दुई पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि राजदूत बनेका कोइराला

दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको शासनसत्ता चलाइसकेको व्यक्ति कुनै देशका राजदूत नियुक्त भए भन्ने सुन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर ६ दशकअगाडि नेपालमा यस्तै भएको थियो। प्रधानमन्त्री भइसकेर पनि राजदूत नियुक्त हुने व्यक्ति हुन् मातृकाप्रसाद कोइराला।

नेपालले पहिलोपटक सन् १९३४ मा मिनिस्टर (राजदूत) नियुक्त गर्न थालेको हो। त्यसअघि उत्तरी ल्हासा र दक्षिणी ब्रिटिस भारतमा नेपालको प्रतिनिधि रहने गर्दथे। नेपाल सरकारका ती प्रतिनिधिलाई वकिल भनिन्थ्यो। नेपाल-अंग्रेजबीच सुगौली सन्धिपछि अंग्रेज सरकारको स्थायी प्रतिनिधि रहँदै आएका थिए।

नेपालले राजदूत नियुक्त गर्न लागेको झन्डै ९ दशक लामो अवधिमा नेपालको इतिहासमा एकपटक पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला राजदूत नियुक्त भएका छन्। दुईदुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका मातृकाप्रसाद कोइराला अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका थिए।

अहिले पनि नेपालमा पूर्वमन्त्रीहरू राजदूत नियुक्त हुन्छन्। पूर्वमन्त्री राजदूत नियुक्त हुँदा, निजामती सेवाको सबैभन्दा उपल्लो पदबाट सेवानिवृत्त भएर राजदूत नियुक्त हुँदा वा कोही व्यक्ति दोहोरिएर राजदूत हुँदा उनीहरूलाई मन्त्रीस्तरीय राजदूत भन्ने गरेको सुनिन्छ। आवासीय राजदूतलाई समेत मन्त्रीस्तरमा भनेर वर्गीकरण गर्ने चलन नेपालमा बाहेक सायदै अन्यत्र कतै होला!

नेपालबाट मन्त्रीस्तरीय राजदूत भएकाहरू सम्बन्धित मुलुकमा जाँदा त्यहाँ उनीहरूको स्तर नेपालले दिएको मन्त्रीस्तरीयको कुनै अर्थ हुँदैन। आतिथ्यता प्रदान गर्ने मुलुकका लागि भने उनीहरू राजदूत नै हुन्। राजदूत भनिने पद आफैँमा त्यति धेरै ओजस्वी छ कि त्यसमा थप विशेषण चाहिँदैन। तर नेपालको हकमा भने फगत आफ्नो प्रतिष्ठा र केही बढी सेवासुविधाका लागि राजदूतहरू आफूलाई मन्त्रीस्तरीय बनाउन मरिहत्ते गर्छन्। राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त केही राजदूतहरू अहिले पनि मन्त्रीस्तरीय राजदूत होलान्। नेपालबाहेक सम्बन्धित मुलुकमा अर्थ नहुने मन्त्रीस्तरीयको कुनै औचित्य छैन।

कोइरालाको संक्षिप्त जीवनी

सन् १९१२ को १ जनवरीमा ग्रोग्राह बजार (हालको विराटनगर) मा पिता कृष्णप्रसाद कोइराला र माता मोहन कुमारीदेवीको कोखबाट मातृकाप्रसादको जन्म भएको थियो। उनी कृष्णप्रसादका जेठा छोरा थिए। उनको बाल्यकाल ग्रोग्राह, माडर (सिरहा) र काशीमा बितेको थियो। पिता कृष्णप्रसादले गरिबको झुत्रा कपडा तत्कालीन श्री ३ महाराज एवं प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पार्सल गरी पठाएका थिए। चन्द्रशमशेरले त्यसलाई अपमान सम्झी कोइरालालाई पक्राउ गर्न पठाएको सुइँको पाएपछि बालक मातृकाप्रसादसहित कोइराला परिवार भारत निर्वासित भएको थियो।

