पूर्वप्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, देश समाप्त पार्न खोज्नेलाई जेलमा कोच्नैपर्छ [भिडियो सहित]

विश्वकै पुरानो र स्वतन्त्र मुलुक नेपाल यतिबेला भारत, चीन र अमेरिकाको चासोको विषय बनेको छ। यो भूमि उनीहरूको प्रयोगशालाजस्तै भएको छ। यस्तो कुरालाई बेलैमा चासो दिन सकिएन भने नेपालले धेरै कुरा गुमाउनेछ। किनकि नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको क्लबले यस्ता कार्यलाई सघाइरहेको छ। क्लबमा रहेका एउटाले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बचाउँछ। यो सिलसिला चलिरहँदा कोही भारत निकट, कोही चीन निकट त कोही अमेरिका निकट पूर्वप्रधानमन्त्री छन्। जसले गर्दा हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ती मुलुकको स्वार्थअनुरूप बोलिरहेका हुन्छन्। ती मुलुकका पक्षमा काम गरिरहेका हुन्छन्।

नेपालका लागि कसले काम गर्ने? उनीहरूलाई कत्ति पनि मुलुकको चिन्ता देखिन्न। कसरी हुन्छ सत्तामा जाऔँ र टिकिरहुँ भन्ने छ। क्लबका सदस्यले अथाह सम्पत्ति कमाएका छन्। उनीहरूले कमाएका र कुम्ल्याएका रकम यहीँ राखे त बजार चलायमान भइहाल्थ्यो। तर त्यो पैसा बाहिर पठाउने गरेका छन्। यसमा रेमिट्यान्सवाला व्यापारीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेताहरूले यसरी गति छाडेपछि राज्य संयन्त्र बलियो हुन सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीमा अहिले केही आशा पलाएको छ। नेतृत्वले केही विषयमा अडान राखे काम हुने कुरा त अहिले शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चालेको ‘कदम’बाट स्पष्ट हुन्छ। यसरी नै मुलुक बनाउने हो। सबै मन्त्रीले इमानदार भएर काम गरिदिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। सरकारी संयन्त्र चुस्त बन्नेछ। नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल पनि त्यही आशामा छ।

नेपाल प्रहरीको सरुवाबढुवा सबै नेताको हातमा छ। प्रहरी संगठन आफ्नो नेतृत्वको हातमा रहेन। सशस्त्रको पनि त्यही अवस्था आयो। राम्रा र महँगा रक्सी लिएर नेताको घरमा जाने अनि भेटीसमेत चढाएर सरुवाबढुवा हुने प्रवृत्ति उनीहरूमा छ। त्यो सम्पूर्ण रूपमा रोकिने हो भने यहाँ धेरै कुरामा सुधार हुनेछ। तर त्यसो गर्ने कसले? कसैले गर्न आँट गर्‍यो भने उसलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिदिइसकेका हुन्छन्।

अनुशासनहीन राजनीति

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा कत्ति पनि अनुशासन र नैतिकता छैन। यहाँ चुनवाका बेला टिकट बेचिन्छ। भुइँ तहमा दुःख गरेर राजनीतिमा उदाउन लागेका कार्यकर्तालाई अवसर दिइँदैन। स्वतन्त्रमा लड्न बाध्य पारिन्छ। आज एउटा कुरा गरेर हिँडेको नेता भोलि अर्को कुरा गरिरहेको हुन्छ। संसद्‌मा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी नभएका नेता छन्। कसैले गुलेली निकालेपछि हामीले आँखा चिम्म गर्ने अनि कसरी चल्छ? उनीहरूले जता पनि हिर्काउने गरेको देखिन्छ। तर त्यो गुलेली आफैँतिर लाग्न सक्छ वा फर्किन्छ भन्नेमा कसैलाई हेक्का छैन।

दलमा अनुशासन नभएपछि रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपालमा विदेशी आएर खेल्नु कुनै ठूलो कुरा भएन। एउटा कुरा के हो भने आफैँ कमजोर भएर निम्त्याउने अनि सबैले मुलुकको भन्दा उनीहरूको महत्त्व धेरै देख्ने गरेको पाइन्छ। त्यसपछि विदेशीहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो।

दलका नेताहरूमा एउटाले भारतलाई च्याप्ने, अर्कोले चीनलाई च्याप्ने र अर्कोले अमेरिका र भारतलाई सँगै राखेर हिँड्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या देखिएको हो। म राजनीतिशास्त्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विद्यार्थी भएकाले भन्ने गरेको छु- मुलुकको संविधानमा रहेको परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दलको न्यूनतम सहमति हुनुपर्छ। सबै दलको नीति एकै हुनुपर्छ। कार्यान्वयन पक्ष फरक हुन सक्छ। त्यसमा अडेर नहिँड्दासम्म यहाँ टकराव कायमै रहनेछ।

