हिमाल प्रेस 
सरकारले जागिरे नागरिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा भरथेग दिन विभिन्न कोष चलाइरहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन, उपदानजस्ता सेवासुविधा दिइरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो भने कर्मचारी सञ्चय कोष हो। साथै यसको इतिहास पनि निकै पुरानो छ।
सेनाको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक राहत पुर्याउने उद्देश्यले १९९१ सालमा ‘सैनिक द्रव्य कोष’ स्थापना भएको थियो। यसलाई विस्तार गरी निजामती कर्मचारीका निम्ति २००१ सालमा ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ को व्यवस्था भयो।
दुवै निकायलाई एकीकृत गरी २०१७ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष विभाग स्थापना गरियो। त्यसैलाई २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष बनाइयो। सुरुमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले मात्र सञ्चय कोषमा सहभागिता जनाउँथे।
सञ्चय कोषले २०३६ सालदेखि शिक्षक र २०४८ सालदेखि निजी क्षेत्रका संगठित संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नो दायरामा समेटेको हो। कोषले पेन्सन कोष ऐन, २०७५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना व्यवस्थापन गर्न थालेको छ।
स्थापना कालमा सञ्चय कोषले करिब २७ हजार सञ्चयकर्ताको ३७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। २०७९ असारसम्म आइपुग्दा ५ लाख ५५ हजार सञ्चयकर्ताको ४ खर्ब १६ अर्ब सञ्चय कोष र ३ अर्ब निवृत्तभरण कोषसमेत गरी करिब ४ खर्ब ५९ अर्ब कुल स्रोतको व्यवस्थापन कोषले गरिरहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकका आधारमा कुल कोष रकममा औसत वार्षिक वृद्धि ३३ अर्ब ९६ करोड अर्थात् ११.१० प्रतिशत छ।
कोषमा विभिन्न क्षेत्रका सञ्चयकर्ता आबद्ध छन्। कुल सञ्चयकर्तामध्ये निजामतीतर्फ १८ प्रतिशत, नेपाली सेनातर्फ १६ प्रतिशत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ २१ प्रतिशत, सार्वजनिक संस्थान र संगठित क्षेत्रतर्फ २७ प्रतिशत र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयतर्फ १८ प्रतिशत छन्।
ललितपुरको पुलचोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कोषका ७ प्रदेशमा ८ शाखा कार्यालय छन्। ३ स्थानमा सेवा केन्द्र्र चलाइरहेको कोषले थप २ सेवा केन्द्र चलाउने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यसरी सञ्चय कोषले राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रदायकका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाको सन् १९८० मा एसोसियट सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। सञ्चय कोष व्यवस्थापनका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको फलस्वरुप २०७९ मा कोषले सो संस्थाको एफिलेट सदस्यता प्राप्त गरेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकास वित्त कम्पनीहरूको संस्था एसोसिएसन अफ डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ इन्स्टिच्युसन इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक (एडीएफआईएपी)को सदस्य छ। देशमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अग्रणी संस्था भएकाले कोषले सन् २०१४ मा एडीएफआईएपीको सदस्यता प्राप्त गरेको हो।
उस्तै कोषमा राज्यको लगानी
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा तात्त्विक भिन्नता छैन। सबै उपदान, पेन्सनका योजना चलाइरहेका छन्। तर पनि सरकारले उस्तै खालका फरक संस्था चलाएर राज्यको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरिरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उस्तै प्रकृतिका कोष, संस्थान, बोर्डलगायतलाई मर्जर वा खारेजीको नीति लिएको छ। यसअनुसार दुई दर्जन संस्था खारेजीमा गए। तर उक्त नीतिमा समाजिक सुरक्षाका लागि खोलिएका संस्था भने परेका छैनन्।
