आर्सनल मेमबाट साभार गरिएको स्केच
देशमा संघीयता लागू भएको करिब ८ वर्ष भएको छ। संघीयताको मर्म र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनवटा सरकारको अभ्यासअनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय छन्। यो बीचमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तबरले आलोचना भइरहेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। संघीयताको अभ्यास भइरहँदा कार्यपालिका(सरकार)को कामकारबाहीमाथि नागरिकको पक्षमा खबरदारी गर्ने सञ्चारक्षेत्रको भूमिकाअन्तर्गत गण्डकी ‘प्रदेशमा पत्रकारिताको अवस्था’बारे उल्लेख गर्दैछु।
मूलतः शासन व्यवस्था विकेन्द्रिकृत भएसँगै पत्रकारिताले पनि निक्कै फड्को मार्ने र त्यसबाट आम श्रमजीवी पत्रकारहरुले राहतको महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यसक्रममा पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो प्रादेशिक संरचना बनाएर सोहीअनुसार कामकारबाही गरिरहेको छ। अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने सन्दर्भमा पत्रकार महासंघ अरु संस्था र सरकार भन्दा अब्बल देखिएको छ। तर त्यहाँ आवद्ध पत्रकारहरूको अवस्था र भूमिकाबारे भने त्यत्ति चासो दिएको देखिँदैन। यहाँ पनि छापा, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोको भूमिका अन्यत्रजस्तै उल्लेख्य छ।
गण्डकीमा कसरी सुरु भयो पत्रकारिता
गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला छन्। गण्डकीमा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि पहिलोपटक पत्रिकाको रुपमा नवयुग मासिक पत्रिका प्रकाशन भएको थियो। यो नै गण्डकी प्रदेशमा पत्रकारिताको सुरुवाती जग मानिन्छ।
कुन जिल्लामा कुन मिडिया कति?
गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै मिडिया सञ्चालनमा छन्। कास्कीको पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत हो।
मुस्ताङमा टिभी सञ्चालन भएको छैन। रेडियो दुईवटा छ भने पत्रिका पनि दुईवटै छ। त्यस्तै अहिले अनलाइन भने तीनवटा सञ्चालनमा छ।
गोरखामा पनि टेलिभिजन सञ्चालनमा छैन। यहाँ दर्ता भएका रेडियो १२ वटा भए पनि अहिले सञ्चालनमा जम्मा चारवटामात्रै छ। त्यसो त पत्रिका यहाँ पाँचवटा प्रकाशन भइरहेका छन्। गोरखालाई आधार बनाएर खोलिएका अनलाइनको संख्या १२ छन्।
मनाङमा भने रेडियोको संख्या दुई छ। यहाँबाट केही अनलाइन सञ्चालनमा भए पनि दर्ता भएका देखिँदैनन्।
त्यस्तै लमजुङमा अनलाइनको संख्या ६ वटा देखिएको छ। रेडियो चार वटा, टेलिभिजन एउटा र पत्रिका १७ वटा भएको देखिन्छ।
म्याग्दीमा अनलाइनको संख्या १० वटा छ। रेडियो दुई वटा र पत्रिका ११ वटा छन्।
बाग्लुङमा अनलाइनको संख्या १३ वटा देखिन्छ भने रेडियो ११ वटा, टेलिभिजन १ वटा र दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक गरेर २७ वटा पत्रिका सञ्चालनमा छन्।
कास्कीमा अनलाइन १२२ वटा सञ्चालनमा रहेको अभिलेख छ। यीमध्ये केही व्यवसायिक चलिरहेका छन् भने केही बन्द भइसकेका छन्। यहाँ ३८ वटा रेडियो, टेलिभिजन ८ वटा, पत्रिका १२६ वटा छन्।
पर्वतमा १६ वटा अनलाइन सञ्चालनमा छन् भने रेडियो ७, टेलिभिजन १ र पत्रिकार २४ वटा प्रकाशनमा छन्।
त्यस्तै स्याङ्जामा १० वटा अनलाइन, ७ वटा रेडियो, ४ वटा टेलिभिजन, २४ वटा पत्रिका प्रकाशनमा छन्।
तनहुँमा १० वटा अनलाइन, १६ वटा रेडियो, १ वटा टेलिभिजन र ३६ वटा पत्रिका दर्ता भएका छन्। अधिकांश प्रकाशन हुँदैनन्।
अन्त्यमा कान्छो जिल्ला भनिने नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा २१ वटा अनलाइन सञ्चालनमा छन्। यहाँ ९ वटा रेडियो, ४ वटा टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। (सेन्टर फर मिडिया रिसर्च/पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको आधामार तयार)
समस्यै समस्या
यहाँका जिल्लाहरूमा सक्रिय पत्रकार सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिएका पत्रकार को सङ्ख्या १०१३ छ। जसमा ८३१ पुरुष छन् भने १८२ पत्रकार महिला छन्। कतिपय पत्रकार ले पत्रकार महासङ्घको सदस्यता नलिए पनि सक्रियपूर्वक काम गरिरहेका छन् ।
मुख्य चुनौतीको रुपमा भएका जनशक्ति टिकाउनु देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको मिडियाको विकास राम्रो छ । पत्रकार हरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसहित राजधानीबाट सञ्चालित विभिन्न माध्यमका लागि काम गर्छन् ।