छिमेकी भारतलाई हेरौँ न। त्यहाँ अन्य विषयमा झगडा हुन्छ। सांसदहरू कुर्सी हानाहान गर्छन्। किक हानेको समेत देखिन्छ। तर परराष्ट्र नीतिमा सबैको एउटै स्वर हुन्छ। छिमेक नीतिमा सबैले एउटै भाषा बोल्छन्। दूतावासदेखि ‘सेभेन रेस कोर्स’ मार्ग अनि राष्ट्रपति भवन सबैमा समान आवाज हुन्छ।

चीनको त कुरै छोडौँ। ‘एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ’ भन्ने मन्त्र नजपे उनीहरूसँग वार्ता नै सुरु हुँदैन। अनि हामी त्यसमा कहाँ छौँ? त्यो हेक्का राख्न आवश्यक छ। यहाँका नेता असाध्यै चीनप्रेमी छन्। तर उदेक लाग्दो कुरा के छ भने उनीहरू चीनको नीति त के त्यहाँका पाँच नेताको नाम पनि भन्न सक्दैनन्। चीनले यसो र उसो गर्‍यो भन्दै हिँड्छन्। चीनका कारण नेपालमा तस्करी बढेको छ। त्यो पनि ठूलाठूला तस्करी। कहिले सुन, कहिले वन्यजन्तुको छाला, कहिले किरा त कहिले रक्तचन्दन। थाहा यस्ता तस्करीका घटना नभएका कति होलान्! चीनमा नचाहिँदा काम गरेकाहरूलाई नेपाल ‘सेफ हेवन’ जस्तो भएको छ।

हामी तराईका नागरिककले नागरिकता नपाएकोे विषय उठाउँछौँ। पहाडमा र हिमाली क्षेत्रका नागरिकले नागरिकता नपाएको विषय कहिल्यै समस्या बन्दैन। केकति तिब्बतीले वा चिनियाँले नागरिकता लिए भन्ने विषयमा कोही जानकार छ? यसबारे कसैले खोजी गरेकै छैन। कहिलेकाहीँ सेटिङ नमिलेर पक्राउ पर्नेबाहेक अन्य विषयमा ध्यान दिइएको पाइँदैन।

भारतको सीमामा एक हात जमिनका लागि लडिरहेका चिनियाँले नेपालमा पूरै स्थान यसै देख्दा छोडेका होलान् र? भुटानमा दुई वर्षअघिको सीमाको विषय स्पष्टै छ नि। यस विषयमा यहाँका नेताहरूले राजनीति मात्र गरेका छन्। गम्भीर भएर सोचेका छैनन्।

साना पारसको बिगबिगी

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला तत्कालीन युवराज पारसलाई ‘खराब पात्र’ का रूपमा प्रयोग गरिएझैँ लाग्छ। उनको आफ्नै खालको जिन्दगी थियो। अहिलेका साना पारसहरूको जस्तो तडकभडक उनको थिएन। उनी आफ्ना तालमा हुन्थे, खान्थे, नाच्थे, हिँड्थे। अहिलेका नेताका छोराहरू त्यतिबेलाका पारसभन्दा पनि डरलाग्दा छन्। ठेक्कापट्टा र तस्करीमा सामेल छन्। उनीहरूलाई बचाउन नेताहरूले आफ्नो पदीय मर्यादासमेत भुलेको देखिन्छ।

अधिकांश नेतालाई ‘इजी मनी’ आवश्यक छ। जसरी हुन्छ पैसा चाहियो। उद्योगीले पैसा दिँदैन। त्यसैले नेताहरू ट्रेडिङ गराउने र बिचौलिया तयार पार्न सक्रिय छन्। कृषिमा कुनै कार्य अघि नबढ्ने, उद्योगधन्दा नखुल्ने र सबै सहर केन्द्रित हुने हो भने नेता त पशुपतिनाथले उठेर चलाए पनि उस्तै हुने हो देशको अवस्था।

