पशु स्वास्थ्यमा गैरजिम्मेवार सरकार

२०७७ असारमा पहिलोपटक पशुमा ‘लम्पी स्किन’ पुष्टि हुँदा सर्वसाधारण कोभिड-१९को त्रासमा थिए। मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका पशुमा पहिलोपटक लम्पी स्किन देखापरेको थियो। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले तत्काल यसको थप संक्रमण फैलन नदिने उपायसहितको सुझाव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पशुपन्छी ओसारपसारमा रोक लगाउनुपर्ने, प्रादेशिक नाकामा पशु क्वारेन्टिन चेकपोस्ट निर्माण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव परिषद्का थिए। प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र सरुवा रोग देखिएमा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्नेजस्ता परिषद्का सुझावमा सरकारले चासो दिएन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नाका चिसापानी पुल आसपास, कर्णाली प्रवेश गर्ने नाका कोहलपुरदेखि छिन्चुको बीचमा र गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा पशु क्वारेन्टिन चेक पोस्ट स्थापना गर्नुपर्ने परिषद्को सुझाव पनि अलपत्र परे। कोरोना महामारीबाट बच्न अनेक उपाय लगाइरहेका बेला पशु स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरू नै स्वीकार गर्छन्। लम्पी स्किन भारतका केही ठाउँमा महामारीको रूप लिएर नेपाल प्रवेश गरेको थियो।

भारतमा महामारीको रूप लिएको लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि खोप प्रयोग हुन थालिसकेको थियो। भारतकै ‘केस’ हेरेर परिषद्ले खोप आयात गर्न र नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सुझाव परिषद्ले नदिएको होइन। तर मन्त्रालयले परिषद्को सुझाव बेवास्ता गर्‍यो। अहिले नेपालीले त्यसकै परिणाम भोग्नुपरेको छ। लम्की स्किनबाट देशका धेरै ठाउँमा पशु मरिरहेका छन्।

गाईभैँसीमा मात्रै लम्पी स्किनको संक्रमण देखिने भए पनि यसको क्षति बेहिसाब छ। कतिपय किसानको गोरु मरेर रोपाइँ रोकिएको छ। कतिपयका दूधालु गाईभैंसी मरेर पीडा भोग्नुपरेको छ।

गत चैतयता नेपालमा लम्पी स्किन संक्रमणले महामारीको रूपमा लिएको हो। पशु सेवा विभागको असार २६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार लम्पी स्किनको संक्रमणबाट मृत्यु हुने पशुको संख्या २६ हजार ९ सय ४१ नाघेको छ। ७ लाख ६४ हजार ६ सय ३८ पशु संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये ४ लाख ९३ हजार ४ सय ३९ पूर्ण निको भएको छ।

खोपको उपलब्धता सहज भए पनि खोप लगाइएका पशुको संख्या न्यून छ। कुल खोप लगाइएको पशुको संख्या २ लाख २२ हजार ७ सय ५१ छ। मुलुकभर १ करोड २६ लाख गाईभैँसी रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

अपर्याप्त सरकारी पहल

पशु चिकित्सा परिषद्ले नियन्त्रणका लागि तीन वर्षअघि दिएका सुझाव त कार्यान्वयन भएनन् नै। संक्रमण तीव्र फैलिन थालेपछि पनि नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर देखिएन।

नियन्त्रणका लागि खोप पर्याप्त आयात गर्नुपर्ने परिषद्को सुझाव छ। संक्रमित पशुलाई खोप लगाउन मिल्दैन। संक्रमण नभएका पशुमा खोप लगाएको एक वर्षसम्म बिरामी हुँदैनन्। त्यसका लागि खोप आयात गरी सरकारी संरचनामार्फत गाउँगाउँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव परिषद्को छ।

सरकारले खोप आयात गर्न खासै चासो दिएको छैन। अहिलेसम्म केही व्यवसायीले लम्पी स्किनको खोप आयात गरिरहेका छन्। व्यवसायीले ल्याएका खोप गाउँगाउँमा पुग्दा तापक्रम व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन।

‘भ्याक्सिनको तापक्रम व्यवस्थापन गरेर गाउँमा पुर्‍याउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ,’ परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार डा. शाहीले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग त्यस्तो संयन्त्र नहुने भएकाले प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने शंका छ।’

पशु सेवा विभागले भने लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ। विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले तथ्यांक संकलनका लागि ‘कन्ट्रोल रुम’ को व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको जानकारी दिए।

लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेको ढकालको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक खटिएका छन्। संघले रोगको निदान र नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ। प्रदेशले रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लाजिल्लामा रकम व्यवस्थापन गरिदिएको छ’, डा. ढकालले भने, ‘खोप र औषधि किन्न प्रदेशले सहयोग गरिरहेको छ। विभागले विज्ञ र प्राविधिकको व्यवस्था गरेको छ।’

विभागमा नेसनल कन्ट्रोल रुम बनाएर तथ्यांक संकलन भइरहेको जानकारी उनले दिए। ढकालले भने, ‘यसको जानकारी माथिल्ला निकायमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि फोकल पर्सन खटाइएको छ।’

विभागले स्थानीय तहलाई लम्पी स्किन रोग देखिएमा केके गर्ने भनेर ‘ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ उपलब्ध गराएको छ। बजारमा प्रशस्त खोप उपलब्ध रहेको ढकालको भनाइ छ। यद्यपि विभागले यी सबै पहल थालेको एक महिना पनि पुगेको छैन। गत असार १ गते परिषद्ले सुझाव दिएपछि मात्रै विभाग अघि बढेको हो।