सन् १९२४ मा तत्कालीन दरभंगा लालबाग राष्ट्रिय विद्यालयबाट उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका थिए। स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका मातृकाप्रसादले विद्यालंकारको उपाधि प्राप्त गरेका थिए। उनी भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भइसकेका थिए।

सन् १९२९ नोभेम्बरमा चन्द्रशमशेरको निधन र भीमशमशेरको उदय भएपछि उनको परिवार नेपाल फर्कियो। जुद्धशमशेरको समय वि.सं. १९९० पछि मातृकाप्रसाद कोइराला काठमाडौँ आए। उनी वन विभागमा जागिरे भए। तराईका विभिन्न ठाउँमा काम गरे। सन् १९४३ मा उनका पिता पक्राउ परेपछि जागिर पनि खोसियो। सन् १९४७ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी स्थापना र सोही मार्चमा विराटनगर जुटमिल हडतालपछि उनी नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भए। २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिताका उनी सर्वोच्च कमान्डर थिए।

राणा शासनपछि आमजनताका तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री 

कोइराला शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासन अन्त्यपछि आमजनताका तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। २००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएको राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका मोहनशमशेरले राजीनामा गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सन् १९५१ नोभेम्बर १६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। दलीय आन्तरिक राजनीति र अन्य विविध कारणले कोइरालाले सन् १९५२ अगस्ट १० मा प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए।

कोइराला दोस्रोपटक सन् १९५३ जुन १५ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। राजा त्रिभुवन उपचारका लागि युरोपमा रहँदा कोइरालाले सन् १९५५ जनवरी ३१ मा राजकीय परिषद्समक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए। राजीनामा स्वीकार गर्ने अधिकार राजकीय परिषद्‌मा थिएन। युवराज महेन्द्रले राजा त्रिभुवनबाट शासनसत्ताको अख्तियारनामा प्राप्त गरेपछि सोही २ मार्चमा राजीनामा स्वीकृत भएको थियो।

वि.सं. २०१६ को पहिलो आमनिर्वाचनपछि गठित माथिल्लो सभा महासभामा मातृकाप्रसाद कोइराला राजाका तर्फबाट मनोनीत भएका थिए। २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सैन्य कू गरी निर्वाचित सरकार र सदन विघटन गरे। त्यसपछि राजनीतिक नेताकार्यकर्तालाई जेलमा थुन्दा विराटनगरमा रहेका कोइरालासमेत उतै पक्राउ परी थुनिएका थिए। उनी थुनिएको महिना दिनभित्र रिहा भएका थिए। (सिभिल एन्ड मिलिटरी गजेट, लाहोर १६ जनवरी १९६१)

अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्ति र सिफारिस

कोइरालालाई सन् १९६१ अप्रिलमा राजा महेन्द्रले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस गरेका थिए। (मिनियपोलिस स्टार अमेरिका, १७ अप्रिल १९६१) सोही जुलाईमा उनी राजदूत नियुक्त भएका थिए। राजदूत नियुक्त हुनुअघि कोइरालाले राजासमक्ष एउटा सर्त राखेका थिए। राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष सरकार चलाउँदासम्म मात्र सघाउने र सरकारको नेतृत्व अरूलाई सुम्पिएपछि राजीनामा गरी फर्किने सर्त कोइरालाको थियो। राजाले उक्त सर्त स्वीकार गरेपछि कोइराला राजदूत भएर अमेरिका पुगेका थिए।

सन् १९६१ को २ जुलाईमा अमेरिका पुगेका कोइरालाले सोही ३ अगस्टमा राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। (दी इभिनिङ पोस्ट, अमेरिका ३ जुलाई र ४ अगस्ट १९६१) ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राष्ट्रपति केनेडीका तर्फबाट कोइरालालाई गरिएको स्वागत सम्बोधनमा कहीँकतै पनि उनी नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेको भन्ने शब्द परेको थिएन। यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने राजदूतलाई स्वागत र आतिथ्य प्रदान गर्ने सम्बन्धित मुलुकले राजदूतलाई राजदूतका रूपमा मात्र लिन्छन् र मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भन्ने कहीँकतै पहिचान गर्दैनन्।