डरलाग्दो के छ भने राजनीतिकर्मी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको छ। उनीहरूबीच साठगाँठ नहुने हो तस्करी हुन सक्दैन। मैदा उत्पादन गर्नेले खासै रकम उपलब्ध गराउन सक्दैन। ‘इजी मनी’ का लागि बिचौलिया तय गर्ने र तस्करी गर्ने काम भइरहेको छ। म्याद गुज्रेका वा गुज्रिन लागेका मिठाई र चकलेट नेपाल आइपुग्छ। त्यसरी कसले ल्याउँछ भन्ने प्रहरी प्रशासन र नेताहरूलाई जानकारी छ। तर कसैले केही गर्दैन। त्यो सबै ‘इजी मनी’ का लागि हो।

तस्करलाई अन्य मुलुकमा भए फाँसी नै दिइन्छ। हामीकहाँ फाँसीको प्रावधान छैन। त्यस्तालाई जेलमा सडाउन सकिन्छ नि। त्यसो गर्न हामी लागिपर्दैनौँ। सुरक्षा निकायसँग मिलेमतो हुन्छ।

प्रहरी बढुवामा नेताहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। प्रहरीको काममा प्रहरीको नेतृत्वले भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले हात हालेका हुन्छन्। प्रहरी प्रशासन खत्तम भएको त्यही कारणले हो।

एक जना पूर्वआईजीपीले भनेका छन्- एक प्रधानमन्त्रीलाई यो-यो मानिसलाई कारबाही गर्नु छ भनेर फाइल बोकेर गएको त साइडमा तिनै मानिससँग बसेर गफिएका रहेछन्। अनि प्रधानमन्त्रीले फाइल नबुझ्दै भनिहाले, ‘उहाँ हाम्रो मानिस हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उहाँले भनेका कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनू।’

ती पूर्वआईजीपीले प्रधानमन्त्रीको यस्ता कुरा आएपछि फाइल नदेखाई फर्केको कहानी पटकपटक सुनाएका छन्। त्यो रोग सशस्त्र प्रहरीमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। त्यही कारण तस्करीमा सहजीकरण छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म तस्करी हुने गरेको छ। प्रहरी थाहा पाएर पनि नपाएजसरी बसिरहेको छ।

सेनालाई सकेनन् र विरोध

नेपाली सेनालाई पनि नेपाल प्रहरीको लाइनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो। तर सेनाभित्रकै प्रणालीले त्यहाँ पुर्‍याउन नदिएका कारण कतिपय नेताहरू सेनाको विरोधमा खनिएका छन्। उनीहरू बेलाबेलामा सेनाका बारेमा बोल्ने गर्छन्- सेना घटाउन पर्‍यो, के गर्न पर्‍यो भनेर। नेपाली सेनाले साथ नदिएको भए लोकतन्त्र आउँदैन थियो भन्ने कुरा नेताहरूले भुलिसकेका छन्।

विदेशमा बसेर आएकालाई सेनाको भूमिका के थाहा? सेना के हो? यसले कसरी नेपालको कूटनीतिलाई थेगेको छ? विश्वमा नेपाली सेनालाई कुन तहमा हेरिन्छ? दलमा अनुशासन नभएर बोल्दै हिँडेको भए त ठिकै हो। तर बुझेर बोलेको हो भनेचाहिँ त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिज्ञ होइनन्। ती त कतैबाट परिचालित पात्र हुन्।

दोस्रो जनआन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले राजासमक्ष टोपी बुझाएर ‘म नेपाली जनतालाई कसरी गोली हान्ने आदेश दिऊँ सरकार!’ नभनेको भए हजारौँ नेपालीको मृत्यु हुने थियो। नेपाली सेनाले त्यस्तो चाहेन।

नेपाली सेनाको भूमिका जहिल्यै पनि नागरिकका पक्षमा छ। दलका नेता बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा सेनाले हेलिकोप्टरमा राखेर लगेको थियो दरबार हत्याकाण्डका बेला। कोभिड महामारीमा सबै नागरिक घरभित्र बस्दा सेनाले नै शव व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमितलाई अस्पतालमा लैजान सहयोग गर्ने र सार्वजनिक बस सञ्चालन गरेर प्रवाह गरेको सेवालाई पनि नेताहरूले भुलिसकेका छन्। उनीहरूले भूकम्प-बाढीका समयमा सेनाले गर्ने योगदान र त्यस बेलामा सेना नपुग्दा भएको असहजता पनि भुलिसके। असजिला स्थानमा ट्रयाक खोल्न पर्दा सेना चाहिने, कसैले काम गर्न नसकी विवादित बनेपछि त्यसलाई सल्ट्याउन पनि सेना चाहिने अनि सेनालाई नै गाली गर्ने?

