हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जब-जब नेपालमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तब-तब काठमाडौँको कूटनीतिक समुदाय चनाखो हुने गर्छ। सरकार निर्माणमा हाबी हुने प्रयास गर्छ। संविधान जारी हुँदै गर्दा छिमेकी देश र शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक म्याराथन देखिएकाले हालको परिदृश्य सामान्य लाग्न सक्छ। तर विभिन्न देशका राजदूतहरूको अहिलेको दौड र भेटघाट स्वाभाविक छैन। नेताहरूबाट आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व पाउने, मन लागेका बेला भेट्न पाउने हुनाले पनि राजदूतहरूले अकूटनीतिक व्यवहार देखाइरहेका हुन्।
संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आइसकेको अवस्था छ। समानुपातिक सांसद्को सूचीसमेत दलहरूले बुझाइसकेका छन्। कुनै दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउने म्याण्डेट पाउन सकेनन्। यस्तोमा दलहरूसामु मिलेर सरकार बनाउनुबाहेकको विकल्प छैन। ठ्याक्कै यही मौका छोपेर विदेशी कूटनीतिज्ञहरू कुन पार्टीलाई कोसँग मिलाउँदा ठीक हुन्छ भन्दै दौडिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ स्वयम् नेपाली नागरिकलाई भन्दा कूटनीतिज्ञहरूलाई सरकार निर्माणमा बढी चासो छ। उनीहरूलाई किन यत्तिको बढी चासो? यो प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ। र, प्रश्न कूटनीतिज्ञहरूलाई मात्र होइन उनीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी स्पेस दिने नेताहरूलाई पनि सोध्न आवश्यक छ।
सरकार गठनप्रति बाह्य चासो बढ्नुलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पनि अवसरका रूपमा लिने गरेका छन्। बाह्य शक्तिलाई नै उपयोग गरेर आफू अब्बल बन्न खोज्ने प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको छ। मिलीजुली सरकार बनाउने र नेतृत्व आलोपालो गर्न छलफललाई छिमेकी र शक्ति राष्ट्रले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यसको कारण हो, आफू अनुकूलको सरकार बनोस् भन्ने लालसा।
सरकार बनाउने वा त्यसका लागि गठबन्धनको निर्माणजस्ता आन्तरिक मामिलामा मात्र होइन, भारत र अमेरिकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकारलगायतका विषयमा पनि चासो दिइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, ती देशका राजदूतहरूले फरक-फरक दलका नेताहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने मामिलामा मिलेर जान पनि सुझाइरहेका छन्।
यतिबेला नेपालमा चिनियाँ राजदूत छैनन्। कार्यवाहकले खासै चलखेल गरेको देखिँदैन्। तर, अर्को छिमेकी भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव भने भेटघाटमा सक्रिय छन्। राजदूत भएर आएपछि सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया नै नगरेका र गर्न नरुचाउने, कम बोल्ने राजदूतको छवि बनाएका श्रीवास्तव यतिबेला दिनहुँ नेता भेटिरहेका छन्। श्रीवास्तवले यसो गरिरहेको देखेर होला अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सनले पनि भेटघाट सुरु गरेका छन्।
सरकार बनाउने वा त्यसका लागि गठबन्धनको निर्माणजस्ता आन्तरिक मामिलामा मात्र होइन, भारत र अमेरिकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकारलगायतका विषयमा पनि चासो दिइरहेका छन्। त्यति मात्र नभई ती देशका राजदूतहरूले फरक-फरक दलका नेताहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने मामिलामा मिलेर जान पनि सुझाइरहेका छन्। यस्तो सुझाव दिने सूचीमा भारत र अमेरिका मात्र होइन, भित्री रूपमा चीन र युरोपेली महासंघ (ईयू) का कूटनीतिज्ञहरू पनि छन्। उनीहरू शीर्ष नेतृत्वसँग मात्र होइन दोस्रो तहको नेतासँग पनि औपचारिक र अनौपचारिक भेट गरिरहेका छन्।
