प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटको टुंगो, सरकार गठन प्रक्रियासहित

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको हो।  प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि चुनाव भएको थियो।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी नेपाली कांग्रेस ८९ सिटमा निर्वाचित भई पहिलो दल बनेको छ। एमाले ७८ सिटमा निर्वाचित भएको छ।

माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा निर्वाचित भई तेस्रो दल बनेको छ। गत असारमा मात्र दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने २० सिटका साथ चौथो दल बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल १२ र जनमत पार्टी ६ सिटमा निर्वाचित भएका छन्। अन्य पाँच दल भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनन्। एमालेबाट चोइटिएको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा मात्र १० सिटमा निर्वाचित भएर चित्त बुझाएको छ। यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन, नेपाल मजुदर किसान पार्टी एक, जनमोर्चा नेपाल एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार पाँच सिटमा निर्वाचित भएका छन्।

अब आयोगले निर्वाचित सांसदहरूको नामावली पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्नेछ।

दलहरूले यसअघि निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रमअनुसार तोकिएको क्लस्टरको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी समानुपातिक सांसदहरूको नामावली पठाउनेछन्।

यसअघि नै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित घोषणा भइसकेका १६५ सहित समानुपातिकका ११० सांसदहरूको अन्तिम नामावली तयार हुनेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६२ अनुसार कुल २७५ सांसदहरूको सूची तयार भएपछि निर्वाचन आयोगले एक साताभित्र ‘निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणासम्बन्धी विवरण बुझाएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा कोको सदस्य छन्, कुन दलको कति प्रतिनिधित्व छ भन्ने औपचारिक रूपमा जानकारी हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकहाँ ‘निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ बुझाउँदा संघीय संसद् सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरूको विवरण पठाउँछ। ‘निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था छ।

उक्त धारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।’

निर्वाचन आयोगले विवरण पठाएपछि संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचितहरूमध्ये उमेरका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्छ। पहिचान भएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनुपर्ने हुन्छ।

संसद् सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेर शपथको मितिसमेत प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाउँछ। त्यसअनुसार राष्ट्रपतिबाट ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाइन्छ।

राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएको ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउँछ। यसका लागि संघीय संसद् सचिवालयले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने अभ्यास छ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्।’

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा’ भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पाउनासाथ नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका बेला सबैभन्दा बढी छलफल र बहस धारा ७६ मा भएको थियो। संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले धारा ७६ (२) मा प्रवेश गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘‘‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दुई वा त्योभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई बहुमत प्राप्त भएको दाबी पेस गर्छन् र त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ। त्यसका लागि अन्तिम निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएको एक महिनासम्मको समय हुनेछ।

एक महिनासम्म पनि दुई वा बढी दलको प्रयासमा सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

यसो हुँदा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ। तर को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै टुंगिनेछ।