हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले ३९ दिनदेखि जारी रिले अनशन स्थगित गरेका छन्। सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन्। यद्यपि माग पूरा गर्ने विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन।
कर्मचारीहरूले सरकारसँग भएको वार्तामा तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। कर्मचारीसँग सम्बन्धित तीनवटा संस्थाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारसँग भएको वार्ताबमोजिम बनेको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दै हाम्रो ३९ औँ दिनसम्म चलेको आन्दोलन अन्तर्गतको रिले अनशन आजकै मिति देखि स्थगित गरिएको छ।’
विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडा र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी महासंघका महासचिव रतनबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले आफूहरूको श्रम शोषण गरेको, विगतमा भएका आन्दोलन तथा सहमति र २०७९ भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न, २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्था गर्ने भने पनि बजेटमा व्यवस्था गर्न, विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नजस्ता माग राखी विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
कर्मचारीले उठाउँदै आएका मागलाई वार्ता टोलीले समस्या समाधानका उपायहरू भनेर मागमा समेटिएका विषयलाई मात्रै प्रस्तुत गरेको छ। कर्मचारीका पारिश्रमिक वृद्धिका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कर्मचारीहरूको माग, राज्यको क्षमता, उपलब्ध स्रोतसाधन र आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने।’
साथै विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको पारिश्रमिकमा नपुग हुनेसम्मको रकम थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा नियामवलीमा समावेश गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्मचारीहरूले उठाएका माग प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सेवासुविधा वृद्धिलगायतका माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने टुंगो छैन। साथै आन्दोलनका क्रममा भएको पहिलो चरणको वार्तामा कर्मचारीका मागप्रति अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि त्यति गम्भीर देखिएका थिएनन्। अर्थका प्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा केही दिन वार्ता नै हुन सकेको थिएन।
विद्यालय कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा संसद्मा पनि आवाज उठेको थियो। सांसदहरूले नीतिगत विषयमा सुधार गरी कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र आवाज उठाउने गरेको पुष्टि भएको छ।