कोइराला अमेरिकाका लागि राजदूत रहँदा नेपालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी सुरु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाप्रति अमेरिकीमा अन्योल थियो। उनले त्यहाँका विभिन्न सार्वजनिक र बौद्धिक सभामा नेपालमा राजाले तल्लो तहदेखि सबैको अपनत्व हुने गरी मौलिक प्रजातान्त्रिक परिपाटी सुरुवात गर्छन् भनी प्रवचन दिएका थिए। साथै अमेरिकीहरूलाई राजाले सुरु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाबारे आश्वास्त बनाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुनेमा आशावादी देखिएका थिए।

राष्ट्रस‌ंघमा कोइरालाको भूमिका

कोइरालाले राष्ट्रसंघमा जनवादी चीनलाई भित्र्याउनुपर्ने नेपालको माग संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि उठाउने गर्दथे। राष्ट्रसंघमा नेपालका तर्फबाट बाह्य हस्तक्षेप, रंगभेद र उपनिवेशविरुद्ध उनले स्पष्ट धारणा राख्ने गर्दथे। अंग्रेजी भाषामा राम्रो पकड भएका कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा प्रस्ट र आत्मविश्वासी सुनिन्थे।

नि:शस्त्रीकरणका पक्षमा समेत उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। कोइरालाका अनुसार बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसको सरकार हुँदा उनलाई उक्त पदमा पठाउन खोजेका थिए। तर राजाबाट महासभामा नियुक्त भएको र त्यसमा नै रहने रुचि भएकाले उनले उक्त पद स्वीकार गरेनन्।  राजाले पठाउन खोज्दा भने उनी राष्ट्रियता र राजतन्त्रलाई सघाउन गएका थिए।

स्वेच्छाले राजीनामा 

नेपालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती संविधान लागू गर्दै शासनसत्ताको प्रत्यक्ष नेतृत्व आफ्नो हातबाट पञ्च नेताहरूलाई सुम्पिए। त्यसपछि सन् १९६४ मार्चमा पूर्वसर्तअनुसार कोइराला राजीनामा गरी नेपाल फर्किएका थिए। मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति राजदूत नियुक्त भएर जानु उचित थिएन भन्छन् नि भनी सोधिएको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएका थिए-

‘म आफ्नो इच्छाले गएको होइन र साथै सो पद र आयस्ताको मोह नै भएको भए स्वेच्छाले राजीनामा गरी फर्कने थिइनँ। संसद् भंग भएपछि राष्ट्रिय परिस्थितिमा प्रबल परिवर्तन भएर प्रशासन स्वयं राजाबाट ग्रहण गर्दा राजालाई आफ्नो सेवा र सहयोग चढाउन उचित र कर्तव्य ठानेँ। राष्ट्रियता र राजतन्त्रमा प्रारम्भदेखि नै विश्वास राखी आएको मैले त्यसो गर्नु अस्वाभाविक थिएन। हो, मैले उक्त पद स्वीकार गर्दा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने भन्ने सर्तअनुसार नै गएको हुँ र पछि सोहीअनुसार राजीनामा गरी फर्किएको हुँ।’

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री भएर राजदूतको पद स्वीकार गर्ने आफू मात्र नजिर नबनेको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानका मुहम्मद अलि र इन्डोनेसिया का अलि शास्त्रमिलोभी समेत प्रधानमन्त्री भएपछि राजदूत भएका कुरा बताएका थिए। (मातृकाप्रसाद कोइराला अभिनन्दन ग्रन्थ, प्रकाशक : पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठान विराटनगर, नव वर्ष २०४६)

कोइराला अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत हुनुअगाडि उक्त पदमा हृषीकेश शाह थिए। शाह नेपालमा मन्त्री नियुक्त भएर फर्किएका थिए। पुस १ को कदमको १२ दिनपछि राजा महेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा डा. तुलसी गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाएर गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा शाह अर्थ एवं योजना मामिलामन्त्री थिए।

