सुकुमबासी व्यवस्थापन र मानवअधिकारका सवाल

काठमाडौँ- सरकारले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका सुकुमबासीहरूको लगत संकलन गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूले औँल्याएका छन्। काठमाडौँमा बिहीबार भएको ‘पर्याप्त आवासको अधिकार, जबर्जस्ती निष्कासन र मानवअधिकारको सवाल’ विषयमा गरिएको छलफलमा उनीहरूले गरिब, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थितको सही तथ्यांक स्थानीय तहमा राखिनुपर्ने बताएका हुन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र नेपाल महिला एकता समाजको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले सुकुमबासी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल महिला एकता समाजकी प्रतिनिधि भगवती भण्डारीले सरकारले २०५८ सालदेखि जबर्जस्ती बस्ती उठिबासको प्रयास गरेको बताइन्।

उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार २०५८ सालमा सुनसरीको तत्कालीन धरान नगरपालिकाले त्यहाँको अमर सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न सरकारी निकायले व्यवस्थित सुकुमबासी बस्ती बनाउने नाममा जबर्जस्ती हटाउने प्रयास गरेको विवरण भण्डारीले प्रस्तुत गरिन्।

काठमाडौँको करिडोर सडक योजनाले २०५९ सालमा काठमाडौँस्थित जागृतीनगर बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो। त्यस्तै थापाथलीस्थित गैह्रीगाउँ स्थानीय बासिन्दाले २०६५ सालमा हटाउने प्रयास गरेका थिए।

बागमती सभ्यता अभियानले २०६९ सालमा र महानगरले २०७९ र २०८० मा थापाथलीको उक्त बस्ती हटाउने प्रयास गरेको विवरण छ।

त्यस्तै २०७२ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ ले बालाजु वाइपासमा रहेको सुकमबासी हटाउने प्रयास गरेको थियो। धनकुटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७३ सालमा धनकुटाको हिले नगरपालिकाको नयाँ बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो।

त्यस्तै लहान नगरपालिकाले २०७५ र २०७९ सालमा सिराहा मटिहरवा टोल हटाउने प्रयास गरेको थियो। त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७६ सालमा बुटवल बिटौरी र गोदावरी नगरपालिकाले यही वर्ष कैलालीको वादी समुदाय बस्ती हटाउने प्रयास गरेको छ। यी बस्तीहरू जबर्जस्ती हटाउँदा स्थानीयको गरिखाने बाटो समाप्त हुने भन्दै सरोकारवालाले व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन्।

सडक व्यापारी मैया आले मगरले गरिखाने बाटो देखाइदिन सरकारसँग माग गरिन्। उनी २०२८ सालदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित सुकुमबासी बस्तीमा बस्दै आएकी छन्। सडकमा व्यापार गर्थिन्।

पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापार बन्द गरेपछि उनको रोजीरोटीको स्रोत ठप्प छ। पतिको मृत्युपछि घरमा कमाएर ल्याउने मानिस नभएपछि अरूको घरमा काम गरेर कमाएको पैसाले सडक तरकारी व्यापार गरेर उनले परिवार धानेको बताइन्। त्यस्तै अर्की पीडित सडक व्यापारी विष्णुमाया रावलले आफूजस्ता सम्पूर्ण नागरिकलाई सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताइन्।

उनी पोते बुनेर सडकमा व्यापार गर्ने गर्थिन्। सडक व्यापार नगर्न महानगरपालिकाले दबाब दिएपछि उनको व्यवसाय बन्द भएको छ। उनका पतिले घुम्दै झोलाको व्यापार गरेर कमाएको पैसाले जेनतेन परिवार धानिएको उनी बताउँछिन्।

यस्ता सुकुमबासी र सडक व्यापार पीडितहरू देशमा थुप्रै छन्। हुकुमबासीले वास्तविक सुकुमबासीको पीडालाई मारेको उनीहरूको गुनासो छ।

भण्डारीले उपत्यकामा बसोबास गर्ने सुकुमबासीहरू करिब ५० वर्षअघिदेखि बस्दै आएका बताइन्। उनीहरूको समाधानका सहरमा रहेको सहरी गरिब, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थितको तथ्यांक संकलन गरेर गणना स्थानीय तहमा राखिनुपर्ने उनले बताइन्।

जोखिममुक्त स्थानमा बसोबास गर्नेलाई सोही स्थानमा स्थायी स्वामित्व र जोखिमयुक्त बसोबास गरेकालाई बस्तीको सहमतिमा व्यवस्थापनको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

जमिन र लालपुर्जासँग जीवनको आधार जोडिएकोले लालपुर्जासहित व्यवस्थापनको योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवस्थापन प्रयास

२०६५ सालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वार्षिक कार्यक्रममा बस्ती व्यवस्थापनको योजना तय गरिएको थियो। २०६५/६६ सालको वार्षिक बजेटमा १५ करोड बजेट तय गरी नदी किनारको बस्ती पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न कार्य नीति तर्जुमा गरिएको थियो।

२०६५ असार १९ गते सुकुम्बासी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा १३ वटा सुझाव बागमती सभ्यता समितिलाई पेस गरेको थियो। बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्ने र व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले १२ घर व्यवस्थापन गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकामा बस्ती व्यवस्थापन गरेको थियो।

छोराछोरीको शिक्षाका लागि, बिरामीको उपचारका लागि, जाति विभेदका कारण, द्वन्द्वका कारण सहर पसेकाहरू सुकुमबासी भएका बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले उल्लेख गरे।

साहुको ऋण चुक्ता गर्न नसकेको कारण सबै जग्गा साहुलाई बुझाउन परेकोले, विपद्को प्रभावित परिवार, पुस्तौँदेखि नै ऐलानीमा बसोबास गर्दै आएको गाउँमा पनि ऐलानीमा बसेकोलगायत कारणहरूले सुकमबासी भएका अनुसन्धानमा फेला परेको बताइएको छ।

यस्तै विकास निमार्णको क्रममा राज्यले उचित बसोबासको व्यवस्था नगरिदिँदा, सबैजना सुविधा र अवसरको खोजीमा सहर पस्दा उनीहरू सुकुमबासी बन्न पुगेका हुन्।

सुकुमबासीले आफूलाई सुकुमबासी प्रमाणित गर्न विभिन्न ९२ किसिमका आधार पेस गरेका छन्। सुकुमबासीले स्थानीय तहबाट प्राप्त पारिवारिक परिचयपत्र, विद्युत् मिटर र बिल, तिरो तिरेको रसिद, नागरिकता, बसाइँसराइ दर्तापत्र, साविक स्थानीय निकायले प्रदान गरेको पत्रलगायत कागजातहरू बुझाएका छन्।

पञ्जीकरण (विवाह दर्ता), जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, मतदाता परिचयपत्र, पानीको बिल, फोनको बिल, फिल्ड बुकमा बस्ती, सहरी भवन विभागमा घर दर्ता भएको, वडाबाट प्राप्त घर नम्बर र घर नम्बरको विवरण अर्धकट्टीलगायत ९२ किसिमका आधार पेस गरेका अध्ययनबाट देखिएको छ।