हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे मार्गदर्शन पठाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। वित्तीय अनुशासन कायम गरी ऐन नियमलगायत कानुनी व्यवस्था पालना गर्न पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ।
बजेटमा समावेश वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। ‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्न’ मार्गर्शनमा भनिएको छ, ‘सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेवसाइटमा राख्नुपर्नेछ।’
त्यस्तै वार्षिक योजनाको तयारीका चरण पूरा गरी असोजभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी असोजभित्र बोलपत्र आश्वा गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ।
आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसक्नुपर्ने र ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिइनुपर्ने अर्थको निर्देशन छ। कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। त्यस्तै स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। तोकिएको परिमाण लागत, गुणस्तर र समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कामका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भए अनिवार्य सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन निर्देशनमा भनिएको छ।
