हिमाल प्रेस 
तस्बिर सौजन्य : देउकुमार लिम्बू
काठमाडौँ- ताप्लेजुङको पाथीभरा याङबरक-२ स्थित थेचम्बू माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देउकुमार लिम्बूले विज्ञान शिक्षक खोजेको सात महिना भयो। माघ १० गते विद्यालयमा करारमा कार्यरत एक शिक्षकले राजीनामा दिएपछि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइबाट अनुमति लिएर उनले तीन पटकसम्म विज्ञापन गरे। तर दरखास्त दिनै कोही आएन। भदौ १ गते उनले ७ दिनको म्याद राखेर फेरि विज्ञापन खुलाएका छन्। अब पनि दरखास्त पर्छ भन्नेमा कुनै टुंगो नरहेको लिम्बूले बताए।
काभ्रेको चौँरी देउराली गाउँपालिका-८ बिर्ता देउरालीस्थित भूमेस्थान माविले निमावि तृतीयको गणित शिक्षकका लागि दोस्रोपटक विज्ञापन खुलाएको छ। भूमेस्थान माविका प्रधानाध्यापक चन्द्रमान लामाले अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य नगरीकन फेरि विज्ञापन खुलाएका हुन्। पहिलो विज्ञापनमा अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएकाले दरखास्त नपरेको हो कि भन्ने लागेर दोस्रोपटक अनिवार्य नगरी दरखास्त आह्वान गरेको जानकारी उनले दिए। उनी पनि दरखास्त पर्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन्।
चितवनको भरतपुर-१६ ढड्डाघारीस्थित श्री माध्यमिक विद्यालयले साउन १२ गते माध्यमिक तहको विज्ञान शिक्षकका लागि करारमा नियुक्ति गर्न विज्ञापन गर्यो। सात दिन समय दिएर गरिएको विज्ञापनमा कुनै पनि आवेदन नपरेपछि भदौ ३ गते विद्यालयले फेरि विज्ञापन गरेको छ। उक्त पदका लागि १० गतेसम्म दरखास्त दिन पाइनेछ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिका-६ को जनजागृति माविले पनि भदौ ४ गते गणित शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। उक्त माविले उक्त विषयका लागि दोस्रोपटक विज्ञापन खुलाएको हो। विद्यालयको सूचनामा उल्लेख छ, ‘प्रथमपटक प्रकाशित सूचनामा कुनै पनि आवेदन नपरेकाले पुनः ७ दिनभित्र दरखास्त पेस गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भदौ १० गतेसम्मका लागि तोकिएको छ।
पाल्पाको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले पहिलोपटक दरखास्त नपरेपछि साउन ३२ गते दोस्रोपटक बाली विज्ञान विषयका लागि शिक्षक मागेको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका-९ मा रहेको धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयले भदौ १ गते दोस्रोपटक विज्ञान विषयका लागि करार शिक्षकको दरखास्त आह्वान गरेको छ।
पटकपटक विज्ञापन खुलाउँदा पनि धेरै विद्यालयले गणित र विज्ञानको शिक्षक पाउन सकेका छैनन्। शिक्षक नहुँदा बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन्। अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य प्रावधान र गणित-विज्ञानमा स्नातक जनशक्तिको शिक्षण पेसामा अरुचिका कारण विद्यालयमा दुवै विषयको शिक्षक पाउन कठिन रहेको सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ।
भूमेस्थान माविका प्रधानाध्यापक लामा भन्छन्, ‘पछिल्लो अवस्थामा गणित र विज्ञान पढ्ने जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन्। यी विषय पढ्नेको रुचिमा शिक्षण पेसा पर्दैन। उनीहरू अध्यापन अनुमतिपत्रै लिन चाहँदैनन्।’
अघिल्लोपटक १५ दिनको मिति राखेर विज्ञापन गर्दा अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिए पनि अहिले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अध्यापन अनुमतिपत्रलाई अनिवार्य नगरी दरखास्त आह्वान गरिएको बताए। उनको बुझाइमा गणित र विज्ञान शिक्षकको धेरै ठाउँमा दरबन्दी खाली छ।
थेचम्बू माविका प्रधानाध्यापक लिम्बू पनि जिल्लातिर विज्ञान विषयमा अध्यापन अनुमति लिएका शिक्षक पाउन कठिन रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दरबन्दी रिक्त भएपछि तत्कालै एकाइबाट अनुमति लिएर विज्ञापन गरैँ। तीनपटक गर्दा पनि अध्यापन अनुमतिपत्र भएका जनशक्ति पाउन सकिएन।’ लिम्बूले यस्तो समस्या समाधानका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति र पालिकाको शिक्षा विभागमा पटकपटक ताकेता गरेका छन्। ‘दुवै निकायले नियमभन्दा बाहिर जान सकिँदैन भनेर पन्छिने गरेका छन्’, उनको गुनासो छ।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम नजिकैको उनको विद्यालय सुगममा पर्छ। उनले भने, ‘सुगमको ठाउँमा त यस्तो छ भने दुर्गमको अवस्था के होला?’ दरबन्दीमा शिक्षक नपाए पनि तल्लो तहको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई लोड दिएर काम लगाइरहेको लिम्बूले बताए।
उनी शिक्षक उपलब्ध नगराए विज्ञान विषयको पठनपाठन केही दिन रोकेर भए पनि दबाब दिने तयारीमा छन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारको नीति नै गलत छ। लाइसेन्स नभएकालाई नियुक्ति नगर भन्छ। गणित-विज्ञानमा यो राष्ट्रिय समस्या हो।’
अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएका कारण यस्तो समस्या भएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘कुनै पनि विद्यालयमा विज्ञान र गणितको दरबन्दी खाली हुनेबित्तिकै यस्तो समस्या भइहाल्छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट पनि विज्ञान र गणितमा थोरैमात्रै सिफारिस हुने गरेको छ।’
बाजुराको धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जितबहादुर थापा अध्यापन अनुमतिपत्रका कारण दरखास्त नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विज्ञान पढेका जनशक्ति त छन् तर अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका छैनन्। त्यसैले दोस्रोपटक विज्ञापन गर्नुपरेको हो।’
सरकारी अधिकारीहरू पनि अब यस्तो समस्या चाँडै समाधान हुनेमा विश्वस्त छन्। यसबारे बजेटमा व्यवस्था भएकाले चाँडै कार्यान्वयन हुने उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइराला अब यस्तो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘शिक्षाशास्त्र नपढे पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सामेल हुन पाइने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा बजेटमा गरिएको छ। सोही आधारमा शिक्षक सेवा आयोगलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।’ उनले त्यो कार्याविधि आउनेबित्तिकै शिक्षाशास्त्र संकाय पढेकासहित अन्य संकाय पढेका जनशक्तिले पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बताए।
कोइरालाले भने, ‘त्यसपछि समाधानको बाटो खुल्नेछ। अनि योग्य पनि आउँछन् र प्रतिस्पर्धा पनि फराकिलो हुन्छ।’ सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा लचिलो हुने नीति लिएको छ। बजेट को २०७ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।’
हालसम्म अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा शिक्षाशास्त्र संकाय पढेका वा शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित कम्तीमा १० महिने तालिम लिएका व्यक्ति मात्रै सहभागी हुँदै आएका छन्।
