प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थको सहमति, १६ वर्षे पेन्सनबारे किन हुँदैन छलफल?

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीभित्र अहिले दुई वटा सेवा अवधिबारे चर्चा छ। पहिलो ३० वर्षे सेवा अवधि र दोस्रो १६ वर्षे सेवा अवधि। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालयले पठाएको ‘सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव’मा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।

अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयले सहमतिमा राय दिएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थले कानुन बनेको १ वर्षपछि लागू हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राय दिएको बताइएको छ।

‘उमेर हद, सेवा अवधि तथा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेलगायतका प्रस्तावित विषय निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा २५ को प्रावधान समेतका आधारमा एक वर्षपछिको मितिदेखि लागु हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ रायमा भनिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिबारे अर्थले गृहको प्रस्तावमा रायसहित सहमति दिएको जानकारी आएको बताए। ‘यसको अन्तिम निर्णय त भइसकेको छैन। तर अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई रायसहित सहमति दिएको जानकारी आएको छ।

त्यस्तै गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि यो विषय छलफलकै प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। ‘यो बारे छलफल जारी छ। निर्णय प्रक्रियामै रहेकोले अहिले नै अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन’ भट्टराईले भने।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तर उमेर हद के हुने भन्नेबारे छलफल पनि भएको छैन। प्रहरी र गृहप्रशासन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएपछि मात्रै उमेर हद फेरबदलबारे छलफल गर्ने तयारीमा छन्। अर्थको प्रतिक्रियापछि गृहले कानुन महाशाखाले पनि छलफललाई तीव्रता दिएको छ।

के भइरहेको छ १६ वर्ष सेवापछिको पेन्सनबारे?

३० वर्षे सेवा अवधि खास गरी माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरू केन्द्रित देखिन्छ। तर १६ वर्षमै पेन्सनबाट भने तल्लो दर्जाका प्रहरी लाभान्वित हुने देखिन्छ। १६ वर्षे पेन्सन नेपाली सेनामा भने लागू भइसकेको छ तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने छलफलकै क्रममा छ।

अर्थले १६ वर्षे सेवापछि पेन्सनको बारेमा पनि गृहलाई प्रश्न सोधेको छ। ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव पनि ल्याउने। १६ वर्षमै पेन्सनको कुरा पनि ल्याउने? यो विरोधाभासपूर्ण भयो’ अर्थले गृहमा पठाएको रायमा उल्लेख छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष, असई, सई र वरिष्ठ सईसम्मलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश जान दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो। १६, १८ वर्षमा अवकाश लिन पाउने भए पनि २० वर्ष अवधि पुरा गरेकोलाई मात्रै पेन्सन दिने सर्तमा यो प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर यसबारे पछिल्लो समय छलफल नै हुन छोडेको छ।

तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीको सरुवा बढुवा ननिकालेको भन्दै प्रहरी नेतृत्व र गृहको आलोचना पनि हुँदै आइरहेको छ।