाट नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले विदेश भ्रमणका लागि रकम व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नभइरहँदा पनि यसरी टोली बढाउनु बिडम्बना हो। पेन्सन समयमा खान नपाएको अवस्थामा सरकारले यस्तो मस्ती गर्नुपर्ने कारण के? राष्ट्रसंघमा हाम्रो उच्चस्तरको उपस्थितिले हुने के हो?
राष्ट्रसंघको साख जी-२० ले गिराउँदै गएको छ। अर्थतन्त्रको लेखाजोखा जी-२० बाट हुन थालेको छ। यसका साथै साना मुलुकमाथि हुने हमला राष्ट्रसघले रोक्न सकेको छैन। अनि यो निकम्मा संस्थाको वार्षिक ज्याम्बोरीमा किन प्रधानमन्त्री जानुपर्ने? किन सल्लाहकारहरू लाइन लागेर जानुपर्ने, परराष्ट्र सचिव, मुख्यसचिव, सुरक्षा सल्लाहकार लगायतको त्यहाँ काम के? जनतालाई जवाफ त दिनैपर्छ।
विशेष अधिवेशनबाहेक महासभामा भाग लिन प्रधामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू र सल्लाहकारको लस्कर जाने मुलुक नेपाल मात्र हो। अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरू विशेष अधिवेशन र आफ्नो विशेष धारणा राख्नुपर्ने बेला मात्र मुख्यालय पुग्छन्। हाम्राचाहिँ प्रधानमन्त्रीको अमेरिका घुम्ने र प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिका घुम्नेको रहर मेट्नेबाहेक अन्य ठूलो एजेन्डा छैन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका महासचिव, सार्क र अन्य मित्र राष्ट्रका समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। सार्क आफैँ शिथिल भएको कारण पनि त्यहाँ खासै सार्कको दमदार साइड लाइन बैठक हुन सक्ने देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा निजी चिकित्सक लान पाइने व्यवस्था भए पनि भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन सुशील कोइरालाले निजी चिकित्सकसमेत नलैजाने निर्णय गरेका थिए।
महासभाको अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले सहभागी हुन आउने राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्ने चलन छ। रात्रिभोजमा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग संक्षिप्त भेट गर्नेछन्। त्यसलाई उपलब्धि मान्ने बाहेक यो भ्रमणमा अन्य कुनै कुरा छैन। तर यो र त्यो एजेन्डा भनेर हल्ला भने कम्ती छैन।
भ्रमण तालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री दिगो विकास लक्ष्य हासिलसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा पनि उनले सहभागिता जनाउनेछन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागिता आवश्यक हो कि होइन त्यो पत्ता लगाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो।
भ्रमणको साह्रै डरलाग्दो तथ्यांक हुँदा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यसले कत्ति पनि छोएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ विदेश भ्रमणमा मात्र सकेको सरकारले यस वर्ष त्यसको दोब्बर बनाउने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भ्रमणमा र १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च भएको छ। अनुगमनचाहिँ स्वदेशभित्र पनि हुने गरेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा नै तय गरिएकोभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरे पनि त्यसमा कत्ति पनि हिनता नेतृत्वलाई छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वबाहेक २ हजार ३ सय ४० जना कर्मचारीले विदेश सयर गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने यो वर्ष झन् त्यो संख्या बढ्ने छ। यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मितव्ययी हुने र विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। तर आफैँले लिएको नीति गफमा सीमित गरेर अनुदान सहयोग लिएर राष्ट्रसंघ जानु अन्यायपूर्ण हो। नागरिकलाई धोका दिनु हो।
प्रचण्ड न्युयोर्कबाटै बेइजिङ जाने
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कको सम्बोधन सकेर चीनतर्फ लाग्नेछन्। चीनमा भने नेपालबाट अन्य टोली थप हुनेछन्। उनले त्यहाँ पनि नेपाल र चीनको विषयमा छलफल गर्ने र नेपाललाई चीनले हेर्ने दृष्टिकोण बुझ्ने भनेका छन्। चीनले नेपाललाई जति सघाउने भने पनि खासमा त्यो स्तरको सहयोग नआएको सरकारको बुझाइ छ। यद्यपि चीनसँग सहकार्य गरेर सरकारअघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ।
पछिल्ला वर्षमा चीनसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध पनि पातलिँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल र चीनबीच २ खर्ब २४ अर्बको कुल व्यापार भएको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ६५ अर्बको व्यापार भएको थियो।
अर्को कुरा कोरोनाका कारण बन्द गरिएका नेपाल-चीनबीचका नाका अझै खोलिएको छैन। खुले पनि केही समय खुल्ने र बन्द हुने भइरहेको छ। यसले चीनको बजारमा निर्भर उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएका नेपाली समुदायलाई ठूलो मर्का परेको छ। यस विषयमा पनि सरकारले मुख खोल्न सकेको छैन।
यसका साथै चीनले पुरानै नक्सा राखेर उसले आफ्नो नक्सा जारी गरेकै समयमा प्रचण्ड त्यहाँ जान लागेका छन्। हेरौँ, जब्बो टोली लिएर विदेश जाने तरखरमा रहेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस्ता अनेकौँ विषय उठाएर मुलुकको हितमा कति काम गर्नेछन्।