छिमेकी भारतका राजदूत श्रीवास्तव र अमेरिकाका राजदूत थम्प्सनले त चुनावी परिणामलगत्तै लगभग सबै दलका शीर्षसँग भेटेर आगामी सम्भावित सत्ता समीकरणबारे चासो राखेका थिए। उनको दौडधुप अझै जारी छ। निर्वाचनको मतपरिणाम आउँदै गर्दा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कम्तीमा दुईपल्ट भेट गरिसके। अमेरिकी राजदूत थम्प्सनले भने एक पटक भेटेका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको पहिलो भेटपछि राजदूत श्रीवास्तव भारत गएका थिए। भारतबाट फर्किएपछि उनी फेरि बालुवाटार पुगे। नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन नयाँदिल्लीले श्रीवास्तवलाई बोलाएको थियो। त्यहाँ प्राप्त सन्देश लिएर श्रीवास्तव देउवा भेट्न पुगेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार श्रीवास्तवले गठबन्धन नै भारतका लागि सही विकल्प रहेको सन्देश सुनाएका थिए। त्यसलगत्तै देउवाले गठबन्धन साझेदारसँगको छलफलमा रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्ने र उनको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे राय मागेका थिए। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा लाने निर्णय भइसकेको छ।
दिल्लीबाट फर्किएपछि श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र होइन केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटे। दिल्ली जानुअघि र फर्किएर आएपछि प्रधानमन्त्री तथा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटेका उनले सबैलाई सांसद निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका थिए। सबैसँग नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे चासो राखेका थिए। उनको मुख्य चासो मिलीजुली सरकार बनाउन कोको एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने हुने गरेको बताइन्छ।
‘नेपालमा फेरि एकपटक सरकार बनाउने र गिराउने खेल सुरु हुन लागेको छ। आम नागरिकले पनि राजनीति अस्थिर हुने गरी मतदान गरेको देखिएको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसका नेताहरूसँग भेट्दा श्रीवास्तवले सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसले कसरी बहुमत पुर्याउँछ भनेर जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्। उनले एमाले नेताहरूसँगको भेटमा सरकार गठनमा एमालेको अहिलेको र भावी रणनीतिबारे चासो राखेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार ओलीले श्रीवास्तवलाई हालका लागि सरकारमा जाने योजना नभएको तर भविष्यका लागि ढोका बन्द नगरेको जवाफ दिएका थिए। ‘नेपालमा फेरि एकपटक सरकार बनाउने र गिराउने खेल सुरु हुन लागेको छ। आम नागरिकले पनि राजनीति अस्थिर हुने गरी मतदान गरेको देखिएको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
राजदूत र कूटनीतिज्ञले मात्र होइन यहाँ उनीहरूका गुप्तचर निकाय पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। उनीहरूले भेटवार्ता बाक्लो बनाएका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत र चीन प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका छन्। नेपाल दुई उदीयमान मुलुकको बीचमा रहेका कारण पनि यति धेरै चासो भएको हुन सक्छ। तर, त्यो प्रकारको चासो राखेको भने आफ्नो मुलुकसँगको व्यापार र आफ्नो मुलुकको नाफाघाटा नियाल्न नै हो।