वर्तमान जिम्मेवारीअनुसार सेनाको संख्या अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ। तर कोही मानिस सेनालाई विवादमा तानेर नेताले जे भन्यो त्यही गर्ने सेना बनाउने काममा सक्रिय छन्।

केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द थापालाई बोलाएर सेनाको साथ मागेका थिए। केही समय आफैँ चलाउने प्रयास ओलीको थियो। त्यसमा थापाले मौन स्वीकृति दिए पनि पीएसओ बैठकमा थापालाई कसैले साथ दिएन। ओली पेलेर जाने तयारीमा थिए। तर सेनाले लोकतन्त्रमा पेलेर जान नहुने सन्देश दिएको थियो। त्यसमा वर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनले सेनाले लोकतन्त्रलाई पछ्याउने र नेता नभई संस्थालाई पछ्याउने कडा अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीको उद्देश्य पूरा हुन पाएन।

सेनाका कारण निर्वाचन सहज बनेको विषय हामीले भुल्न हुँदैन। भलै सेना बाहिरी घेरामा हुन्छ। सेनाले नेताले भनेअनुसारको नियुक्ति, सरुवाबढुवा र भ्रष्टाचार गर्न छुट नदिएका कारण सेना आँखाको तारो बनेको हो। नेपाली सेनालाई प्रहरीले झैँ रक्सी लिएर आऊ। मेरी श्रीमती त्यहाँ जाँदैछिन्, यसो किनमेलको व्यवस्था मिलाइदिनुपरो जस्तो काम गराउन नपाउँदा नेताहरूलाई असजिलो भएको हो।

नेपाली सेनाको नाम विश्वमा नै प्रख्यात छ। स्थलसेनामा बलियो र ‘ट्याक्टिकल’ नेपाल आर्मी भन्ने नै छ। राजनीतिक र कूटनीतिक लबिङ नभईकन आफ्नै बलबुँताले नेपाली सेना विश्वभर शान्तिका लागि खटिएको छ। जहाँ राजनीतिक संयन्त्र पस्न पाएको छैन। त्यो क्षेत्र अहिले पनि चोखो छ।

बैँकमा राजनीति पसेको छ। आमजनताले सहज ऋण पाएका छैनन्। केही मुठीभरका व्यवसायीले सबै रकम प्रयोग गरेका छन्। बैँकले कुनै जानकारी नदिई मनपरी ब्याज लिने र उपभोक्तालाई विविध खर्च गराउने गरेको छ। यो दुःखद हो। यसमा लगाम लगाउन आवश्यक छ।

अबको बाटो

कांग्रेस पार्टीको केन्द्रमा २२ जना जति ठेकेदार छन्। उनीहरू पार्टीको टिकट खरिद गर्छन्। मासुभात खुवाउने र नेता गएका बेलामा सेवासत्कार गर्ने काम गरे ऊ पनि नेता हुने अवस्था छ। हामीकहाँ सबै क्षेत्रमा राजनीति भएको देखिन्छ। सबै राजनीतिक दल बसेर गाइड लाइन बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो नीति स्पष्ट र त्यहीअनुरूपको कार्य भएमा हामी अघि बढ्नेछाैँ। भारत, चीन र अन्य मुलुकको सम्बन्धका बारेमा नेपालको प्राथमिकता तय हुन आवश्यक छ।

हामीकहाँ उत्पादन पनि भएको छैन। उत्पादित चिजको बजार विश्वमा कहाँ छ? त्यसको इन्टेलिजेन्स खोइ? यो काम दूतावासको हो। खै त्यस्तो काम दूतावासले सार्वजनिक गरेको? हाम्रा राजदूत नयाँदिल्ली गएको कति भयो? प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेका छैनन्। यहाँ रहेकाले कतिपटक भेटे होलान्? गन्नै सकिन्न। नेपालबाट भारततर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने भएपछि बल्ल राजदूतले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरलाई भेटेका हुन्। अनि गफ गरेरमात्र हुन्छ? कुनै सम्पर्क गर्न नसक्ने तर हाम्रो संयन्त्र छ। यो वा त्यो विज्ञ पठाएको छु भनेर हुन्छ?

