महिलामाथि झन् कठोर तालिबान

अफगानिस्तानमा महिला अधिकार निमिट्यान्न पार्न तालिबानले अर्को कदम चालेको छ। सरकारको पछिल्ला आदेशअनुसार अब देशका हजारौँ ब्युटिपार्लर बन्द हुनेछन्। त्यहाँको नैतिकता मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

एक महिनाभित्र सबै ब्युटिपार्लर बन्द गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ। महिलालाई घरबाहिर निस्कनबाट रोक लगाउने धेरै कदममध्ये एक हो यो। यस आदेशको असर ती हजारौँ महिलामाथि पर्नेछ जो ससाना उद्योगमार्फत अर्थोपार्जन गरिरहेका छन्। ब्युटिपार्लर नै ती महिलाको आयको एकमात्र स्रोत हो। यसरी अफगान महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता खोसिने भएको छ।

संसारमा सायदै कुनै देश होला, जहाँ अफगानिस्तानमा जस्तै महिला अधिकार हनन गरिएको छ। अफगानी महिलाको जीवन जेलजस्तै छ। उनीहरू इच्छाअनुसार केही गर्न पाउँदैनन्। घरबाहिर त निस्कन नपाएपछि अरू काम गर्नु त परको कुरा!

अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा सेना दुई दशकसम्म त्यहाँ हुँदा काबुलसहित अफगानिस्तानका अन्य सहरमा ब्युटिपार्लर चालु थिए। जसलाई आयस्रोतसँगै महिलाले भेट्न र कुराकानी गर्न सक्ने सुरक्षित स्थानका रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यो पनि बन्द हुने भएपछि अफगान महिला थप चिन्तित भएका छन्।

काबुलमा ब्युटिपार्लर चलाइरहेकी एक महिलाले समाचार एजेन्सी एएफपीसँग भनेकी छन्, ‘समाजमा महिला नभएकै राम्रो हुन्थ्यो। मेरो अस्तित्व नभए हुन्थ्यो। अफगानिस्तानमा म नजन्मिएको भए नि हुन्थ्यो वा यहाँ नबसेको भए हुन्थ्यो।’

नैतिकता मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद सादिक आकिफ मुहाजिरले एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा ब्युटिपार्लर बन्द गर्नुको कारण खुलाएका छैनन्। ‘पार्लर बन्द भएपछि त्यसको कारण मिडियालाई बताउनेछौँ,’ उनले भनेका छन्।
०००
अगस्त २०२१ मा तालिबानले सत्ताकब्जा गरेको थियो। त्यसयता सरकारले एकपछि अर्को गर्दै महिला अधिकारमाथि बन्देज लगाउँदै आएको छ। महिला हाइस्कुल र विश्वविद्यालयमा पढ्न जान पाउँदैनन्।

सत्तामा आएलगत्तै तालिबानले किशोरीलाई उच्चशिक्षाबाट वञ्चित गरेको थियो। सुरुमा केटा र केटीलाई विश्वविद्यालयमा छुट्टाछुट्टै बस्न भनिएको थियो। केही समयसम्म छात्रालाई महिला शिक्षक र पाका उमेरका पुरुष शिक्षकले मात्र पढाउँथे। पछि त्यो पनि बन्द भयो। सन् २०२२ मा अफगान शिक्षा मन्त्रालयको आदेशअनुसार छात्रालाई विश्वविद्यालय जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

युनेस्कोका अनुसार ९० हजार जति छात्रा तालिबानको यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। सन् २०१८ मा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका छात्राको संख्याका आधारमा युनेस्कोले सो आँकडा निकालेको हो।

‘इस्लामिक पहिरन’ जस्तै हिजाब लगाएर विश्वविद्यालय नगएको, त्यहाँ केटा र केटीबीच मेलजोल भइरहेकाले छात्रामाथि पढाइमा रोक लगाएको तालिबानको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कतिपय छात्रा अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्। यद्यपि देशका सबै भागमा इन्टरनेटको अवस्था गतिलो छैन।

पार्क, मेलामहोत्सव, जिमजस्ता सार्वजनिक स्थलमा जान निषेध छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य सामाजिक संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हजारौँ महिलालाई जागिरबाट निकालिएको छ। कतिपयले घरमै बसेर पनि तलब पाइरहेका छन्। महिला बाहिर ननिस्किऊन् भनेर यसो गरिएको हो। घरबाहिर निस्कँदा हिजाब लगाउनैपर्ने आदेश तालिबानको छ।

अफगान महिला स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित छन्। महिला स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अफगानिस्तान संसारको सबैभन्दा खतरनाक देशमध्ये एक बन्न पुगेको छ। यहाँ हरेक वर्ष एक हजारमध्ये ७० महिलाले गर्भावस्था वा सुत्केरीका बेला ज्यान गुमाउँछन्। खानपिन अभावमा गर्भावस्थामा महिलाको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन्छ। सुत्केरी भएपछि बच्चाको पालनपोषणमा पनि त्यस्तै समस्या छ।

सामाजिक कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘डाक्टर्स विद्आउट बोर्डर्स’ का अनुसार महिला र केटीहरूलाई शिक्षा तथा रोजगारीबाट वञ्चित गरेर तालिबानले उनीहरूको स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँचमा रोक लगाइरहेको छ। एक्लै हिँड्डुल गर्न बन्देज लगाएपछि महिला झन् मारमा परेका छन्।

गाम्रीण महिलामाथि झनै संकट आइलागेको छ। अस्पताल ७५ किलोमिटरसम्म टाढा भएको ठाउँका महिलामाथि त व्रजपात भएको छ। महिला एक्लै घरबाहिर निस्कन सक्दैनन्। बुबा, पति, भाइसँग मात्र हिँडडुल गर्न पाउँछन्। एकजनाको गाडी भाडा नभएको अवस्थामा दुईदुई जनाका लागि खर्च कसरी जुटाउनु?

