काठमाडौँ- सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायत ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्।
नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।
सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयका अधिकृत साधुराम पुडासैनीले विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका जानकारी दिए।
यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाए पनि अधिकांश कम्पनी अझै कर प्रणालीबाहिर छन्। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिंगापुरमा कार्यालय रहेका तीनवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिंक्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्टन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेसन पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ। हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिंक्डइन पनि दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ।
इब्स्को इन्कर्पोरेसन रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो। माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिने उल्लेख छ। वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन।
करदाता कार्यालयमा दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने प्रस्ट छैन। नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै छन्।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था छ। तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छैन।
नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन्।
पछिल्लो समय खारेज भइसकेको नेपाल राजस्व परामर्श समितिको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरिने औँल्याएको छ। ‘नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डटकमको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४०.९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। सो आय सन् २०२० मा ३२.०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आम्दानी गर्दै आएको छ।