तर पनि कैयौँ मिडिया व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । पत्रकारितामा भविष्य सुनिश्चित देख्न नसक्दा कतिपय पत्रकारले यो पेसा छाड्ने गरेका छन् । कैयौँ पत्रकारले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्, मौखिक समझदारीका आधारमा काम गर्न बाध्य छन् । पारिश्रमिक पनि समयमा नपाउने, पाउँदा पनि तोकिएअनुसार नपाउने समस्या छ ।
टण् नेपालमा मिडिया व्यावसायिकता, आर्थिक व्यवस्थापन, बढ्दो मिडिया सङ्ख्या, गुणस्तरीयतामा प्रश्न, खोजी सामग्रीको कमी, मिडियाको परम्परागत ढर्रा, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र त्यसबाट फैलिने गलत सूचना पनि मिडियाका लागि चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति ल्याउने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । समयअनुसार कुनै बेला पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको प्रभावमा तल–माथि होला तर गुणस्तरीय सामग्री दिने हो भने पाठक तथा स्रोताको अभाव हुने देखिँदैन । तर सामग्री उत्पादनमा पनि ध्यान नपुगेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारको आमसञ्चार विधेयकको विरोध
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेशको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेको छैन। छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस भए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि विधेयक ऐन बन्न सको छैन।
विधेयकका केही प्रावधानले संविधानको समेत अवज्ञा गरी पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको हो। पत्रकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले विधेयक सच्यान दबाब दिइरहेका छन्।
विधेयकले संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने’ संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत कुल्चेको भन्दै विरोध भएको हो।
विधेयकको परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ। ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ।
४७ को ३ मा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्म यो सच्याएर विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा देखिएको विकृति र पत्रकार
स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र सुशासनका विषय घनिभूत ढंगले उठ्न सकेका छैनन् । खास गरेर स्थानीय तहमा डकुमेन्ट्री, प्रोफाइल, तालिम, संस्थागत सहयोगको नाममा प्रशस्तै मात्रामा मिडियामा लगानी भएको छ । कतिपय स्थानीय तहले मिडियालाई तोकेरै बजेट पास गरेर छुट्टाएका छन् । यो गलत छ।
यसले गर्दा स्थानीय तहका समाचार मिडियामा रोकिन थालेका छन् । सञ्चार माध्यमलाई सवल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्नु सकरात्मक विषय हो । तर, आफ्ना मान्छे र कमिसनका लागि मिडियालाई प्रयोग गर्न थालिएको पाइन्छ।
आलोचनात्मक समर्थन गर्ने मिडियालाई सहयोग नगर्ने र नगर्नू पर्ने ठाउँमा पनि रकमहरु सहयोग गरेको अवस्था छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विज्ञापनमा ठूलो रकम कमिसनमा चलखेल हुन थालेको छ।
दक्षताको अभाव
निरन्तररुपमा पत्रकारिता पेशाका विषयमा उठेका विभिन्न सवालले मोफसलमा आर्कषण बढ्न सकेको छैन । बढे पनि रहर पत्रकारिताका रुपमा देखा परेको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । भएका पनि पेशा परिवर्तनतर्फ लाग्न थालेका छन् । अहिलेको सवाल दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र पत्रकारिता पेशाको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु दायित्व हो ।
संसदीय अभ्यास
अहिले प्रदेशमा संसदीय अभ्यास पनि जारी छ। सामान्य तालिमबाट पत्रकारहरूले संसदीय अभ्यासको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । तर, संसदमा उठेका सवालहरु जनतासम्म प्रभावकारीरुपमा पुग्न सकेका छैन । यसलाई जनतासम्म प्रभावकारीरुपमा पुर्याउने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी छ ।
सँगसँगै, त्यहाँ उठेका सवालहरु प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन पनि पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रादेशिक पत्रकारितामा ठूला मिडिया
धेरैजसो ठूला दैनिक (राजधानीबाट प्रकाशित हुने)पत्रिकाहरूले प्रादेशिक पेजसहित प्रदेशको समाचारलाई प्राथमिता दिन थालेका थिए। अहिले त्यसो हुन छोडे। कतिपय प्रदेशबाट संघीय सरकारलाई सुनाउनु र बुझाउनुपर्ने समाचारहरु प्रादेशिक पेजमा मात्रै प्रकाशित भइदिने र संघीय राजधानी काठमाण्डौँमा त्यो समाचार प्रकाशन नहुने अवस्था देखिएको थियो। तर अहिले पत्रिकाहरूले पेज संख्या घटाएर सबै समाचार समेट्न सक्ने अवस्थालाई झन अप्ठ्यारो पारिदिएका छन्।
