काठमाडौँ- प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा दलहरूको मुख्य ध्यान थियो- कसरी चुनाव जित्ने। चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले विचार मिल्ने नमिल्ने सबैसँग तालमेल गरे। संघीयता पक्षधर र विरोधीहरूको पनि तालमेल भयो। गणतन्त्र पक्षधर र विरोधी पनि मिले। राजतन्त्र फाल्ने र राजतन्त्र फेरि चाहिन्छ भन्ने पनि मिले। चुनावी तालमेलअनुसारकै चुनावी परिणाम पनि आएको छ। संघीयता र गणतन्त्र पक्षधरदेखि यो दुवै खारेजीको माग गर्नेहरू माननीय भएका छन्। राजतन्त्रको पक्षधरदेखि राजतन्त्र फालेर आएकाहरू सँगै रहनेछन्।
दृष्टान्तका लागि कांग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकले अहिले कांग्रेस र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मात्र होइन, आफूलाई मन नपरे पनि माओवादी वा गठबन्धनका अन्य दल र उम्मेदवारलाई मतदान गरे। एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकले राप्रपाका उम्मेदवारलाई मतदान गरे, राप्रपाले एमालेलाई भोट हाले । यस्तो अभ्यासले थरी थरीका सांसद भएका छन्।
यसपटक मतदाताले परम्परागत राजनीतिक दलका अलावा भर्खर उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक दललाई केही मात्रामा रुचाएका छन्। कुनै वाद र विचारभन्दा जनताको दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने भन्दै जनतामा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो पार्टीका रुपमा उदाएको छ। यसका साथसाथै जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि नयाँ दलका रुपमा देखिएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ ७ सिटमा विजयी भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ १३ सिट जितेर कुल २० सिट पुर्याएको छ। नेकपा एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ मुस्किलले २.८७ प्रतिशत मात्र मत पायो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न समानुपातिकतर्फ सदर मतको ३ प्रतिशत चाहिन्छ। यो यसपटकको चुनावमा सम्भव भएन।
व्यक्तिगत अहंताका कारण पार्टी फुटालेको आरोप खेपेका उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई न्यूनतम मतसमेत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसक्दा नैतिक जिम्मेवारी कति लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। समग्र चुनावी परिणाममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै क्रमशः पहिलो,दोस्रो र तेस्रो भएका छन्।
व्यक्तिगत अहंताका कारण पार्टी फुटालेको आरोप खेपेका उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई न्यूनतम मतसमेत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसक्दा नैतिक जिम्मेवारी कति लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। समग्र चुनावी परिणाममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै क्रमशः पहिलो,दोस्रो र तेस्रो भएका छन्। दुई-दुईपटक असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि रोजेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले १५० सिटसहित सरकारमा जाने र सिंहदरबारको मूल गेटबाट छिर्ने भनी मत मागेका थिए। तर लोकप्रिय मतमा उक्त पार्टी अगाडि भए पनि उम्मेदवार संख्याका हिसाबले नपाली कांग्रेसभन्दा पछाडि परेको छ।
यसपटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ र जनमत पार्टीले १ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ। राजतन्त्र पुन:र्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको १४ सिटे राप्रपालाई गणतन्त्रवादी दलहरूले नै तालमेलबाट अगाडि बढाएका हुन्। राप्रपासँग नेकपा एमालेले चुनावी तालमेल गरेको थियो। उक्त पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले त आफू प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको घोषणा नै गरिसके। बेथिति र भ्रष्टाचारबारे युट्युबमा टिप्पणी गर्ने उनी सामाजिक अभियान्ताका रुपमा परिचित छन्। उनले माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतमलाई पराजित गरी संसद् सिट पक्का गरेका हुन् ।