२०७५ साल मंसिरमा खाडीमा रहेका नेपालीलाई पनि ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरिएको थियो। तर जुन तामझामका साथ कोष सुरु भएको थियो, बीचमा आएका विवाद र अदूरदर्शी नीतिका कारण सोअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन।
जानकारहरू उस्तै प्रकृतिका यी कोषलाई गाभेर एकै बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। सञ्चय कोषका एक पूर्व प्रशासक भन्छन्, ‘राज्यले धेरै कोष चलाएर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नुभन्दा सरकारले सञ्चय कोषलाई मुख्य कोष परिचालनमा राखेर त्यसअन्तर्गत अन्य कोषलाई राख्दा उपयुक्त हुन्छ।’
यसले सरकारको खर्चसँगै सञ्चयकर्तामा अन्योल नहुने र एकै ठाउँबाट सबै सेवा पाउने अवस्था बन्ने उनको भनाइ छ। कोष परिचालनमा काम गरिसकेका पूर्वराजस्व सचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर पनि यो भनाइमा सहमत छन्।
उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष सबैभन्दा पुरानो र व्यवस्थित कोषको रूपमा रहेको छ। यसको संरचना ठूलो छ। अन्य आएका कोष पनि त्यही अवधारणाको पाटो हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले आम नागरिकलाई सहजीकरण बनाउने योजना हो तर त्योअनुरुपको प्रभावकारिता देखिएको छैन।’ जेठो र सबै हिसाबले ठूलो सञ्चय कोषलाई माथि राखेर अन्यलाई त्यसअन्तर्गतको चेन बनाउन सके राम्रो हुने उनको बुझाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको हकमा अनिवार्य भनिए पनि लागू हुन सकेको छैन। सरकारी कर्मचारी भने सञ्चय कोषमै आबद्ध छन्। पुरानो, आर्थिक रूपमा बलियो, विश्वसनीय र छरिएका सेवा केन्द्रका कारण निजी कम्पनी पनि सञ्चय कोषसँग लोभिन्छन्। नागरिक लगानी कोष भने थोरै भिन्न प्रकृतिले चलिरहेको छ। यसमा कर्मचारी स्वयं व्यक्तिगत रूपमा पनि आबद्ध हुन सक्छन्। नागरिक लगानी कोष जनतालाई बचत गर्ने बानी बसाल्न र पुँजी परिचालन गर्न स्थापना गरिएको स्वेच्छिक कोष हो।
पछिल्लो समय सञ्चय कोषले पनि व्यक्तिगत योगदानको व्यवस्था गरेको छ। आबद्ध भइसकेपछि अन्य कोषमा स्थानान्तरण गर्न र जागिर नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा सञ्चय गर्न सकिन्छ।
‘सरकारी ढुकुटीको तलब खाने कर्मचारीका निम्ति कर्मचारी सञ्चय कोष ल्याइएको हो। अर्थात् जुन कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, उनीहरू सञ्चय कोषमा जान्छन्,’ सञ्चय कोषका एक अधिकारीले भने, ‘श्रम ऐन लागू भएका कर्मचारी तथा श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ।’
सञ्चय कोषका सुरक्षा योजना
सञ्चय कोषले उपलब्ध हुने दीर्घकालीन बचतलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा पनि उत्तिकै योगदान दिइरहेको छ। त्यसका साथै कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई थुप्रै सामाजिक सुरक्षा लाभका कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ। सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, काजकिरिया अनुदान कोषले उपलब्ध गराइरहेका अन्य सेवा हुन्।
कोषले सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुने सापटी सुविधाबाट कोषको संकलित स्रोतलाई सञ्चयकर्ताले आफ्नो हितमा परिचालन गर्न सक्छन्।
यस्ता सापटी सुविधा सञ्चयकर्ताले घर निर्माण तथा मर्मत, आफू वा छोराछोरीको उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने लगायत अन्य सामाजिक कार्यमा समेत प्रभावकारी मानिएका छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जितेन्द्र धितालले सञ्चयकर्तालाई विभिन्न सुविधा दिइँदै आएको बताए। उनका अनुसार सञ्चयकर्तालाई हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ घर सापटीमा मात्रै गएको छ।
सञ्चय कोषले २०५७ सालदेखि विशेष सापटी सुविधा दिँदै आएको छ। त्यसअघि २०५२ देखि आवास तथा सवारीसाधन सापटीका रूपमा यस्तै प्रकारको सापटी प्रचलनमा थियो।
दुई वर्ष नियमित कोषकट्टी गरेका सञ्चयकर्ताले सञ्चय कोष रकमको सुरक्षणमा जम्मा भएको कोष रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम सापटीका रूपमा उपयोग गर्न पाउँछन्। कोषले पछिल्लो ५ वर्षमा प्रदान गरेको सापटी रकम औसतमा ८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