पशु स्वास्थ्यका लागि सरकार जिम्मेवार नरहेको जनशक्ति अभावले पनि स्पष्ट पार्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक जना पशु प्राविधिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार दरबन्दी पनि छन्। तर जनशक्ति उपलब्ध छैन। परिषद्‌मा दर्ता भएका पशु चिकित्सक संख्या १८ सय छ। तर ५ सय १६ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक छैनन्।

सरकारले आठौँ तहका पशु चिकित्सकलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा छैटौँ तहको मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यही कारण स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकले जान मानेका छैनन्। संघमा पशु चिकित्सकको अधिकृत तह आठौँ तहबाट सुरु हुने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय घटाएर छैटौँ तहमा सीमित पारिएको छ। ‘एक त सेवासुविधा पनि कम। त्यसमाथि तह घटाएर दुर्गममा जान कसले मान्छ?’ परिषद्का एक चिकित्सकले प्रश्न गरे।

२ सय ३७ स्थानीय तहमा मात्रै पशु चिकित्सक छन्। ती स्थानीय तहमा पनि अन्य विकल्प नपाएर मात्रै ती चिकित्सकहरू खटिएको परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्य विकल्प पाउनेबित्तिकै ती स्थानीय तहबाट पनि पशु चिकित्सक फर्किने अधिकारीहरू बताउँछन्।  मुलुकभर करिब ६ हजार वडा छन्। त्यसमध्ये करिब आधा वडा अर्थात् ३ हजार ६ सय वडामा पशु प्राविधिक छैनन्।

रोजीरोटीमै समस्या

एउटा पशु लम्पी स्किन संक्रमित भएमा त्यसबाट औसत ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ आर्थिक क्षति हुने अनुमान परिषद्को छ। हालसम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार डा. शाहीको भनाइ छ। परिषद्को  विवरणलाई आधार मान्ने हो भने  १ लाख पशु मरेमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनेछ।

अनुमानति उक्त क्षति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ७.२ प्रतिशत हो। ‘हामीले अनुमान गरेको आर्थिक घाटा एउटा भयो,’ शाही भन्छन्, ‘यसले पार्ने अन्य असर त कल्पनै गर्न नसकिने खालको छ।’

ग्रामीण भेगमा करिबकरिब सबै परिवारले गाईभैँसी पाल्छन्। प्रत्येक घरको रोजगारी तथा आम्दानीको स्रोत गाईभैँसी छन्। यसरी क्षति भएमा लाखौँ परिवारले रोजगारी गुमाउने जोखिम हुन्छ। जीवीकोपार्जनको स्रोत गाईभैँसी तथा गोरु भएकाले कतिपयको रोजीरोटीमा पनि समस्या निम्तिएको छ।

बिमा न क्षतिपूर्ति

पशुपालन गरेका किसानमध्ये अधिकांशले पशु बिमा गरेका छैनन्। उनीहरूलाई पशु बिमासम्बन्धी चेतना पनि त्यति छैन। व्यावसायिक पशुपालकले पशु बिमा गर्छन्। तर नोक्सानी बेहोरेका किसानले बिमा भुक्तानी पाएका छैनन्। भुक्तानी नपाएको सन्दर्भमा किसानका प्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिमा कम्पनीले रकम भुक्तानी नगरेको विषयमा अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसके पनि समस्या समाधान नभएको अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापा बताउँछन्। मन्त्रालयले पहल नगरेपछि उनीहरूले पशु सेवा विभाग घेराउ गरेर पनि बिमा र क्षतिपूर्तिका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

थप क्षति हुन नदिन के गर्ने?

पशु रोगको महामारीबाट जोगिन परिषद्ले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव सिफारिस गरेको छ। यस्तो सुझाव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग तथा सबै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा संक्रमण देखिएका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको टोलीसहित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै भेटेरिनरी अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पशु स्वास्थ्यकर्मीलाई अविलम्ब परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव परिषद्को छ।

संक्रमण दर उच्च देखिएका जिल्लामा औषधिको व्यवस्था गर्न, खोप, निसंक्रामक रसायनको उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था गर्न, रोग थप फैलन नदिन पशु क्वारेन्टिन चेकपोस्ट स्थापना गर्न पनि परिषद्ले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

दीर्घकालीन रूपमा चाल्नुपर्ने कदममा सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक प्रयोगशाला सेवासहितको भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक र वडास्तरमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको व्यवस्था गर्नैपर्ने परिषद्को सुझाव छ। जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताललाई आधारभूत प्रयोग शालासहित विशेषज्ञ भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्ने सुझाव परिषद्ले दिएको छ।

पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङ प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय प्रयोगशालाको मातहत रहने गरी रिफरल प्रयोगशालाका रूपमा संघीय प्रयोगशाला स्तरोन्नति गरिनुपर्ने परिषद्को सुझाव छ। प्रत्येक प्रदेशमा औषधि तथा खोप भण्डारण केन्द्र र प्रत्येक जिल्लामा खोप बैंक स्थापना गरिनुपर्ने अर्को सुझाव छ।

साथै सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका पशु चिकित्सकलाई कम्तीमा २ वर्ष दुर्गम जिल्लामा गएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाएमा गाउँगाउँमा पशु स्वास्थ्यबारे चेतना फैलनेछ।