प्रधानमन्त्री न्युयोर्क र बेइजिङ यात्रामा निस्कँदै, परराष्ट्रको तयारी भने फितलो

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भदौ महिनाको अन्त्यमा अमेरिका जाने र चीन हुँदै नेपाल फर्कने गरी करिब दुई साता लामो भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। उनी राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुग्नेछन्। यद्यपि त्यहाँ उनले महासभालाई सम्बोधन गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिने भोजमा सरिक हुने बाहेक विशेष कार्यक्रम छैन।

उनी असोज ४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने गरी पुगे पनि हुन्थ्यो। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको भोज छुट्ने हुनाले तीन दिनअघिनै उनी त्यहाँ पुग्नेछन्। दुई दिन उनको अमेरिकामा खासै काम छैन।

न्युयोर्कका लागि नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले त्यहाँ पुगेर ‘साइडलाइन’ बैठकहरू मिलाएमा उनी ‘इन्गेज’ हुनेछन्। नत्र उनी त्यहाँ आराम गर्न गएको जस्तो मात्रै हुनेछ।

महासभालाई सम्बोधन गरेर उनी त्यहाँबाट बेइजिङतर्फ लाग्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीन दुवैतर्फको तयारी राम्रो रहेकाले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने भन्ने पुरानै शैलीको विश्वास पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोगको रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि उनको अमेरिका भ्रमण हुन लागेको भए पनि यो दुईपक्षीय भ्रमण भने होइन।

यो भ्रमणमा गएको मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखसँग निकै विशिष्ठ अवस्थामा मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेट्ने गर्छन्। अन्यथा राष्ट्रसंघीय महासभा सुरु गर्दा आफ्नो मुलुकमा आएका पाहुनाको स्वागतका लागि दिने भोजमा उनले आफ्ना समकक्षीलाई र राष्ट्रको प्रतिनिधिलाई त्यही स्वागत समारोहमा बढीमा २ मिनेट उभिएर भेट्ने गर्छन्। केहीले तस्बिर खिचाउँछन् केहीले त्यो पनि गर्दैनन्।

भदौ दोस्रो सातादेखि नै एमसीसी कार्यावन्यनमा जानेछ। त्यसको ५ वर्षे टाइम फ्रेम भदौ दोस्रो सातादेखि सुरु हुनेछ।

अहिले कतिपयले प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणलाई एमसीसीसँग जोडेर हेर्ने गरेको देखिन्छ। अमेरिका जान खासै आवश्यक पनि थिएन प्रधानमन्त्रीलाई। विश्वमा नै राष्ट्रसंघको साख घट्दो अवस्थामा छ। राष्ट्रसंघले सानालाई ठूलाले गर्ने थिचोमिचो र त्यसको प्रहारलाई निष्प्रभावी समेत बनाउन सकेको छैन।

राष्ट्रसंघ एक विकासे संस्था जस्तो बनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जम्बो टोली लिएर त्यसतर्फ जानु भनेको जो बाइडेनसँग रिसेप्सनमा र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरससँग महासभामा तस्बिर खिचाउनमात्रै हो। त्यसबाहेक खासै केही छैन। तर पनि यहाँको भद्रगोल राजनीतिलाई यसै छोडेर उनी राष्ट्रसंघको महासभामा लाग्ने तयारी गर्नु एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री मुलुकभित्रकै कुनै कार्यक्रममा गएर ४–५ घण्टा बिताउनु जस्तै हो। साथै राज्य स्रोतको दुरुपयोग पनि हो।

राष्ट्रसंघका लागि नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि नै त्यहाँ सम्बोधन गर्न काफी छन्। विशेष कार्यक्रम हुँदा मात्र प्रधानमन्त्री त्यस्तो महासभामा जाने हो। यता दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका लागि भने ढिलाइ नगरी यथेष्ट गृहकार्य गरेर जान पर्ने देखिन्छ। उनी असोज ४ मा बेइजिङ पुग्ने भनिएको भए पनि त्यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन।

उनले त्यहाँ चीनले नेपाललाई दिने बीआरआई परियोजनाको पनि टुंगो लगाउन सक्ने भनिएको छ। यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीका दुई भ्रमणको एकैचोटि तयारी गरिरहेको भए पनि त्यसमा गम्भीरता देखाएको छैन। किनकि परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल उपराष्ट्रपतिसँग चीन भ्रमणमा गएका छन्। त्यो पनि कुनमिङको महोत्सवमा। कुनै दुईपक्षीय कुराकानी अघि बढाउन होइन, मात्र महोत्सव हेर्न। अर्थात् भनौँ ‘होलिडे’ मनाउन।

सरकारले उनलाई राजदूत नदिएपछि उनी कामप्रति खासै जिम्मेवार नदेखिए पनि उनलाई परराष्ट्रमा नै राख्ने काम परराष्ट्रमन्त्रीले गरिरहेका छन्। विषयमा दक्षता नभएकाले जसले जे भन्यो त्यही भन्नेहरू परराष्ट्रको नेतृत्वमा पुग्ने गरेका छन् केही समय यता। यसले परराष्ट्र नीतिमा पक्कै पनि राम्रो गर्दैन।

छैन गृहकार्य

भदौ ३० गतेदेखि सुरु हुने अमेरिका भ्रमण र त्यतैबाट असोज ४ देखि हुने चीन यात्राको गम्भीर गृहकार्य हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन। १० दिने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहकार्य नहुँदा महाशाखा प्रमुखहरू हैरानीमा परेका छन्।

उनी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुने र ग्रेटहलमा उनलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम बन्ने भने पनि अझैँ कस्तो कार्यक्रम हुने तय भइसकेको छैन। भ्रमणका क्रममा कुन कुरा नेपालले स्पष्ट राख्ने भन्ने विषय पनि अन्योल नै छ।

६ वर्षअघि २०७४ मा सम्झौता भएको बीआरआईअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका ९ वटा परियोजनामध्ये कम्तीमा एउटा परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गर्ने विषयमा छलपल भए पनि टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।

हुन त यसअघि चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता होस् या चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा गरेको सम्झौता दुवैको कार्यान्यवन हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा नयाँ परियोजना थपिने भन्ने कुरा आफैँमा प्रश्न चिह्न खडा हुने विषय हो।