घर सापटी
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सञ्चयकर्ताका लागि आवासको व्यवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०५७ सालदेखि घर सापटी प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो। कम्तीमा १ वर्षसम्म नियमित सञ्चय कोष कट्टी गरेका सञ्चयकर्तालाई नयाँ घर निर्माण गर्न, भइरहेको घरमा तला थप गर्नलगायत काममा यो सापटी प्रदान गरिन्छ।
निर्माण वा खरिद गरिने घरजग्गाको धितोमा प्रदान गरिने घर सापटीको अधिकतम सीमा १ करोड रुपैयाँ छ। धितो मूल्यांकनबाट कायम रकममा नबढ्ने गरी सञ्चयकर्ताको तलबमानको बढीमा १५ वर्ष बरावरको रकम सापटी दिने व्यवस्था छ।
शैक्षिक सापटी
सञ्चयकर्ता स्वयम् वा सञ्चयकर्ताका पतिपत्नी, छोराछोरीको उच्च शिक्षाको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि २०५८ सालदेखि शैक्षिक सापटी प्रदान गर्न सुरु भएको थियो। कम्तीमा १ वर्षसम्म नियमित सञ्चयकोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिका आधारमा २ वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका सञ्चयकर्ता वा उसका परिवारले यो सुविधा लिन सक्छन्। घरजग्गा वा कोष कट्टी रकमको धितोका आधारमा प्रदान गरिने यो सापटीको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ छ।
सरल चक्रकर्जा
सञ्चयकर्ताको सामाजिक कार्यलगायतका भैपरी आउने आवश्यकता पूरा गर्न २०६९ सालदेखि सरल चक्रकर्जा सुरु भएको थियो। यो सुविधा उपभोग गर्नका लागि कम्तीमा १ वर्षसम्म नियमित सञ्चय कोष कट्टी गरेको हुनुपर्छ।
उमेर वा पदावधिका आधारमा २ वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका सञ्चयकर्तालाई घर वा जग्गाको धितोमा बढीमा ३० लाखसम्म सरलचक्र कर्जा प्रदान गरिन्छ। विगत ५ वर्षमा यो सापटी रकममा औसत २३.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
घर मर्मत सापटी
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सञ्चयकर्ताका लागि २०७३ सालदेखि घर मर्मत सापटी सेवा सुरु भएको हो। घर वा जग्गाको धितोमा बढीमा २५ लाखसम्म सापटी पाइन्छ। पछिल्लो ५ वर्षमा यो सापटी रकममा औसत ४२.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
त्यसका साथै २०७८ देखि सञ्चय कोषले जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्दै आएको छ। घर वा जग्गाको धितोमा बढीमा ५० लाखसम्म जग्गा खरिद सापटी प्रदान गरिँदै आएको कोषले जनाएको छ। कुनै पनि सापटी नलिएका सञ्चयकर्ताले १ करोड रुपैयाँसम्म सापटी लिन पाउनेछन्। चालु आर्थिक वर्षमा यो सापटी ४९ करोड ६० लाख प्रवाह भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा सञ्चयकर्ताले कोषबाट प्रदान गरिएका सम्पूर्ण शीर्षकमा २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड ७३ लाख कर्जा तथा सापटी उपभोग गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा सुविधा
कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख जिम्मेवारी सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोषको सुव्यवस्थापन गरी सेवाबाट अवकाशपछि ब्याज तथा मुनाफासहित रकम फिर्ता गर्ने नै हो। तर पनि मुलुकको अग्रणी सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको हैसियतले कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्तालार्ई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत विभिन्न प्रदान गरी लाभान्वित तुल्याउँदै आइरहेको छ।
कोषले आर्जन गरेको प्रत्येक वर्षको मुनाफाको केही प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताको हितको लागि खडा गरिएका विभिन्न कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।
काजकिरिया अनुदान योजना
सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई आर्थिक अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने यो योजनाको थालनी २०४८ सालमा भएको हो। सुरुमा १ हजार ५०० आर्थिक अनुदान दिने गरिन्थ्यो।