कूटनीतिक क्षेत्रका  ६ दिग्गज

सन् १९६० सम्म लन्डन, वासिङ्टन र दिल्लीमा मात्रै नेपाली दूतावास थिए। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थायी नियोग तथा कलकत्ता, ल्हासा र रंगुनमा महावाणिज्यदूतावास थिए। सन् १९६१ मा बेइजिङ, मस्को र रोममा नयाँ दूतावास थपिएका थिए। सोही वर्ष तीनवटा पुराना ठाउँमा समेत नयाँ राजदूतहरू नियुक्त भएका थिए। वासिङ्टनबाट हृषीकेश शाह फर्किसकेका थिए। लन्डन र दिल्लीमा क्रमश: रामप्रसाद मानन्धर र दमनशमशेर जबराले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी फर्किसकेकाले ती स्थानसमेत रिक्त भइसकेका थिए।

पुराना तीनमध्ये लन्डनमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं पूर्वन्यायाधीश कालीप्रसाद उपाध्याय नियुक्त भए। दिल्लीका लागि पूर्वपरराष्ट्रसचिव नरप्रताप थापा नियुक्त भए भने वासिङ्टन र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला नियुक्त भए। नयाँ खुलेका तीनवटा राजदूतावासमध्ये रोममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त कर्नेल सुवर्णशमशेर जबरा, मस्कोका लागि भारत र बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रथम सचिव रहिसकेका झरेन्द्रनारायण सिंह र चीनका लागि ल्हासामा पहिले वकिल रहिसकेका केशरबहादुर केसी नियुक्त भएका थिए। ती ६ जना राजदूत नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा दिग्गज व्यक्तित्वका रूपमा चित्रित छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री राजदूत बन्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त हुँदा नेपालका लागि त्यो नौलो अभ्यास भए पनि संसारका लागि नयाँ थिएन। अमेरिकामा मातृकाप्रसाद कोइरालाभन्दा अगाडि पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री मुहम्मद अलि बोग्रा राजदूत भएर गएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि पनि अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी राजदूत थिए। त्यस्तै उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी राजदूत भए। त्यति मात्र होइन उनी अमेरिकाबाट फर्किएपछि पुन: जापानका लागि पाकिस्तानी राजदूत नियुक्त भएका थिए।

इन्डोनेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री अलि सास्त्रमिलोभी प्रधानमन्त्री भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इन्डोनेसियाका स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त भएका थिए। अमेरिकाका पूर्वउपराष्ट्रपति वाल्टर फ्रेडेरिक मोन्डेल सन् १९९३-९६ सम्म जापानका लागि अमेरिकी राजदूत भएर काम गरेका थिए। सन् १९७७-८१ जिम्मी कार्टरको पालामा उपराष्ट्रपति रहेका उनलाई पछि सन् १९९३ मा बिल क्लिन्टनले जापानका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्त गरेका थिए।

हालै मात्र अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रड अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन्। त्यहाँको लेबर पार्टीका नेता रडले अस्ट्रेलियामा २६औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २००७-२०१० सम्म र त्यस्तै पछि सन् २०१३ मा पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। दुईदुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका रडले गत मार्च महिनादेखि अमेरिकाका लागि अस्ट्रेलियन राजदूतका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।

नेपालमा राजनीतिक नेताहरू र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको पदीय व्यवस्थापनका लागि पूर्वमन्त्री र पूर्व कर्मचारीलाई समेत राजदूत नियुक्त गर्ने अवस्था छ। तर विदेशमा भने कसैको लामो अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई राज्यले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न त्यस्ता विद्वान् र क्षमतावानलाई राजदूत नियुक्त गर्ने गरिन्छ। सरकार फेरिएसँगै आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्ने होडले नेता व्यवस्थापन र केही आर्थिक लाभ त भएको छ तर कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिणाम आउन सकेको छैन।