अमेरिका पुगेका राजदूतको भूमिका के? दूतावासमा भिसाका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न र गराउन सकेको छैन। पासपोर्टमा बिचौलियामार्फत नेतृत्व पोस्ने काम भएको छ। नयाँ टेन्डरमा नगई २८ लाख पासपोर्ट छाप्ने निर्णय भएको छ। यो सबै बिचौलियाकै कारणले हो।

नेपाली नेताहरू भारतका बारेमा बोल्दा भारत रिसाउला र असजिलो पर्ला भनेर जे विषयमा पनि हाँसेर बसिरहेको देख्दा लाग्छ- उनीहरू आर्यघाटकै खबर सुन्दा पनि बाहिर हाँसिरहेका हुन्छन्। नेपालको शिक्षा ध्वस्त पारिसकेका छन्। जसले गर्दा ए लेभल वा १२ पछि सबै किशोरकिशोरी देश छाड्न बाध्य भएका छन्। यो गम्भीर विषयलाई बुझ्न आवश्यक छ।

बिरामी भएर बाँच्नका लागि खाने औषधिमै मिसावट हुने मुलुकमा हामी पर्छौँ। औषधि व्यवस्था विभागले भारत, बंगलादेश र युरोपतिरबाट आउने राम्रा औषधिलाई बन्देज लगाएको छ। नेपालको कमसल औषधि बिक्री गराउने काम भइरहेको छ। यसमा कोही बोलिरहेका छैनन्। विभागमा छानबिन गर्नुपर्नेमा औषधि पसल घुमिरहेका छन् मन्त्रीहरू।

कतिपयले नेपाली कम्पनीको औषधि लिनै मान्दैनन्। यसको कारण हो गुणस्तर कायम हुन नसक्नु। लोगो पनि किनिदने गर्छन्। प्रेसरको औषधि होस् या नसाको, सकेसम्म यहाँको भन्दा बाहिरको खान रुचाउँछन्।

कतिपय चिकित्सकले यहाँको औषधि नलिनू, नपाए मगाएर खानू भनेका हुन्छन्। तर यहाँ ल्याउन बन्देज छ। अण्डा भारतबाट ल्याउन नदिएर एउटा अण्डाको १८ रूपैयाँ पारिदिएका छन्। यो पनि कुनै न्याय हो? ज्यालादारी गरेर कमाउनेले कसरी आफ्ना सन्ततिलाई अण्डा खुवाउँछ? यो मुलुक धनीको मात्र हो। आलुप्याजमा भ्याट लगाउने साल्मनमा छुट दिने? के गर्न खोजेको हो यो? सर्भिसमा भ्याट लाउने? जे पनि गरिदिने?

यहाँका नेता इमानदार हुनुपर्छ। चोर बाटोबाट नेतृत्वलाई खुसी पारेर सधैँ सत्तामा रहने जनमत नभएका केही ‘काइते’हरूले यस्तो काम गरेका हुन्। यसबाट बच्न समानुपातिक प्रणाली  पूर्णतः हटाउनुपर्छ।

यस्तै बेथितिको विरोधमा मैले संसद्‌मा सर्ट खोलेको हुँ। किनकि मैले दुई मिनेट समय माग्दा नपाउने तर नेताको दौरा समातेर समानुपातिकमा परेर आएको र वडामा समेत चुनिने हैसियत नराख्नले गुड्डी हाँक्ने? सोही कारण पनि विरोधस्वरूप सर्ट खोलेको हुँ। माडवारीले मुलुक कब्जा गरेका छन्। सबै व्यवसाय माडवारीको छ। नेताहरू उनीहरूमार्फत कमिसन लिन पल्केका छन्। माडवारीलाई नागरिकता दिने अनि नेपालीलाई पैसा लिएर अनागरिक बनाउने! त्यो विषय मैले संसद्‌मा पनि उठाएको छु।

बिचौलियाको वर्चस्व रहेको र माफिया राज्यका रूपमा नेपाल परिचित हुँदै गएकाले पनि म बोल्न थालेको हुँ। देखेको छु, थाहा पाउँछु अनि बोल्न मन लाग्छ। कोही प्रतिवेदन पढ्दैनन। के छ कसैलाई मतलब छैन।

पैसा भए पुग्ने केही नेताका कारण मुलुकको अहिलको अवस्थामा पुगेको हो। यहाँको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र हाम्रो नेताको हातबाट बाहिर गइसकेको छ। त्यसैले मुलुकमा अब एउटा भिजनरी र साहसी नेता आवश्यक छ। देश समाप्त पार्न खोज्नेलाई जेलमा कोच्नैपर्छ। चाहे पूर्वप्रधानमन्त्री नै किन नहोस्। अहिले गृह प्रशासनबाट जुन काम भएको छ, त्यो प्रशंसायोग्य छ तर माथिसम्म पुग्न आवश्यक छ। यसमा आमनागरिकको साथ हुनेछ।

[भूराजनीति विज्ञसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद डा. सिंहसँग कुराकानीमा आधारित।]