त्यसमाथि तालिबानले आदेश दिएको छ कि महिलालाई महिला चिकित्सकले मात्र जाँच्नुपर्छ। अफगानिस्तानका अस्पतालमा एकदमै कम महिला चिकित्सक छन्। ती डाक्टर पनि तालिबानद्वारा लगाइएका प्रतिबन्धबाट बच्न सकेका छैनन्। अन्य महिलाजस्तै उनीहरूले पनि तालिबानी आदेश पालना गर्नुपर्छ। कुनै पुरुष साथमा भएन भने उनीहरू घरबाहिर निस्कन पाउँदैनन्।
०००
अफगानी महिला इस्लामिक पहिरन लगाउन बाध्य छन्। उनीहरूले अनिवार्य रूपमा बुर्का वा हिजाब लगाएर शरीर ढाक्नैपर्छ। महिलाले त्यसो गरिनन् भने घरका पुरुषलाई जेलमा हालिन्छ।

प्रतिबन्धकै कारण अफगानिस्तानका महिला खेलाडी खेलकुदबाट टाढिएका छन्। महिला कुनै पनि एथलेटिक टिममा भाग लिन सक्दैनन्। यसैकारण कतिपय महिला खेलाडी त्यहाँबाट भागेर अस्ट्रेलियामा शरण लिन पुगेका छन्। पार्क, जिम, स्विमिङ पुल, स्पोर्टस् क्लबलगायत महिलाका लागि प्रतिबन्धित क्षेत्र हुन्। यस्तो अवस्थामा महिलाले खेलबारे सोच्न दुस्साहस गर्दैनन्।
०००
केही दिनअघि अफगानिस्तानका लागि विशेष दूत रहेका रिचर्ड बेनेटले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌मा पेस गरेको एक प्रतिवेदनमा अफगानी महिलाको अवस्था विश्वमै सबैभन्दा खराब रहेको उल्लेख छ। ‘तालिबानी विचारधारा र शासनमा महिलाविरुद्ध गम्भीर संस्थागत भेदभाव छ। जसले लैंगिक भेदभावलाई बढाइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारकी डेपुटी हाई कमिस्नर नदा अल नासिफले भनिकी छन् ‘अफगानिस्तानमा पछिल्ला २२ महिनामा महिला र किशोरीका जीवनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनीहरूमाथि भेदभाव भइरहेको छ।’

अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनले तालिबानलाई ‘ब्युटिपार्लर बन्द गर्ने’ आदेश फिर्ता लिने आग्रह गरेको छ। मिसनले ट्विटरमा लेखेको छ, ‘महिलाविरुद्ध यो नयाँ प्रतिबन्धले अर्थव्यवस्थामै नराम्रो असर पार्न सक्छ।’

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि अफगान महिलाको यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले तालिबानद्वारा महिलामाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई मानवताविरोधी अपराधको संज्ञा दिएको छ।

एमनेस्टी र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सको एक प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानमा महिलामाथि कठोर बनेर तालिबानले मानवअधिकार विरोधी गतिविधि गरेको उल्लेख छ। साथै यी संस्थाहरूले अफगान महिलाको गम्भीर अवस्थाबारे अवाज उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेका छन्।

एमनेस्टीकी महासचिव एग्नेस क्यालामार्डले भनेकी छन्, ‘यी सब अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुन्। जो संगठित, विस्तृत, सुनियोजित छन्। यो मानवताविरुद्धको अपराध हो।’ तालिबानद्वारा गरिएका निर्णयबारे जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पाइएको छ त्यो अझै बलियो हुन आवश्यक छ। क्यालामार्डले भनेकी छन्, ‘लैंगिक दमन र उत्पीडनको तन्त्र ध्वस्त हुनुपर्छ।’

तालिबानले एमनेस्टीको प्रतिवेदनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर यसअघिका प्रतिवेदनहरूलाई उसले पक्षपातपूर्ण र आफूविरुद्ध प्रोपोगान्डा बताउँदै आएको छ।
गत अप्रिलमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले सर्वसम्मतिमा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो। जसमा अफगानिस्तानमा महिलाहरूको समान, सार्थक र सुरक्षित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग तालिबानसँग गरिएको थियो।

सन् २०२१ अगस्टमा तालिबान सत्तामा आएपछि दमनको शृंखला

सेप्टेम्बर २०२१ : विश्वविद्यालयका कक्षामा महिला र पुरुषका लागि अलगअलग कक्षा

मार्च २०२२ : बालिका विद्यालयहरू बन्द

मे २०२२ :  पहिरनमा निगरानी, ड्रेस कोडमा कडाइ

नोभेम्बर २०२२ : पार्क र जिममा प्रतिबन्ध

डिसेम्बर २०२२ :  विश्वविद्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गर्न रोक

अप्रिल२०२३ :  संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न जिम्मेवारीमा जान प्रतिबन्ध

जुलाई २०२३ : ब्युटिपार्लर बन्द गर्न आदेश