२०७२/७३ देखि त्यसलाई बढाएर ३० हजार र २०७५/७६ देखि ४० हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५८ जना सञ्चयकर्ताका आश्रित परिवारले र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार १८९ सञ्चयकर्ताका आश्रित परिवारले यो सुविधा लिएका थिए।
दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना
दुर्घटनामा परी सेवाकालमा सञ्चयकर्ताको मृत्यु वा पूर्ण अंगभंग भएमा सञ्चयकर्ता वा उसका हकवालालाई आर्थिक सहयोग स्वरुप प्रदान गरिने यो सुविधा २०५२ सालबाट सुरु भएको थियो।
सुरुवातमा ५० हजार दिने गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि १ लाख २५ हजार दिन थालिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २ लाख आर्थिक सहयोग प्रदान हुँदै आएको छ।
यस सुविधाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ जना सञ्चयकर्ता र उसका आश्रित परिवारले १ करोड ८८ लाख ५० हजार उपभोग गरेका छन्। कोभिडबाट मृत्यु भएका समेतलाई दुर्घटना मानी भुक्तानी गरिएका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४२४ जना सञ्चयकर्ता वा परिवारले ८ करोड ४७ लाख २५ हजार सुविधा उपभोग गरेको कोषको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्योपचार योजना
सञ्चयकर्तालाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोषले २०७० साल वैशाखदेखि औषधोपचार योजना ल्याएको थियो। सुरुमा तोकेको अस्पतालमा उपचार गराउँदा सामान्य उपचारमा अधिकतम २५ हजारसम्म तथा कडा रोगको उपचारका लागि ५० हजारसम्मको सुविधा सोधभर्ना गरिन्थ्यो।
२०७५ मंसिरदेखि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत सञ्चयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोगको उपचार बिमा गरी साधारण रोगको उपचारमा १ लाख तथा घातक रोगको उपचारमा १० लाखसम्म औषधोपचार खर्चको सोधभर्ना दिने गरी व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ।
यसलाई परिमार्जन गरी सोही बराबरको सुविधा दिने गरी २०७६ मंसिरदेखि कोषले नै सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८३८ जना सञ्चयकर्ताले १७ करोड १३ लाख ९४ हजार सुविधा प्राप्त गरेको सञ्चय कोषको तथ्यांक छ।
सुत्केरी तथा शिशु स्याहार
कोषले २०७२ असोजदेखि सञ्चयकर्ता सुत्केरी तथा शिशु स्याहार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत सञ्चयकर्ताले सन्तान प्राप्त गर्दा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार गर्न सेवा अवधिमा अधिकतम दुई सन्तानको जन्म हुँदा १५ हजारसम्म सुविधा प्रदान गर्ने गरी यो योजना लागू गरिएको छ।
यस सुविधाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ हजार ९४६ जना सञ्चयकर्ताले १२ करोड ७० लाख ८० हजार सुविधा उपभोग गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ हजार ६० जनाले १२ करोड ८० लाख १० हजार सुविधा उपभोग गरेको तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई कोषबाट विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अनुदान सुविधास्वरुप काजकिरिया अनुदान, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार कार्यक्रम र औषधोपचार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ३२ करोड ३७ लाख प्रदान भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो रकम बढेर ४४ करोड ८० लाख पुगेको छ।
सेवामा प्रविधि
सञ्चय कोषले उपत्यकाभित्रका ३ वटा र उपत्यकाबाहिरका ९ वटा शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रबाट सेवा दिइरहेको छ। यसका साथै छिटोछरितो तथा सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण कारोबारलाई अनलाइन डाटामा आधारित सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
कोषले सुरुवाती चरणमा प्रयोगमा ल्याएको ‘डाटा बेस फक्स प्रो बेस्ड सिस्टम’लाई सुधार गरी ‘ओराकेल सिस्टम’मा आधारित सीएमएस प्रयोग गरेर फाइबर अप्टिकल केवलमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। यसबाट एसएमएस, नोटिस बोर्ड, वेब सेवाजस्ता अनलाइन प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चयकर्ताले पाइरहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोष
नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना २०७६ साउनदेखि अनिवार्य गरेको छ।
यो व्यवस्थाका कारण सञ्चय कोषले निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई आफूमा आवद्ध गर्ने प्रक्रियामा केही न्यूनता आएको छ। यसले कोषको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुन गई दीर्घकालीन स्रोत परिचालनमा केही असर गरेको छ।
तथापि नेपाल सरकारले निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरी कोषलाई उक्त योजना सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। कोषले उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेकाले स्रोत परिचालनमा थप सहयोग पुग्ने देखिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोष बाझिएको छैन। ‘सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ता अवकाश हुँदा एकमुष्ट रकम हातमा दिएर पठाउने हो। सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी ढुकुटीबाटै पेन्सन दिइन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्तालाई ६० वर्षपछि पेन्सन दिइने नीतिसहित सामाजिक सुरक्षा कोष अघि बढेको हो। योगदानकर्ताले एकमुष्ट रकम लिन खोजे पनि दिइनेछ,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका एक अधिकारीले भने।
सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विकास गरी दायरामा ल्याउन केन्द्रित गरेको छ। यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने भनिए पनि पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेको छ।
सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट सुरक्षित गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुन्छ। पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायित्व राज्यको ढुकुटीबाट धान्न गाह्रो हुन थालेपछि सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको हो। भविष्य सुरक्षित नभएका, रोजगार ग्यारेन्टी नभएका र बेरोजगार हुँदा असुरक्षित हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ।
१८० महिना योगदान गर्ने श्रमिकले वृद्धावस्थामा निवृत्तभरण वा अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान छ। दुई वर्ष योगदान गर्नेलाई व्यवसायजन्य रोगको शतप्रतिशत उपचार खर्च, योगदान गरेकै दिनदेखि दुर्घटना बिमा र योगदान गरेको तीन महिनापछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाइने छ।
कोषमा श्रमिकको तलबबाट ११ प्रतिशत, रोजगारदाताको २० गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । यसमा जम्मा हुने २८.३३ प्रतिशत रकम योगदानकर्ता श्रमिकको वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत खर्च गर्न पाइनेछ।
नागरिक लगानी कोष
नागरिक लगानी कोष जनतालाई बचत गर्ने बानी बसाल्न र पुँजी परिचालन गर्न स्थापना गरिएको हो। यसमा स्वेच्छिक कोष हो। सरकारी कर्मचारीहरू सबैको नागरिक लगानी कोषमा बचत छ। यसमा सरकारको योगदान रहँदैन।
आम्दानीमा कर छुट पाउने हुँदा सरकारी कर्मचारी नागरिक लगानी कोषमा आकर्षित भएको बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पनि यो कोषमा समेटिएको छ। कोषले कर्मचारीलाई आफूमा आकर्षित गर्न बचतकर्ताका लागि विभिन्न बिमा कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ। नागरिक लगानी कोषमा ६ लाखभन्दा बढी बचतकर्ता छन्।
कोषले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले यो सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा फरक रहेको बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेर यो कोष सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले चलाएको कोष सामाजिक सुरक्षा कोष होइन। सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जुनमा आबद्ध भएका कर्मचारीले यसमा पनि सहभागिता जनाउन सक्छन्,’ उनले भने।
