देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत उन्मुक्ति दिन खोजेका ‘चार प्रकरण’

काठमाडौँ- सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘डिसमिस’गर्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको हो।

कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर हिंसात्मक राजनीतिमा लागेका दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहेमा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था थप्न लागिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले भने यसको समर्थन गरेका छन्।

जानकारहरू माओवादीले द्वन्द्वकालमा गरेका चरम मानवअधिका उल्लंघनका घटनालाई चोख्याउने हिसाबले अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ध्वस्त बनाउन अध्यादेश ल्याइएको छ। रेशम चौधरी र डा. सीके राउतको मुद्दा त देखाउन मात्रै हो। मुख्य कुरा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चोख्याउने रणनीतिले अध्यादेश आएको हो।’

अध्यादेश सम्पूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ध्वस्त बनाउन र प्रजातन्त्रविरुद्धको अपराधका रूपमा आएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो अध्यादेशले हाम्रो प्रजातन्त्रको चमक नै घटाएको छ।’
यस्ता अध्यादेशले संसदीय व्यवस्थालाई नै क्षतविक्षत बनाउने टिप्पणी उनको छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीति भनेको पारसको पत्थर र सुनपानी होइन। यस्ता अध्यादेश ल्याएर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने नेपाल संसारको अगाडि थप बदनाम हुन्छ।’

संविधान, ऐन, कानुन भनेको व्यक्तिविशेष वा दललाई सजिलो पार्न र जनतालाई कठिन बनाउन नल्याइएको उनले बताए। उनले भने, ‘कामचलाउ सरकारलाई यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने नैतिक अधिकार छैन।’

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई सतहमा हेर्दा रेशम चौधरी, सीके राउत लगायतको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश आए पनि यसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसमा अफताब आलम पनि पर्न सक्छन्। आरोपित नेताहरू भनेपछि अग्नि सापकोटाको मुद्दा पनि पर्ने भयो।’ प्रसाई सरकारले चारवटा घटनाका दोषीलाई चोख्याउन अध्यादेश ल्याएको बताउँछन्। सरकारले अध्यादेमार्फत चोख्याउन खोजेका घटना यस्ता छन् :

अर्जुन लामाको हत्या प्रकरण

काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको २०६२ वैशाख १६ गते अपहरणपछि हत्यामा भएको थियो। लामाको हत्यामा हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। सापकोटा सभामुख हुन् भने दोङ पूर्वमन्त्री हुन्। दोङ काभ्रे १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

घटनाको अनुसन्धान गर्ने मागसहित अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि इन्कार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६५ सालमा जाहेरी दर्ता भएको थियो।

आरोपितको खोजी तथा पक्राउ गर्न काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनेकौँ पत्राचार गरेको थियो। अग्निप्रसाद सापकोटा जिल्लामा फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सापकोटा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सभासद् निर्वाचित भएका थिए।

पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाएको थियो। २०७२ चैत २२ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा पटकपटक स्थगित गरिँदै आएको छ। मुद्दा चल्दै आए पनि सापकोटालाई सभामुख बनाइएको थियो।

सापकोटा सभामुख बनेपछि उनलाई पक्राउ गर्न, उनीमाथिको आरोपको अनुसन्धान गर्न तथा सभामुख पदबाट मुक्त गर्न आदेश गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दायर भएको थियो। तर २०७६ माघ १२ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सरकारले सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। उनीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले उनलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन लागेको आशंका पनि छ।

अफताव आलममाथि लागेका तीन मुद्दा

पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका छन्।

२०६५ सालमा रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बम विस्फोटनसम्बन्धी मुद्दामा आलमलाई प्रहरीले असोजमा पक्राउ गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते साँझ आलमको घरछेउमै उनका काका सेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमकै निर्देशनमा बनाउन लागिएको बम विस्फोट हुँदा त्यसको छर्रा लागेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनीमाथि छ।

चुनावमा बुथ कब्जा गर्न ल्याइएका बम विस्फोटमा केही मारिएका थिए भने केही घाइते भएका थिए। विस्फोटबाट क्षति पुगेको गोठ तत्कालै मर्मत गरिएको थियो भने घाइतेलाई पोलिएको भनिएको इँटाभट्टा केही वर्षपछि बन्द भएको थियो। कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलमलाई छुटाउन प्रयत्न गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि सिफारिसमा परेका थिए। जेलमा रहेका आलमलाई पार्टीले उम्मेदवार भने बनाएन।

जनमतका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता 

डा.सीके राउत स्वतन्त्र मधेश राज्यको मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका थिए। त्यसैले उनलाई विवादास्पद नेताका रूपमा लिइन्थ्यो। तर उनले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला पृथक्तावादी अभियान परित्याग गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए। उनी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक थिए।

राजनीतिको मूलधारमा आएपछि उनले जनमत पार्टी गठन गरेर तराई-मधेशमा गतिविधि तीव्र बनाए। मधेश सरकार र स्थानीय तहमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ मामिलालाई राउतको दलले जबर्जस्त ढंगले उठाउँदै आएको छ। यस्तै किसान केन्द्रित मुद्दा उठाएर जनमतले मधेशका जनताको मन जित्न थालेको छ।

सोही कारण आमनिर्वाचनमा उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा ६ सिट जितेको छ। मधेश प्रदेशमा पनि जनमत निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। प्रदेशसभा सदस्यतर्फ मधेशको सप्तरीमा चार र सिरहामा दुई तथा लुम्बिनीको रुपेन्देहीमा एक गरी सात सदस्य निर्वाचित भएका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदा जनमतले १९ वडाध्यक्ष र २ पालिका प्रमुख जितेको थियो। जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंह अझै पनि अध्यक्ष डा. राउतसहित करिब डेढ दर्जन नेताकार्यकर्तामाथि सरकारले मुद्दा चलाइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दा फैसला हुँदै गएका छन्। कतिपय मुद्दा अझै पनि फैसला हुन बाँकी छन्।’

टीकापुर घटनाका दोषीलाई सरकारमा ल्याउन

थारुवान प्रदेश माग गर्दै भएको आन्दोलनमा कैलालीको टीकापुरमा ०७२ भदौ ७ गते वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको ज्यान गएको थियो।

सीमांकनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो। तर निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनकारी अघि बढेपछि आन्दोलन हिसांत्मक हुन पुगेको थियो।

छुरा, भाला, बन्चरोसहित घरेलु हतियार बोकेर १० हजारको संख्यामा आन्दोलनकारी सडकमा आएका थिए। आन्दोलकारीले सरकारी कार्यालय कब्जा गर्न खोजेपछि कैलालीको मुनुवा गाविस ६ सिलम चौराहमा झडप भएको थियो।

आन्दोलनकारीले एसएसपी न्यौपानेलाई भालाले हानेर ढालेका थिए। घटनामा प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहोरा तथा प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको थियो। यस्तै मारिनेहरूमा सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामबिहारी थारु र सहायक हवल्दार ललित साउद थिए।

उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। घटनापछि फरार रहेका चौधरी २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सहभागी भएर कैलालीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। उनी अहिले पनि जेल सजाय भोगिरहेका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा चार सांसद रहेका चौधरीको समर्थनमा सरकार गठन गर्न उनलाई रिहा गर्न लागिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।