नयाँ उदाएका पार्टीको अवस्था र उनीहरूको वैदेशिक व्यवहारबारेमा पनि कूटनीतिक चासो छ। नयाँ खुलेको पार्टी बारेमा कूटनीतिक जमघटमा सोध्ने काम हुन्छ तर उत्तर दिन सकिएको छैन। उनीहरूको प्राथमिकता, उनीहरूको चासो, विदेश नीतिलगायतका विषयमा के कसो हो स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन। त्यो विषयमा विदेशीलाई निकै चासो लागेको देखिन्छ। नेपाललाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाएर काम गरिरहेका थिंक ट्यांकहरू नेपालमा अहिले रहेको गठबन्धनले नै सरकार बनाएमा सहज हुने विश्वास दक्षिण र विश्व शक्तिको रहेको बताउँछन् भने चीन खासै खुसी नरहेको पनि प्रष्ट पार्छ।
‘सुशील दा’ले कसरी राजदूतलाई ‘ख’ पार्नु हुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि आवश्यक छ। विदेशीको फोनसमेत उठाउनु हुन्थेन,’ उनले सुनाए, ‘त्यो स्तरको अडान पदको लोभ नराख्नेले मात्र लिन सक्छ। यहाँ त पटक पटक आफू नै हुनुपर्ने भन्ने सोचले ग्रस्त भएकाहरू छन्।’
चीनले भने कम्युनिस्ट नेतृत्वको चाहना राख्दै आएको छ। अहिलेको गठबन्धनलाई पश्चिमा गठबन्धन भन्दै आएका चिनियाँ नेताहरूले नेतृत्वमा कम्युनिस्टलाई लैजान कम्युनिस्ट एक हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। निर्वाचनअघि पनि चिनियाँ अधिकारी नेपाल आएर यस्तो सन्देश दिएका थिए। नेपालमा उनीहरूले चासो राख्नु स्वाभाविक हो तर हामीले के गर्ने भन्नेमा नेतृत्व स्पष्ट छन् भने त्यो चासोले कुनै अर्थ नराख्ने पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले बताए।
‘सुशील दा’ले कसरी राजदूतलाई ‘ख’ पार्नु हुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि आवश्यक छ। विदेशीको फोनसमेत उठाउनु हुन्थेन,’ उनले सुनाए, ‘त्यो स्तरको अडान पदको लोभ नराख्नेले मात्र लिन सक्छ। यहाँ त पटकपटक आफू नै हुनुपर्ने भन्ने सोचले ग्रस्त भएकाहरू छन्।’ चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले निर्वाचनअघि लेख नै लेखेर चासो देखाएका थिए। उनले निर्वाचन सफलताको शुभकामना दिँदै लेखेको भए पनि उनको चासो स्पष्ट झल्किन्थ्यो। हुन पनि राजदूत होउ यान्छी यहाँ हुँदा कम्युनिस्ट मिलाउनेदेखि सरकारमा मिलाएर अघि बढ्नेसम्मको हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय रहिन्।
चिनियाँले खुलेयाम भेटघाट गरेको देखिँदैन तर भारत र चीनले गोप्य छलफल गरिरहेको छ। उतिबेला चीनको राजदूत यहाँ छैनन्। नयाँ राजदूत छन् सोङ नेपाल आउने क्रममा छन्। दुई सातापछि उनी नेपाल आएसँगै भेटवार्ता बाक्लिएला। त्यतिबेलासम्म बनिसकेको हुँदैन। हुन त कम्युनिस्टहरू नै मिलाउँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन चीनमा उपचारार्थ छन्। उनको चीन भ्रमण बामपन्थी मिलाउने प्रयास अनुरुपको पछिल्लो कदम पनि भनिएको छ।
हुन त यहाँ दिल्लीको बंगाली मार्केट घुमेर आउने नेताले पनि यो र ऊ भेटे भनेर गफ दिन्छन्। विकास निर्माणमा काम गरेका मुलुकका राजदूतले भने प्रदेश सरकारको चासो बढी गरिरहेका छन्। ईयू र यस सम्बद्ध मुलुकका राजदूतले त्यस्तो चासो राखेका हुन। यसमा सरकार नै चनाखो भएर एकमुष्ठ राजदूतलाई सरकार निर्माणको बारेमा स्पष्ट पारिदिने र छुट्टै भेट नदिने परम्परा सबै दल मिलेर ल्याउनुपर्छ। नेपाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र कूटनीतिज्ञहरूले नै कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेकोबारे ध्यान दिन जरुरी छ।