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले धरानका मेयर हर्क साम्पाङको शैली पछ्याउँदै श्रमदान गर्दै हिडेका छन्। नगरपालिकासँग बजेट हुन्छ। नीति कार्यक्रम हुन्छ। मेयरले चाहेमा पालिकाभित्र आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै हुन्। यसकारण हर्क साम्पाङले गरेको श्रमदानले अलगै अर्थ र महत्व राख्दछ। रवि लामिछानेको उनैको सिको गरेर अघि बढ्ने प्रयास अर्थहीन छ। किनभने सांसद भनेको मुलुकको नीति निर्माता हुन्। विकासे अड्डाका कर्मचारी होइनन्।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने यसअघि कुनै राजनीतिमा संलग्न थिएनन्। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रहेका लामिछाने पहिलो प्रयासमै चितवन–२ बाट चुनाव जितेर संसद प्रवेश गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उपाध्यक्ष पनि हुन्। प्रतिस्पर्धी एमालेका मणिराम फुयाललाई पराजित गरी पहिलो प्रयासमै सांसद बनेकी सोविता गौतम नेपाल टेलिभिजनकी पूर्व कार्यक्रम प्रस्तोतासमेत हुन्।
काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बाट पनि पहिलो प्रयासमै रास्वपाका उम्मेदवार शिशिर खनाल संसाद बनेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान र नेकपा एमालेका सवेन्द्र खनाललाई पराजित गर्दै सांसद बनेका हुन्। शिशिर खनाल शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका टिच फर नेपालका सहसंस्थापकसमेत हुन्। काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा पनि भर्खरै मात्र राजनीतिमा होमिएका रास्वपाका उम्मेदवार गणेश पराजुलीले हेभीवेट नेतालाई पराजित गर्दै पहिलो प्रयासमा नै सांसद बन्न सफल भएका छन्।
संसद्मा संघीयताको पक्षधर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश खारेजीको माग राख्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई पनि चुनाव जिताएर माननीय बनाएका छन्।
डा.तोसिमा कार्की पनि पहिलो प्रयासमै ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट हेभीवेट नेता नेकपा एमालेका अमृत खड्का र सत्ता गठबन्धनकी उम्मेदवार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई पराजित गरी सांसद बन्न सफल भएकी छन्। यता चितवन २ बाट पनि हरि ढकाल पहिलो प्रयासमै सांसद भएका छन्। ढकालले एमाले नेता एंव पूवअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका नेता एंव अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई पराजित गरी पहिलो प्रयासमै सांसद बनेका छन्।
सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै पहिलो प्रयासमै सांसदको यात्रा तय गर्न सफल भए। उनले सन् २०११ मा अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाएका थिए। अहिले उनी संविधान मानेर अगाडि बढेका नेता हुन्। प्यूठानबाट सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री पनि सांसद मा नयाँ अनुहार हुन्। उनले केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार थिए। बाँके २ बाट पनि धवलशम्मशेर जंगबहादर राणा पहिलो प्रयासमै सांसद बनेका छन्। उनी २०७४ सालमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर भएका थिए। उनी संसद्मा नया अनुहार हुन्।
बर्दिया २ बाट रेशम चौधरीका बुवा लालवीर चौधरी पनि पहिलो प्रयासमै सांसद बनेका छन्। उनी उक्त क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। जसले सत्ता गठबन्धनलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्रबाटै सांसद बने। कैलाली १ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रन्जिता श्रेष्ठ पहिलो प्रयासमै संसदीय यात्रा तय गरेकी छन्। उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले पत्रकारितामा आवद्धा थिइन्।
संसद्मा संघीयताको पक्षधर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश खारेजीको माग राख्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई पनि चुनाव जिताएर माननीय बनाएका छन्। नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो व्यवस्थाका लागि राजतन्त्र फाल्न मुलुकले १० वर्षे शसस्त्र युद्ध भोग्नु परेको थियो। तर, यसपटकको संसद्मा राजतन्त्रको पुन:स्थापनाको एजेण्डा बोक्नेदेखि प्रदेश खारेजीको माग गर्नेहरूसम्म पनि माननीय भएका छन्। वर्तमान व्यवस्थाका पक्षधरहरूको बहुमत भए पनि सबै थरीको वाद र विचारको प्रतिनिधित्व संसद्मा छ।